अहिले नेपाल इतिहासको कठिन मोडमा छ । पुराना तथा परम्परागत मूलधारका भनिने राजनीतिक दलहरूलाई जेनजी विद्रोहले सडकबाट मिल्क्याइदिएको छ । विद्रोहको राप र तापले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिएको छ । र, त्यसै आन्दोलनको रापतापबाट बनेको अन्तरिम सरकारलाई आगामी ६ महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने तथा आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र तोडफोडको छानबिन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त छ । 

विद्रोह पश्चात् मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता छ भन्ने आवाज विभिन्न जेनजी युवाहरूले उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि भदौ २३ को आन्दोलनको माग यो थिएन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो त्यसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । त्यसो त यो एजेन्डा पहिलो पटक भने उठेको होइन ।

• विश्वको अभ्यास कस्तो छ ? 

विश्वभरका मुलुकहरूले विभिन्न प्रकारका शासकीय स्वरूप अँगालेको पाइन्छ । युरोप र एसियाको मध्यपूर्वमा अवस्थित प्राय देशहरूमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली कायम छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि एकैनासको छैन । कतिपय देशहरूमा आलङ्कारिक वा संवैधानिक राजतन्त्र विद्यमान छ त कतै सक्रिय वा सर्वशक्तिमान् राजतन्त्र विद्यमान छ । 

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत मुख्यतया तीन वटा शासकीय स्वरूप अभ्यासमा देखिन्छन् । पहिलो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, जसलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ । यसको जननी बेलायत हो । दोस्रो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, जसलाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । यो प्रणाली अमेरिका, टर्की, नाइजेरिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालयातका तीन दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा छ । 

तेस्रो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित शासकीय स्वरूप फ्रान्स लगायताका मुलुकमा विद्यमान छ । मिश्रित शासन प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेमा त्यो अर्धसंसदीय प्रणाली मानिन्छ भने राष्ट्रपतिमा निहित भएमा अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली हुन्छ । 

तसर्थ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन्छ भने संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रको र सरकार प्रमुख कार्यकारी र अधिकार सम्पन्न हुन्छ । 

• नेपालको सन्दर्भ 

नेपालको सन्दर्भमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरे पश्चात् सुरु भएको आधुनिक नेपालको इतिहासमा सक्रिय राजतन्त्र, जहानियाँ राणाशासन, पुनः सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै हाल संघीयतासहितको संसदीय व्यवस्था छ । 

नेपालको इतिहासमा करिब ३५ वर्ष संसदीय व्यवस्थाले राज गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा आठ पटक संसदीय निर्वाचन र दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए । तर चारवटा संसद् बाहेक कुनै पनि संसद्ले पूर्णकार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् । त्यसमध्ये दुईटा संसद्लाई (२०५१ र २०७४) अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना गरिएको थियो । 

एउटा संसद् (२०५६) दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा सडकबाट पुनर्स्थापना गरिएको थियो भने पछिल्लो संसद् (२०७९) जेनजी विद्रोहको बलमा सडकको बलबाट कार्यकाल पुरा नगरी विघटन भयो । अदालतको आदेशलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने प्राय संसद्लाई सत्तासीन राजनीतिक दलले सत्ता सङ्कट पैदा हुनासाथ विघटन गर्न राजनीतिक पाइला चालेको देखिन्छ ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा ३० वटा सरकार गठन भएकोमा १४ वटा सरकारको आयु एक वर्ष भन्दा कम देखिन्छ । ०१७ पुस १ गते तत्कालीन राज महेन्द्रले अपदस्थ गरेको बीपी कोइरालाको सरकार र ०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेको शेरबहादुर देउवा सरकार बाहेक सबै सरकारहरू दलको आन्तरिक खिचातानीमा परेर ढलेको देखिन्छ । 

• संसदीय प्रणालीका विकृत अभ्यासहरू 

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइदिएको देखिन्छ । बेलायत र भारतसहित विश्वका धेरै देशहरूमा राम्रो परिणाम दिइरहेको संसदीय व्यवस्था नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरताको साधक भयो भनेर बदनाम छ । नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्राडो काण्ड, पजेरो काण्ड, संसद् खरिद विक्री काण्ड आदिले बदनाम छ । 

यसको अझै दारुण पक्ष त के रह्यो भने चुनावी गठबन्धन एउटा दलसँग गर्ने र सत्ता गठबन्धन अर्को दलसँग गरेर जनताको मतको अपमान गर्न राजनीतिक दलहरू चुकेनन् । संसदीय व्यवस्थाका मान्य सिद्धान्त र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै तेस्रो ठुलो पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारमा जान पहिलो र दोस्रो दलका नेताहरूले हानथाप गरेको पनि देखियो । 

यद्यपि नेपालको संसदीय व्यवस्था जति विकृत देखिए तापनि यो व्यवस्था आफैमा गलत व्यवस्था भने होइन । संसदीय व्यवस्थाले समावेशी प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेको छ । अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई रक्षा गरेको छ । बहुमत पक्षले सरकारको बागडोरमा समाल्छ भने अल्पमत पक्षले प्रतिपक्षको मोर्चामार्फत सरकारलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । 

यसको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको बिना चुनाव, बिना आन्दोलन संसद्‍बाट सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्छ । तर यसको अवगुण भनेको देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुने सांसद देशकै नेता बन्न सक्छ । यसलाई सकारात्मक/नकारात्मक जुनसुकै कोणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । 

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था ?  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जनताको सोझै मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । विश्वमा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचित भएको पाइन्छ । त्यस्तो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पद हुँदैन । यसलाई अध्यक्षात्मक प्रणाली भनिन्छ । 

यस सन्दर्भमा जेम्स म्याडिसनले राष्ट्रपति संसद् र अदालतबिच सन्तुलन हुनाले यस प्रणालीमा लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन्छ भनेका छन् । तर यस विपरीत डा. भीमराव अम्बेडकरले राष्ट्रपति प्रणालीमा कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हुने भएकाले स्वेच्छाचारी शासनको खतरा औँल्याएका छन् । 

संसदीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनका हिसाबले संसदीय प्रणालीमा सहकार्य हुन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ । निर्णय प्रक्रियाका हकमा संसदीय प्रणालीमा छलफल र सहमति आवश्यक हुँदा ढिलाइ हुन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्णय छिटो हुन्छ । स्थायित्वको कसीमा संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता हुन्छ भने राष्ट्रपति प्रणालीमा स्थिर सरकार हुन्छ । संसदीय व्यवस्था सरकार प्रमुख संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । 

• राष्ट्रपतीय शासनका जोखिम

आलेखमा संसदीय प्रणालीको समर्थन र राष्ट्रपतीय प्रणालीको विरोध गर्ने हिसाबले तर्क गर्न खोजिएको छैन । तर नेपालको भूराजनीतिक जटिलता, विद्यमान राजनीतिक दलको पछौटे राजनीतिक संस्कार, नेपाली जनताको धैर्यता र विविधतायुक्त समाजको बनोट आदिको कसीमा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जोखिम बढी देखिन्छन् । 

आगामी फागुन २१ मा तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको खण्डमा अबको दुई वर्षमा तीन तहको फरक–फरक मितिमा चुनाव हुनेछन् । आम चुनावमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका गतिविधि पनि प्रभावित हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत यसले असर पार्ने देखिन्छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणालीमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार स्वतन्त्र हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जबाफदेहिता संसद्प्रति हुने गर्छ तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सिधै जनताप्रति हुन्छ । उसको दैनिक शासन/प्रशासन सम्बन्धी काममा विधायीकी नियन्त्रण हुँदैन । विदेश नीतिमा राष्ट्र प्रमुखको एकाधिकार जस्तै हुन्छ । 

सङ्कटको समयमा विधायिकाले सम्पूर्ण अधिकार कार्यपालिकालाई नै सुम्पेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक रूपमा शक्ति प्राप्त राष्ट्रपति तानशाही हुने सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि टर्कीका राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगानको उदाहरण पर्याप्त छ । यससँगै निर्वाचित भएपछि कयौँ अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखलाई संसद्को दुई तिहाइको महाअभियोगबाट बाहेक हटाउन सकिँदैन । महाअभियोग कठिन बाटो हो । अमेरिकामा आजसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट हटाइएको उदाहरण छैन । राष्ट्रपति अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी भए पनि उ आफ्नो पदावधिसम्म निर्बाध रूपमा पदमै रहन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ यही सबै भन्दा ठुलो जोखिम हो । 

यति मात्रै होइन, आफूले चाहे अनुसारका बिलहरू पास हुन नसक्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने परिपाटी आरम्भ गर्न सक्छ । र, अध्यादेशकै विषयलाई लिएर अदालत र राष्ट्रप्रमुखबिच टकराबको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । 

संसदीय शासन प्रणालीमा साझेदारी गठबन्धन र बहुपक्षीयता हुने भएकाले समावेशितालाई प्रवर्धन गर्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबिच समन्वय र संवाद हुने भएकाले विभिन्न क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका संरचना हुन्छ । तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुने हुँदा उनले व्यक्तिपरक नीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छ, जसका कारण समावेशी र समानुपातिक प्रणाली ओझेलमा पर्न जान्छ । 

अन्त्यमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि कुन शासन व्यवस्था अब्बल हुन्छ भन्ने प्रश्न त्यति जायज नसुनिन सक्छ । शासन व्यवस्था आफैमा साध्य होइन । जुनसुकै शासन प्रणालीलाई मूर्त वा जीवन्त तुल्याउने शासकीय अभ्यासबाट हो । पछौटै राजनीतिक संस्कार बोकेका मुलुकमा कुनै पनि शासन प्रणाली सफल र सार्थक हुन सक्दैनन् । विश्वमा प्रायः देशहरूले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । 

तथापि हाम्रो समस्या प्रणालीमा होइन नियतमा छ । तसर्थ हाम्रो काम गर्ने शैली बदल्न सकियो भने संसदीय व्यवस्थामार्फत नै देशमा स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।