निर्वाचनको वातावरणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तयार
सारांश
- प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भयो, जसमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाइयो।
- मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षालाई निर्वाचनको चुनौतीको रूपमा औंल्याए, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा जोड दिए।
- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरे भने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले किसानलाई राहतको माग गरे।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सह्राना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने,‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर, चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिए । यस्तै उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको पनि बताए ।
सङ्घ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
-
तरकारी र दूधमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी
-
नेपालमा मनसुन आउन एक साता लाग्ने
-
१० बजे १० समाचार : रविको ‘विकास कूटनीति’देखि प्रधानमन्त्री मौनसम्म
-
प्रहरीको प्राविधिक तर्फका ४ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण