मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरेको छ । प्रदेशको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसमा विज्ञ सम्मिलित अर्को समिति गठन गरिएको हो ।

प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउन गठन गरिएको समितिलाई तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरू सम्मिलित समितिमा पूर्वसचिवहरू रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्य छन् । उक्त समितिमा बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

गत असोज ३ मा प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई संरचनागत सुधारका लागि प्रदेशको मन्त्रालय र अन्य संरचना घटाउने, हटाउने, गाभ्ने लगायतको कार्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्षपछि पहिलो पटक सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचनामा पुनर्संरचना गर्न असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र सचिवहरू थिए ।

सो समितिले अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका सरकारी संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाए पनि महिना दिनपछि विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी थमाएको हो ।

मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा रहेको उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको कात्तिक ११ गते काठमाडौँमा बसेको बैठकले पुनः अर्को विज्ञ समूह गठन गरेको हो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रमुख सचिव भुपाल बरालको पनि उपस्थिति थियो । संयोजक पौडेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले हालसम्म तीन–चार पटक बैठक बसी विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको जनाइएको छ ।

विज्ञ टोलीको कार्यक्षेत्र

विज्ञ टोलीले मुख्यतया तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने जनाइएको छ । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेर कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उक्त समितिले मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको आवश्यकता र औचित्य निर्धारण गर्नेछ भने मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा बढाउने सम्बन्धमा ठोस सुझाव दिनेछ । कर्मचारी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य क्षेत्र तय गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले सत्ता सन्तुलनका लागि अनावश्यक रूपमा बढाइएका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका कार्यालय खारेज गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यलयका एक कर्मचारीले बताए । साना मन्त्रालयहरू र अनावश्यक कार्यालय हटाएर प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

मन्त्रीस्तरीय समितिलाई सघाउन विज्ञहरूको टोलीः मन्त्री पौडेल

मन्त्री पौडेलका अनुसार असोज ३ गते गठन भएको समितिको पहलमा पटक–पटक भएका छलफल र निर्णय पश्चात् प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई थप प्राविधिक र विशेषज्ञताका आधारमा अघि बढाउन विज्ञ समूह आवश्यक देखिएको हो ।

‘हाम्रो समितिले निर्देशक समितिको रूपमा काम गर्नेछ । दैनिक प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त मन्त्रीहरूले मात्रै पुनर्संरचनाको गहन अध्ययन र खाका तयार गर्न पर्याप्त समय दिन नसक्ने भएकाले प्राविधिक र विज्ञहरूको छुट्टै समिति बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरीय समिति निर्देशकको भूमिकामा रहनेछ र विज्ञ टोलीले कार्यकारी रूपमा काम गर्नेछ । विज्ञ टोलीले दिने अध्ययन र सुझावका आधारमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’

विज्ञ समूहले प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या र स्वरुप, विभिन्न निकायहरूको कार्यक्षेत्र, कर्मचारी प्रशासन र दरबन्दी समायोजनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस सुझाव पेस गर्नेछ ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको समितिले तत्कालै कुनै ठोस खाका सार्वजनिक नगरे पनि छलफल सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशको प्रशासनिक संरचना चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । स्मार्ट सेवा, प्रभावकारी प्रशासन र जनताप्रति उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गर्नु पुनर्संरचनाको मूल ध्येय रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार विगतमा राजनीतिक आवश्यकताका कारण बढाइएका मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालयलाई समायोजन वा खारेज गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसलाई निर्देशक समितिले अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने उनले बताए । बृहत् पुनर्संरचनाले प्रदेशको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र विकास तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो केवल सानोतिनो टालटुल गर्ने प्रयास होइन । हामी प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाको एउटा नयाँ र प्रभावकारी मोडेल विकास गर्न चाहन्छौँ, जुन अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरणीय बन्न सकोस् । अहिले सबै विषय छलफलकै चरणमा छन् । हामीले मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत सबै सरोकारवालासँग सुझाव मागिरहेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।