शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
अर्थ

जेनजी आन्दोलन र चाडपर्वको बिदामा पनि प्रभावित भएन राजस्व सङ्कलन

सोमबार, १७ कात्तिक २०८२, ०७ : ५५
सोमबार, १७ कात्तिक २०८२

सारांश

  • असोज महिनामा आन्दोलन र चाडपर्वको बाबजुद पनि राजस्व सङ्कलन सकारात्मक रह्यो, तर आगामी दिनमा चुनौती आउन सक्ने अनुमान छ।
  • आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ, विशेष गरी भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि भएको छ।
  • गैरकर राजस्वमा भने गिरावट आएको छ, जसले सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा दबाब पार्न सक्ने देखिएको छ।

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन र दसैँ-तिहारका बेला चाडपर्वको लामो बिदा हुँदा पनि असोज महिनामा लक्ष्यको ८८.७९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्दोलन र चाडपर्वका कारण भन्सार असुलीमा ठुलो असर पार्ने अनुमान गरिए पनि त्यस्तो देखिएन । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण मुख्य भन्सार कार्यालय बन्द नै हुन पुगेका थिए । अर्थ मन्त्रालय मातहत १४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र पाँच भन्सार कार्यालय जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका थिए । दुई-तीन भन्सार प्रशासन नै बन्द भएको थियो । 

जसमा भन्सारतर्फ मेची, भद्रपुर, भैरहवा, कैलाली र जनकपुरका कार्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ दमक, इटहरी, विराटनगर, लहान, जनकपुर, सिमरा, हेटौँडा, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी, डडेलधुरा र पोखराको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो ।  

१४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र पाँच भन्सार कार्यालय जेनजी आन्दोलनका क्रममा जले पनि असोज महिनाको राजस्व असुली सकारात्मक नै देखिएको छ । यसले सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन निरन्तर पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

आन्दोलन र चाडपर्वको लामो सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि असोज महिनाको राजस्व असुलीमा असर नपर्नुका मुख्य कारण चाडपर्व लक्षित सामानहरूको आयात हुनु देखिएको छ । यो वर्ष मुख्य चाडपर्व दसैँ-तिहार नजिक भएकाले पनि आन्दोलन हुनुअघि नै धेरैजसो आयात भएकाले खासै समस्या नभएको राजस्व कार्यालयहरूले जनाएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार असोज महिनामा १ खर्ब ३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा ९१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । असोज महिनाको लक्ष्यको ८८ प्रतिशत राजस्व असुली भएको हो । तर आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले साउनमा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत, भदौमा ७७ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली सरकारले गरेको थियो । तर आन्दोलन र लामो चाडपर्व बिदा हुँदा पनि असोजमा ८८ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनले भन्सार कार्यालयहरू जलेर नष्ट भएको र मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि राजस्व असुली सकारात्मक भएको बताए । यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि सरकारले राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार हुनुका पछाडि सरकारले वर्तमान सरकारले चालेका नीतिगत सुधारको प्रत्यक्ष परिणाम भएको राजस्वका अधिकारीको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना कात्तिक १६ गतेसम्मको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्त:शुल्क लगायत विभिन्न कर शीर्षकमा उल्लेखनीय असुली देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कर प्रशासनमा ल्याएको सुधारको प्रतिबिम्बित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार राजस्व असुली सुधारले कर छली नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास प्रभावकारी बनाउनुको परिणाम भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मुलुकमा भएका आन्दोलन र बन्द हडतालका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा राजस्व सङ्कलनमा सन्तोषजनक वृद्धि भएको बताए । 

उनका अनुसार समग्रमा राजस्व सङ्कलन ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । यद्यपि, केही क्षेत्रमा भने आन्दोलनको प्रभाव देखिएको उनले स्वीकार गरे । विशेष गरी पर्यटन र होटल उद्योगमा यसको नकारात्मक असर परेको छ । ‘टुरिजम इन्डस्ट्रीमा घटेको छ, यस्ता पाटाहरूमा प्रभाव त छ, नहुने भन्ने कुरै भएन,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

राजस्व वृद्धि हुनुमा अन्तःशुल्क सङ्कलनमा भएको राम्रो प्रगतिले मुख्य भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘एक्साइजको ग्रोथ राम्रो भएका कारण समग्रमा राम्रै देखिएको हो,’ उनले प्रष्ट पारे । 

दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वहरू अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चाँडै परेकाले पनि अन्तःशुल्क सङ्कलनमा वृद्धि भएको हो । असोज महिनामा रक्सी तथा अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको व्यापार बढ्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा देखिएको हो । तर सबै क्षेत्रमा भने अवस्था उस्तै छैन । पुँजीगत लाभकर सङ्कलनमा भने कमी आएको छ । सेयर बजारको कारोबारमा आएको गिरावट र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तताका कारण पुँजीगत लाभकर घटेको हो । 

त्यसैगरी, बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा ब्याज कर सङ्कलनमा पनि कमी आएको छ । महानिर्देशक दाहालले आन्दोलनको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा देखिन सक्ने औँल्याए । ‘अहिले समग्रमा राम्रो देखिए पनि केही बिजनेस हाउसहरू तोडफोड भएका छन्, तिनीहरूको रिटर्नहरूको अवस्था के छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसले पनि आगामी दिनमा राजस्वमा पर्ने असरले देखाउँछ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले परिस्थिति अनुकूल नहुँदा पनि सरकारले राजस्व असुली उत्साहजनक अवस्थामा ल्याउन सफल भएको बताए । ‘दसैँ–तिहारको लामो बिदा र आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताका बाबजुद हामीले लक्ष्यको ८८ प्रतिशत हासिल गर्नु सन्तोषजनक मात्र होइन, उत्साहजनक पनि छ । यसले कर प्रशासनमा आएको सुधारको प्रभावकारिता प्रमाणित गरेको छ ।’

उनका अनुसार विगतमा कर छलीका कारण ठुलो रकम राजस्व गुम्ने गरेको थियो । तर अहिले नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि राजस्व छलीलाई नयाँ रणनीतिक बनाएर कडाइ गरेकाले राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार आएको हो । ‘भन्सार छली तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि पटक–पटक बैठक बस्ने र भन्सारमा नयाँ डाटाबेस प्रणालीको सुरुवात समेत गरेका छौँ । त्यसले पनि भन्सार छली रोकिँदा राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’

  • आगामी महिना देखिन सक्छ असर 

आन्दोलन र चाडपर्वमा लामो सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि असोज महिनामा राजस्व असुलीमा सकारात्मक देखिए पनि आगामी दिनमा त्यसको असर पर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

असोजमा दसैँ–तिहार नजिकिएकाले आन्दोलनअघि नै सामान आयात भएकाले पनि राजस्व असुलीमा सकारात्मक भएको उनीहरूको भनाइ छ । असोजमा खासै प्रभाव नपरे पनि केही चुनौती अब देखिने राजस्वका अधिकारीहरू स्विकार्छन् । उनीहरूका अनुसार कर आधार फराकिलो बनाउने, कर सङ्कलन प्रक्रियालाई अझ सरल र पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने जस्ता क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्नेछ । 

प्रवक्ता पाण्डेयले कर प्रशासनमा सुधार जारी राख्न सकिएमा बाँकी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने सम्भावना बलियो देखिएको बताए । यसले सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, आन्दोलनका कारण केही दिन व्यवसाय ठप्प हुँदा त्यसको असर अबको राजस्व सङ्कलनमा देखिने सम्भावना रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालको विश्लेषण छ । हालैका जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनाले देशको आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशमा गम्भीर प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यस्ता आन्दोलनले विशेष गरी पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध भए पनि यस्ता घटनाले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा राजस्व सङ्कलन सकारात्मक रहे पनि आन्दोलन र केही क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनले आगामी दिनमा चुनौती छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य अंकले मात्र बढेको छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा सकारात्मक वृद्धि भए पनि गैरकर राजस्वमा आएको भारी गिरावटले समग्र वृद्धिदरलाई खुम्च्याएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्ममा कुल ३ खर्ब ४१ अर्ब १३ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ०.३२ प्रतिशतले मात्र बढी हो ।

  • आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा सुधार

तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार मानिने आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग दुवैको प्रदर्शन गत वर्षको तुलनामा सुधारिएको छ । आन्तरिक राजस्वमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै गत वर्षको तुलनामा ३.७१ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा विभागले १ खर्ब ९६ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसले देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार आएको सङ्केत गर्छ । 

बाह्य भन्सारतर्फको राजस्व सङ्कलनमा ९.७२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख भन्सार राजस्व उठेको छ । असोज महिनामा मात्रै ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । असोज महिनासम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्व असोज महिनामा मात्रै ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने पछिल्लो तीन महिनामा १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष गैरकर राजस्व सङ्कलनमा ४८.४८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

सरकारका लागि चिन्ताको मुख्य विषय गैरकर राजस्व बनेको छ । जसले सरकारको समग्र आम्दानीमा ठुलो असर पारेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवात मिश्रित रहेको छ । कर राजस्वमा देखिएको सामान्य सुधार सकारात्मक भए पनि गैरकर राजस्वको कमजोर प्रदर्शनले सरकारलाई वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

यदि यही प्रवृत्ति कायम रहेमा बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना हुन सक्नेछ । सरकारले गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता तथ्याङ्कले औँल्याएको छ ।

  • आर्थिक वर्षको करिब साढे तीन महिना १८.२४ प्रतिशत मात्र 

चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा सरकारले लक्ष्य अनुसार १८.२४ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । जुन आर्थिक वर्षको समय व्यतीत भएको अनुपातमा केही कम देखिन्छ । सामान्यतया, यस अवधिसम्म करिब २५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने अनुमान भए पनि लक्ष्य भने पूरा भएको देखिँदैन । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । असोजसम्म ३ खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए पनि असोज ३१ गतेसम्मको जम्मा २ खर्ब  ५१ अर्ब १८ करोड अर्थात् ७८.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

कात्तिक लागेसँगै कात्तिक १६ गतेसम्म २ खर्ब ६९ अर्ब ९८ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.२४ प्रतिशत सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । सरकारले कात्तिक १६ गतेसम्म कर राजस्व २ खर्ब ५३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख अर्थात् कुल राजस्व लक्ष्यको ८९.५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।  

कर राजस्व सङ्कलनको प्रगति कुल राजस्वको भन्दा १९.०९ प्रतिशत राम्रो छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारको आम्दानीको मुख्य हिस्सा कर सङ्कलनबाटै हुन्छ । यो तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ । 

त्यस्तै, गैरकर राजस्व पनि आजसम्म १६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १०.९७ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्वको प्रदर्शन निकै कमजोर छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा जम्मा १०.९७ प्रतिशत मात्र सङ्कलन हुनुले यो क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अनिष मिजार
अनिष मिजार
लेखकबाट थप