जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकार गठन हुनासाथ सङ्कटमा परेको छ । मधेस प्रदेश सभाका ६ दलको समर्थनमा लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले बिहीबार शपथ ग्रहण गर्दै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

५६ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे बमोजिम नियुक्त भएका सोनलले शपथ लिना साथ आफ्नो पक्षबाट तीन सांसद गुमाएका छन्, जसले गर्दा प्रदेश सभामा उनी नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थितमा राख्न आदेश दिएपछि अन्योल बढेको छ । 

मुख्यमन्त्री सोनललाई आफ्नै दल लोसपा नेपालका ९, जनता समाजवादी पार्टीका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, जनमत पार्टीका १३ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसदसहित समर्थन थियो । यो समीकरण अनुसार १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ५८ सांसद देखिन्छन् ।

सरकार गठन हुनासाथ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यो बहुमत अस्थिर बनेको हो । बुधबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने क्रममा जनमत पार्टीका दुई सांसद निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साह नवगठित जनस्वराज पार्टीमा समाहित भए । त्यसैगरी बिहीबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणको दिन जसपा नेपालका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परे ।

यी घटनासँगै सत्ता गठबन्धनतिरको सांसद संख्या ५३ सांसदमा सीमित भएको छ, जुन प्रदेश सभामा अल्पमत हो । बहुमतका लागि प्रदेश सभामा कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यस कारण लोसपा नेतृत्वको सरकार हाल तरवारको धारमा अल्झिएको स्थितिमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार मधेस प्रदेशमा हाल गठन भएको सरकार लामो समय टिक्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । उनकै शब्दमा ‘अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो सरकारको आयु अब अधिकतम २८ दिन जतिमात्र देखिन्छ ।’

संख्याबल सन्तुलनमा राख्न गठबन्धनका दलहरूले चनाखो रणनीति अपनाएनन् भने मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुने डा. झाले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार अहिले गठबन्धनमा सहभागी जनमत पार्टीका दुई सांसदमात्र होइन, अन्य सांसदले पनि जनस्वराज पार्टी रोज्न सक्ने सम्भावना उच्च छ ।

डा. झाले थपे, ‘त्यसका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नो अहंकार त्यागेर सबैलाई पुनः एकत्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शपथ ग्रहणपछि सबैलाई एक ढिक्का बनाएर आफू अघि बढ्ने बताएका थिए । सोही प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै झाले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीले त्यो ढिक्काभित्र अरू दलका प्रतिनिधिहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ, नत्र सरकार अस्थिर रहन्छ ।’

मधेस सरकार स्थिर र बलियो हुने हो भने दीपक साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको डा. झाले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशी जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनले वर्तमान परिस्थितिमा लोसपा गठबन्धनसँग ५३ सांसद रहे पनि प्रदेश सभामा रहेका साना दललाई समेटेर विश्वासको मत लिन सक्ने दाबी गरे ।

प्रदेश सभामा राप्रपा (एक सिट) र संघीय समाजवादी पार्टी (एक सिट) रहेको जिकिर गर्दै उनले यी दललाई विश्वासमा लिन सके सरकार टिक्न कठिन नहुने प्रस्ट पारे ।

मधेस प्रदेश सभामा हाल १० राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तीमध्ये नेकपा एमाले (२३) र नेपाली कांग्रेस (२२) सिटका साथ क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठुलो दल छन् । साना दलहरूको सहकार्यमा सरकार बनेका कारण यी दुवै दल प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौँ । विश्वासको मतपछि आउने परिस्थितिलाई हेरेर आगामी रणनीति तय गर्नेछौँ ।’

यादवले वर्तमान सरकारका सन्दर्भमा आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताए । यद्यपि उनले सरकारलाई जनअपेक्षासँग मेल खाने गरी काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘अहिले यतिमात्र भन्न चाहन्छु, जनअपेक्षाको अनुकूल वर्तमान सरकारले काम गरोस् ।’

मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान र सुशासन कायम राख्न आफू दृढ रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘जेनजी पुस्ताले देखेका सपना पूरा गर्न म हरेक कदम चाल्नेछु ।’

प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय भाडबन्डाको विषय पनि पेचिलो बन्ने देखिएको छ । जसपा नेपालले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालयको माग गरेको छ ।

अर्कोतिर जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले २ मन्त्रालय मागेको छ । लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा १–१ मन्त्रालय पक्का भएको छ । प्रभावशाली मन्त्रालयमा दलहरूबिच एकातिर हानथाप चलेको छ भने अर्कोतिर जनमत पार्टीमा मन्त्री पदकै लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूले दबाब बढाउन थालेका छन् । मन्त्री नपाए जनमत पार्टीबाट विभाजन भएर बनेको जनस्वराज पार्टीमा जाने भन्दै सो पार्टीका सांसदले धम्क्याउन थालेका छन् ।

यी तमाम समस्या समाधान गरेर सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।