काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रकमान्तरको सीमा हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रकमान्तरको सीमा हटाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ ले तोकेको सीमा हटाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त उपदफामा चालु वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने गरी सीमा तोकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सीमा विभिन्न प्रयोजनमा कायम नहुने गरी निर्णय गरेको हो । योसँगै बजेटको सीमाको जतिसुकै गुणा रकम पनि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर, नयाँ सरकार बनेपछि यसको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन भएकोले विनियोजित बजेटभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको रकममा यो आवश्यकता बढी हुने देखिन्छ । 

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट भएका क्षतिको पुनर्संरचना लगायतको कार्यका लागि समेत ठुलो मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि समेत यो सीमा हटाइएको छ । त्यसबाहेक चालु महत्त्वका आयोजनाका हकमा पनि यो सीमा लागु नहुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो छ मन्त्रालयको सूचना

यद्यपि सरकारले कुनै कार्यक्रमबाट कटौती गर्ने रकममा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा २ मा कुनै पनि कार्यक्रममा स्वीकृत बजेटको १० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सूचनाले यो सीमालाई भने यथावत राखेको जस्तो देखिन्छ । यो वर्ष सरकारले तयारी नपुगेका र टुक्रे आयोजनाको भन्दै १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट भएको आयोजना रोक्का राखेको छ । 

अर्थविद् केशव आचार्य अहिलेको अवस्थामा रकमान्तरको सीमा हटाउनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । उनका अनुसार बजेट आउँदा सरकारको प्राथमिकता र खर्चको लक्ष्यसँग अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको अवस्थामा यो आवश्यक रहेको बताउँछन् ।