काठमाडौँ । देशभर पेसागत अधिकार र न्यूनतम सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरूको आन्दोलनप्रति नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ) ले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

नेविसंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता, ओभरटाइम सुविधा र अन्य पेसागत अधिकारबाट वञ्चित रहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

नेपालका नर्सहरू परिषद्मा दर्ता भए पनि उचित अवसर र रोजगारीको अभाव तथा अपर्याप्त सुविधाका कारण विदेशिन बाध्य रहेको नेविसंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ पुस २७ गते पाँचौँ तहको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ कायम गरे पनि अधिकांश नर्सहरू अझै १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। श्रम ऐन २०७४ अनुसार नेपालमा न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ, तर नर्सहरूको पारिश्रमिक त्योभन्दा पनि कम छ।

नेविसंघले श्रम ऐनले तोकेको साप्ताहिक ४८ घण्टाको कार्यसमय, ओभरटाइममा १.५ गुणा पारिश्रमिक र मातृत्व सुविधाजस्ता कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र शोषणको अवस्था यथावत् रहेको बताएको छ।

नेविसंघले नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता र सम्मानजनक सुविधा तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, निजी अस्पतालहरूमा सरकारी तलब मापदण्ड र सुविधा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न र श्रम शोषण, विभेद र अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गर्न ठोस कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू अविलम्ब लागू गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ।