काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र विध्वंशको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको एक महिना पूरा भएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । एक महिनाको अवधिमा आयोगले के-के गर्‍यो त ?

आयोगले पाएको कार्यादेश अनुसार हालसम्म विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने काम भएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा बताउँछन् । 

‘हामीले पहिलो चरणमा बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको विवरण माग्नका लागि पत्राचार गरेका थियौं । सबै विवरण आयोगमा आइसकेको छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘अब हामी केही समय आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।‘

उनका अनुसार आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंशको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको विभिन्न जिल्लामा गएर निरीक्षण गर्ने काम पनि हुनेछ ।

‘सबै विवरण संकलनपछि हामी बयानको काम अघि बढाउँछौ,’ शर्मा भन्छन्, ‘बयानका लागि घटनासँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरु तयार गर्ने काम गरिसकेका छौं । अबको केही समयमा काम सुरु हुन्छ ।’ आयोगलाई दिएको पाँच कार्यादेश अनुसार तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने शर्मा बताउँछन् । 

आयोगले बानेश्वरमा भएको दमनमा केन्द्रित भएर चरणबद्ध बयानको तयारी थालेको छ । प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीसँग बयान लिइने र त्यसपछि फिल्डको कमाण्ड गर्ने माथिल्लो ओहोदाको प्रहरी हुँदै आईजीपीसम्म बयान लिने आयोगको तयारी छ । भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको प्रहरी दमन र उनीहरूलाई गोली चलाउन आदेश दिनेलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै छानबिन केन्द्रित गर्न आयोग लागेको छ । 

त्यस दिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने र गोली चलाउन आदेश जारी गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिने तयारी छ ।  

उनीहरुमाथि छानबिन हुने भएपछि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक लगायतलाई काठमाडौँ बाहिर जानुपरे आयोगसँग अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको अनुमतिविना उपत्यका बाहिर जान निषेध गरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आक्रोश पोखेका थिए । 

यद्यपि उनी आन्दोलनपछि उपत्यका बाहिर गएका छैनन् । आयोगले बयान लिने भनिरहेका बेला जाँचबुझ आयोगलाई नमान्ने र बयान पनि  नदिने ओलीले बताइरहेका छन् । तर आयोगका पदाधिकारीले भने दुई हप्ताभित्र बयानका लागि ओलीलाई पत्राचार गर्ने र नमाने कानुन अनुसार सरकारलाई जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाउने जनाएको छ ।

छानबिन गर्नुअघि देशबाहिर जान सक्ने आँकलन गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

के–के छन् आयोगलाई दिएका कार्यादेश

गत असोज ६ गते गठित जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । त्यस्तै आयोगका अन्य कार्यदेशमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । 

आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । आयोगले छानबिनका लागि कुनैपनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्नेछ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्छ । 

ऐनमा जाँचबुझ आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनैपनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार राख्छ । तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानका लागि बोलाएपनि उनीमाथि बल प्रयोग गरेको थिएन ।

के यसअघि बनेका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छन् ?

७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र भौतिक संरचना क्षतिका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तीन महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट समेत पाएको छ । 

जेनजी आन्दोलन जस्तै जाँचबुझ गर्न गठित यसअघि पनि विभिन्न घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । तर सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

जनआन्दोलन दबाउने विरुद्ध कारबाहीको माग भएपछि २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए । 

आयोगलाई चारवटा काम दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो सो पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ, त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो । 

६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरु पटक–पटक देशको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन सञ्चालनमा सामेल भए ।  

२०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा दमन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो । तर सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अयोग्यताले पदमुक्त भए, जसमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत भूमिका छ । 

जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारेका जाँचबुझमध्ये कतिपयको नतिजा सकारात्मक छ भने कतिपय प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।