पोखरा । मनाङस्थित थोंचेमा दुधखोलामाथि पुल बनाउन १० वर्षअघि साबिकको जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगायो । नासों गाउँपालिकामा पर्ने थोंचेबाट तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुलको २०७३ असारमा ठेक्का लागेको थियो ।

२०७४ साउनमा निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता गरिएकोमा हालसम्म आधामात्र काम सकिएको छ । पुल निर्माणको ठेक्का क्याराभान कम्पनीले पाए पनि मृत सञ्जीवनी र खड्का कृष्ण निर्माण कम्पनीले जेभीमा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल बनाउन पटक–पटक म्याद थप भए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

जिल्ला विकास समितिबाट अहिले निर्माणको जिम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ । ठेकदारलाई कैयौँ पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरिदिएपछि आयोजना नै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । पुलको निर्माण लागत ४ करोड १० लाख छ । अधिकांश रकम ठेकदारले लगिसकेको छ ।

कास्कीको फुस्रेखोला–रामदी–मट्टिखान–देउराली सडक २०७४ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । सडकको लगभग १३ किलोमिटरमा एकतर्फी र तीन किलोमिटरमा दोहोरो नालासहितको १६ किलोमिटर लम्बाइ र ९ मिटर चौडाइ बनाउने गरी ३१ करोड ८९ लाखमा निर्माण सम्झौता भएको हो । निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

स्थानीयवासी ‘नो रोड नो भोट’सम्मको अभियान चलाएर ठेकदारविरुद्ध जाइलागे । तर काममा खासै प्रगति देखिएको छैन । २०५७ सालमा ट्रयाक खोलिएको उक्त बाटो २०६५ सालमा सामान्य स्तरोन्नति गरिएको थियो । यही बाटो पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीलाई पनि टाउको दुखाई बनेको छ ।

यसरी सम्झौताको लामो समयसम्म पनि काम नगर्ने ३ दर्जनभन्दा बढी आयोजना गण्डकीमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार ३७ वटा आयोजना अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत काममा प्रगति नआएपछि ठेक्का तोड्नेसम्मको मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । यद्यपि, निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त ३७ आयोजनाको सम्झौता लागत ३ अर्ब ५४ करोड ७० लाखभन्दा माथि छ । सबैभन्दा धेरै कास्की, गोरखा, मुस्ताङ र तनहुँका आयोजना अलपत्र छन् ।

• तनहुँमा उच्च लागतका योजना अलपत्र

गण्डकी सरकारले आँबुखैरेनीदेखि छिम्केस्वरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न पहिलो खण्डका लागि ३६ करोड ५ लाखमा सम्झौता गरेको छ । दुलेगौंडादेखि हर्कपुर जोड्ने सडकका लागि २५ करोड ९९ लाखमा सम्झौता गरिएको छ । भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिमार्ग कुन्छा हुँदै कालिमाटी जोड्ने सडकमा २० करोड ३७ लाखको सम्झौता छ । सबै योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएपछि सरकारलाई नै समस्या परेको छ । तनहुँ जिल्लामा मात्रै ७ वटा योजना अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मुस्ताङ जिल्लाको सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि ठुलो लगानी गरेको छ । जोमसोमदेखि ठिनी हुँदै छैरोबाट मार्फा हुँदै पुनः जोमसोम जोड्ने सडकका लागि २४ करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको छ । यस्तै, मार्फा र छैंरो जोड्ने पुलका लागि ७ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ । लेते धम्पु सडकपुलका लागि ५ करोड ५ लाख छ भने अन्य योजना पनि मुस्ताङमा छन् तर अलपत्र पारेर ठेकदार भागेका छन् ।

बागलुङमा ४ वटा योजना, गोरखामा ६ वटा, कास्कीमा ३ वटा, मनाङमा ३ वटा, मुस्ताङमा ५ वटा, म्याग्दीमा २ वटा, पर्वतमा २ वटा, स्याङ्जामा ३ वटा र तनहुँमा ७ वटा योजना अलपत्र छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी थप २ वटा पुल पनि तनहुँमै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

ङाल्दी घाटको सेती नदीमाथिको पुल १६ करोड ६१ लख र मास्दी घाटको पुल बनाउन १३ करोड ७२ लाखमा निर्देशनालयले सिधै सम्झौता गरेको थियो ।