काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।  

बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसंँग कुरा गर्दै उनले रुग्ण ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताए । विभिन्न ऐन, कानुन र नियमहरूले बाधा पुर्‍याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्काहरूमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरुसंगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन खनालले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । 

सरकारले हाल लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासङ्घले माग राख्दै आएको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।