हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा ६ वटा आयोजना निर्माण भएका छन्, तर सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधि तयार भएको छैन । जसकारण निर्माण सम्पन्न भएका र अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।  

प्रादेशिक कृषि थोक बजार, शीत भण्डार, घरेलु उद्योग प्रदर्शनी केन्द्र, भ्युटावर लगायत बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि सुरु भएका बहुवर्षीय आयोजना हुन् । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट विनियोजन प्रणालीमा समस्या र स्पष्ट नीतिको अभावजस्ता कारण कतिपय आयोजना अलपत्र परेका छन् भने निर्माण सम्पन्न भएका पनि सञ्चालन मोडालिटीको अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन् । 

प्रदेश सरकारले ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँको लागतमा हेटौँडामा निर्माण गरेको धुलो दुध कारखानाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर सञ्चालनको मोडालिटी नबन्दा अलपत्र छ । हाल कामचलाउ रुपमा दुग्ध विकास संस्थानले सञ्चालन गरेपनि प्रदेश सरकारको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा २८ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा हेटौँडामा निर्माण थालिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार बन्द छ । संरचना तयार भएपनि योजनावद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बन्न सकेको छैन । 

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारी लगानीमा निर्माण सुरु भएका १२ वटा शीत भण्डार पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । स्पष्ट नीति अभावमा निर्माण व्यवसायीले हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् भने केही सञ्चालनमा आएपनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । ती आयोजनामा प्रदेश सरकारले एक अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

प्रदेशमा करोडौं लगानीमा बनाइएका ११ वटा भ्युटावर अलपत्र बनेका छन् । २०७६ सालदेखि बनाउन सुरु गरिएका उक्त भ्यु टावरका लागि ३३ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशका मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, चितवन, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र दोलखामा कुल ३२ करोड ८४ लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेटबाट भ्युटावर निर्माण गरिएको थियो । 

योजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभावले प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्यमा नै असर परेको देखिन्छ । समयमै सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर यी संरचनालाई उपयोगमा ल्याउन नसके लगानी खेर जानेछ । 

अध्ययन र औचित्यविनै लगानी गरियो : मन्त्री तामाङ

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले विगतमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका अधिकांश आयोजना पर्याप्त अध्ययन, उपयोगिताको पहिचान र सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटीविना नै निर्माण गरिएकाले अलपत्र परेको बताए । अलपत्र आयोजनाहरुको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको र अबदेखि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । 

मन्त्री तामाङका अनुसार विगतमा आयोजना छनोट गर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य र ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ जस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान नदिइएकाले अहिले समस्या देखिएको हो ।

‘शीत भण्डार, पाउडर प्लान्ट, थोक बजार, भ्यु टावर जस्ता अर्बौं लगानीका संरचना बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र अलपत्र अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘विगतमा बनेका धेरै आयोजना हस्तान्तरण समेत गर्न सकेका छैनन् । कतिपय अधुरै छन् ।‘

आयोजनाहरुको सञ्चालन मोडालिटीको अभावमा अलपत्र परेको मन्त्री तामाङले बताए । साझेदारीमा बनाइएका यस्ता आयोजनामा स्थानीय तह र सहकारीहरूले कबुल गरेअनुसार लगानी नगर्दा पनि निर्माण कार्य अधुरो रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा ‘पहिला बजेट विनियोजन गर्ने, अनि मात्र मापदण्ड बनाउने’ गलत अभ्यास रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री तामाङले बताए ।

सरकारले प्रदेशको सडक मापदण्डलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री तामाङले बताए । पहाडी जिल्लाहरूमा कम सवारी चाप हुने ठाउँमा पनि २४ मिटरको फराकिलो सडक मापदण्ड अव्यावहारिक देखिएकाले त्यसलाई संशोधन गरी स्रोतको सही सदुपयोग गरिने उनले बताए । 

अलपत्र परेका संरचनाहरूको व्यवस्थापनका लागि पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडेल वा प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने विकल्पमा काम भइरहेको मन्त्री तामाङले बताए ।