शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री

निर्वाचनको वातावरणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तयार

आइतबार, १६ कात्तिक २०८२, १९ : ४६
आइतबार, १६ कात्तिक २०८२

सारांश

  • प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भयो, जसमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाइयो।
  • मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षालाई निर्वाचनको चुनौतीको रूपमा औंल्याए, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा जोड दिए।
  • कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरे भने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले किसानलाई राहतको माग गरे।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सह्राना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने,‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर, चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिए । यस्तै उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको पनि बताए ।

सङ्घ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप