नेपालको सहकारी क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी विवाद र अविश्वासको घेरामा छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालक हराएका छन्, बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् र सुशासनको सवालमा प्रश्न उठेका छन्। यस्तै संवेदनशील समयमा गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी नियमन र निरीक्षणको जिम्मा सम्हालेको छ । पछिल्लो करिब चार महिनादेखि खगराज शर्मा प्राधिकरणको अध्यक्षको भूमिकामा छन् । 

अहिले सहकारी प्राधिकरणले के गरिरहेको छ त ? यहाँ हामीले अध्यक्ष शर्मासँग प्राधिकरणको हालसम्मको काम, सहकारी अभिलेखीकरणको अवस्था, जनशक्ति र कानुनी चुनौती र सहकारीमा फसेका रकम फिर्ता गर्न सरकारसँग सहकार्यको अवस्थाबारे संवाद गरेका छौँ-

• सहकारी प्राधिकरण स्थापना भएको १० महिना र तपाईं नियुक्त हुनुभएको पनि चार महिना हुन लाग्यो । प्राधिकरणले अहिलेसम्म के काम गर्दैछ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना २०८१ माघ १४ गते भएको हो । नेपाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत बनेको प्राधिकरणलाई यसअघि मन्त्रालयको सचिवज्यूले अध्यक्षता गर्नुभयो । प्राधिकरणको बोर्डमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयका सहसचिव पदेन रहने व्यवस्था अनुसार तीन जना भएर समितिले काम सुरु गर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले एउटा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्‍यो र मापदण्डसँग जोडिएका केही विषयमा केन्द्रित निर्देशन जारी गर्‍यो । 

मूलतः बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कसरी चल्नुपर्छ भन्ने विषय प्राधिकरणले हेर्ने हो । हुन त यी विषय ऐन र नियमावलीमा पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीहरूलाई सुशासनमा ल्याउनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अध्यादेश आएर प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदाको बिचको समयमा राष्ट्र बैंकले मापदण्ड समेत जारी गर्‍यो । 

प्रतिस्थापन विधेयकबाट अध्यादेशले पूर्णता पाएपछि सहकारी नियमनको अधिकार प्राधिकरणमा आयो । हामीले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा केही सुधार गरेर मापदण्ड जारी गर्‍यौँ । अभियानका साथीले मापदण्डमा केही कुरा मिलेन, मिलाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । सहकारी ऐनले दिएको अधिकार अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मूलतः सहकारीहरूलाई नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरेर तिनलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले चलाउन मद्दत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । 

त्यो जिम्मेवारीबाहेक हामीसँग अहिले करिब १०० वटा विभिन्न खालका उजुरी पनि आएका छन् । बचत फिर्ता भएन, ऋण उठेन, सञ्चालक फरार भए भन्दै धेरै उजुरी आएका छन् । यस्ता समस्याग्रस्त घोषणा गर्दिनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ । यस्तो उजुरी परेपछि सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई पत्राचार गर्ने, बोलाउने र उनीहरूका जवाफ लिएर अवस्थाका बारेमा बताइदिने काम गरेका छौँ ।

अहिलेसम्म १६ वटा फाइल समस्याग्रस्त सिफारिस गर्दिनु पर्‍यो भनेर आएका छन् । कतिपय सिधै आउनुभएको छ कति अरू निकायमा गएर नभएपछि आउनुभएको छ । त्यसमा पनि हामीले छुट्टै एउटा टिम बनाएर छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । तर यसमा इन्फरमेसन ग्यापको अवस्था भोगेका छौँ । कसैलाई त सहकारी दर्ता कहाँ छ भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था रहेछ ।

सुरुमा उहाँहरूले जतिखेर फाइल ल्याउनुभयो हामीसँग कर्मचारी नै थिएन । राष्ट्र बैंकको पनि आउनुभएको थिएन। त्यसपछि गएर नेपाल सरकारको पनि त्यही तीन जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । सञ्चालक समिति अध्यक्षदेखि सबै सदस्य पार्ट टाइमको हिसाबले मात्रै हुनुहुन्थ्यो । कार्यकारी निर्देशक र बोर्ड सदस्य पनि नभएको अवस्था थियो । 

मेरो नियुक्ति भइसकेपछि हामीले कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भन्यौँ । अहिलेसम्म हाम्रो एनएनएम सर्भे भएको छैन । त्यसैले नेपाल सरकारबाट सहसचिवको नेतृत्वमा १४ जना र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २९ जना गरी ४३ जना आउने भन्ने कुरा थियो । 

त्यसमध्ये अहिलेसम्म सरकारबाट ८ जना पूर्णकालीन र एक जना अल्पकालीन कर्मचारी आउनुभएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ३१ जना भनेकोमा ४ जना मात्रै आउनुभएको छ । यसो गर्दाखेरि हामी अहिले १३ जना मात्रै छौँ । हामीकहाँ अझै ३० जना कर्मचारी आउन सक्नुभएको छैन । मूलतः अफिसर लेभलकै मान्छेको ग्याप छ। यसले पनि हामीलाई यसले अपेक्षित जसको यसको उद्देश्य अनुरूपकै काम गतिमा अघि बढाउनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । 

तर गाह्रो छ भनेर हामीले सुख चाहिँ पाउँदैनौँ । यसकारण भएकै जनशक्तिका आधारमा हामीले अनसाइट (फिल्डमै गएर गर्ने)  सुपरभिजन समेत सुरु गरेका छौँ । दुई वटामा गइसक्यौँ, तेस्रोमा जाने क्रम सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमै पनि आएका गुनासालाई बुझ्ने र त्यसमा चासो दिने काम भइरहेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणाका लागि प्रस्ताव आएका सहकारीका लागि उपनिर्देशककै संयोजकत्वमा ठेगाना पत्ता लगाएर प्रहरी प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभियानकर्मीलाई सहभागी गराएर मुचुल्का बनाएर रिपोर्ट ल्याउन भनेका छौँ । त्यसमा एक जना निर्देशकले चाहिँ मार्ग निर्देशन दिइरहनुभएको छ।

आएका गुनासा सम्बोधनका लागि अर्का उपनिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । हामीले सहकारीको साधारण सभाको एउटा निर्देशन जारी गर्‍यौँ । यसमा ८/९ वटा कुरा थिए । त्यसमध्ये यातायात खर्च दिन नपाउने भन्ने एउटा मुख्य थियो । त्यसमा केही साथीले यातायात खर्च नदिए कोरम पुग्नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो । यो विषयमा हाम्रो निर्देशन र बुझाइमा फरक भएको महसुस गरेर विभिन्न लेखमार्फत समेत यसलाई प्रस्ट पार्ने काम पनि गरियो । 

साधारण सभामा सदस्य बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध गरिँदा अभियानका बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध भयो भन्ने गुनासो पनि आयो । त्यो विषयमा पनि बुझाइ कम रह्यो जस्तो लाग्यो । हामीले माथिल्लो सदस्य आबद्ध भएको संस्थाको प्रतिनिधिले सुरुमै गएर आफ्ना कुरा राख्ने र बिदा हुने भनेकै थियौँ । त्यो प्रस्ट पारेपछि यसमा थप इस्यु आएको छैन । 

हामीले आह्वान गरेका छौँ र तपाईंहरुमार्फत् समेत सन्देश दिन चाहन्छौँ कि प्रचलित कानुन र हामीले दिएका निर्देशन विपरीत कसैले काम गरेको पाएमा यसको सूचना हामीलाई दिनुहुन सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरू, सर्वसाधारण र सार्वजनिक निकायलाई समेत हामी आग्रह गर्छौँ । सूचना दिने व्यक्तिको विवरण गोप्य हुन्छ । यसो भनेपछि अहिले उजुरी आउने क्रम बढेको छ । त्यस्ता कामले सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकलाई कमसेकम हामीलाई कुनै निकायले हेरिरहेको छ भन्ने हुन्छ ।

• प्राधिकरणले गर्ने भनेको सहकारीको इजाजतको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

प्राधिकरणको अवधारणामा नै सहकारी संस्थाले यहाँबाट सञ्चालन अनुमति लिएर कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको हो । सहकारी ऐनमा दर्ता भन्ने शब्द परेको रहेछ । दर्ता त सम्बन्धित निकायबाट भइसकेकै छन्, हामीले गर्ने चाहिँ सञ्चालन इजाजत दिने हो । सोका लागि हामीसँग अभिलेखीकृत भएर सञ्चालन इजाजत पत्र लिनका लागि मापदण्ड जारी गरिसकेका छौँ । अब सफ्टवेयर तयार भएपछि यसको काम सुरु हुन्छ । 

मैले यसअघि असोज महिनाभित्रै सफ्टवेयर लन्च गर्छौँ भनेको थिएँ । तर प्राविधिक विषय भएकोले पूरा गर्न समय लाग्यो । हामीले सफ्टवेयर निर्माण गर्न जसलाई दिएका छौँ, अब सो टिमले काम सकेर टेस्टिङको लागि दिएको छ । तर हामीकहाँ नै प्राविधिक कर्मचारी नभएर समस्या भएको छ । अहिले आउनुभएको एकजना प्राविधिक कर्मचारीले त्यसलाई टेस्टिङ गरिरहनुभएको छ । यो सकिएपछि हामी आठ दश वटा सहकारीबाट पाइलटिङ गर्छौँ । यो सफल भएपछि बल्ल यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ ।

यो काम कार्तिक महिनाभित्र त गरिएला सोचेका छौँ । यो सार्वजनिक भएको ६० दिनभित्र दर्ता अभिलेखीकरण गराउने र इजाजत पत्र दिने तयारी गरेका छौँ । यसमा एकै पटक हजारौँ सङ्ख्यामा सहकारी संस्था आउँदा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । किनभने हामीसँग त जनशक्ति नै छैन । 

यसका लागि हामीले यो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) एमओयू गरेर त्यहाँको जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने सहमति गर्दैछौँ । उहाँले दिने रोस्टरका आधारमा त्यस्तो जनशक्ति छनौट हुन्छ । उनीहरूले सहकारी संस्थाले बुझाएको आवेदनलाई रुजु गर्न सहयोग गर्छन् । यसका आधारमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरी प्रमाणपत्र दिने काम गर्छ । यतिले मात्रै नपुग्दा विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन सङ्काय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई परिचालन गर्नेगरी कुरा भइरहेको छ । 

त्यो हुँदाखेरि यो आर्थिक वर्ष भित्रमा कम्तीमा अप्रुभ भएका तथा सबै सूचना र डाटा पुगेका संस्थालाई सर्टिफाई नै लक्ष्य छ । पुसभित्रमा अभिलेखीकरण गरेपछि बाँकी समयमा बचत ऋणको कारोबार गर्ने भनिएका सहकारीको प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ । त्यसपछि बल्ल ती सहकारीको बारेमा थाहा हुन्छ । सहकारी कहाँ छन्, कति कारोबार गर्छन्,  त्यो सबै क्लियर हुन्छ । अनि बल्ल बचत ऋणको कारोबार गर्नेको कुन तहमा कति अनसाइट जाने भन्ने थाहा हुन्छ ।

• अहिले सहकारीकर्मीलाई एकदमै कन्फ्युजन छ, कसको निर्देशन र मापदण्ड मान्ने भनेर । पहिले सहकारी विभागले निर्देशन दिन्थ्यो । पछि राष्ट्र बैंकले दियो । अहिले तपाईँहरूले दिनुभएको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पनि निर्देशन दिएकै छन् । कसको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कसरी थाहा पाउने? अनि यो मूलतः बचत तथा ऋण भनेको के हो भन्ने कसरी थाहा पाउने, व्याख्या कसले गर्ने हो ? 

यो विषयमा पनि समस्या छ । कानुन संशोधन भएर त आयो, तर यसअनुसार नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न हामीसँग कानुनका कर्मचारीको अभाव छ । हामीसँग कानुनको उपसचिव र अधिकृत गरी दुई जनाको चाहिँ दरबन्दी रहेछ । म आउने बित्तिकै यी दरबन्दी मागेको थिए । तर सरकारले जनशक्ति पठाउन सकेको छैन । दुई तीन पटक त मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग कुरा भयो । कानुन मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग पनि कुरा भयो । 

मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्दागर्दै थाकेर अब सचिवज्यूलाई भन्दा हुन्छ कि भनेर कुराकानी गरेँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, अहिले एकजना पठाउनुभएको छ । तर उहाँ मन्त्रालयमा बसेर यहाँको पनि काम गर्नेगरी आउनुभएको छ । अब मन्त्रालयमै कामको चाङ छ । उहाँ एक दुई दिन यहाँ आउनुभयो ।

अहिले नियमावलीको काम हुँदैछ । त्यसलाई मोटामोटी फर्म्याटमा राखेर पठाइयो, उहाँले हेर्न भ्याएकै छैन भन्नुहुन्छ । 

हामी आफैँ हायर गरौं कि भनेर पनि खोजेको हो । तर हामीले नियुक्ति गर्न पाउने भनेको कि त कार्यालय सहायक रहेछ, कि भने विशेषज्ञ । विशेषज्ञ हायर गर्दा पनि वर्षमा ५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिन नमिल्ने रहेछ । अब यतिमा कस्तो मान्छे ल्याउन सकिएला र ? त्यसैले अबको अवस्थामा स्थायी ओएनएम सर्भे गरेर ल्याउने नै उपयुक्त विकल्प हो । त्यो काम हाम्रो कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको टिमले गर्दैछ। 

यसको लेखनको काम सकिएपछि र एउटा कन्सेप्ट बनाएपछि एक्सपर्टले सबै कुराको विश्लेषण गरेर ओएनएमको ड्राफ्ट तयार गर्छ। यसपछि अनि मन्त्रालय के रे कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार सबैतिर यो आर्थिक वर्ष भित्रमा गर्न सकियो भने अर्को आर्थिक वर्षको सुरुमै लोकसेवालाई माग गर्न पठाउन सकिन्छ ।

• तपाईले भन्नुभएका यी काम गर्न त समय लाग्छ नै । तर समय र पैसा धेरै खर्च गर्न नपर्ने कालोसूचीको व्यवस्थाका लागि पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । के आस गर्ने ?

यसमा कुरा यस्तो छ । सहकारी ऐनको संशोधनले कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अवधारणा ल्यायो । दुवै अहिले भइरहेकै संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भयो । यसबारे हाम्रो कार्यकारी निर्देशकले ती संस्थासँग कुरा छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले वर्कआउट सुरु भइसकेको छ । 

तर यसमा पनि कति सहकारी आउँछन् र कति दर्ता हुन्छन् भन्ने एस्योरेन्स उहाँहरूले खोजेको देखियो । अनि प्राधिकरणमा अभिलेख नै नभएकालाई कसरी सूचीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो । अब अभिलेखीकरण भएपछि यसको यकिन पनि हुन्छ, त्यसपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

सुरक्षण कोषको हकमा ऐनमा संशोधन भएर मात्रै पर्याप्त भएन । यसमा रिस्क फ्याक्टरले काम गर्‍यो, भोलि ऋण डुब्यो भने तिर्नुपर्‍यो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण कोषबाट यो कोष पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने 

• अहिले एउटै सहकारी संस्थाले १० औँ हजार सदस्य बनाएका छन् । तर उनीहरूलाई सदस्यको रूपमा होइन ग्राहकको व्यवहार भएको छ । एउटै ठाउँका सदस्य एकले अर्कोलाई चिन्न नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सङ्ख्याको आधारमा अल्पमत बहुमत र गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा रहेर काम गरेका साना सहकारीको हकमा त यो ठिक होला तर राष्ट्रिय स्तरका सहकारीमा यो अवस्थाले कसरी नियम कार्यान्वयन हुन्छ ?

सहकारीहरू सदस्य केन्द्रित भएरै चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले जसरी बजारमा मार्केटिङ गरेर हिँड्ने र उठाउने बाहेकले सदस्य नचिन्ने अवस्था छ, यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ । सहकारीलाई हामीले ग्राहक केन्द्रित बनाएर संस्था चलाउन हुँदैन । 

खासमा त सहकारी संस्था सेवामा नै केन्द्रित हुने हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेले उद्यमशीलताका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कर्जा र सीप प्रदान गर्ने हो । कसैको कामको क्वालिटी बढाउन सहकारी सहयोगी हुन सक्छ । त्यस्तै सदस्यहरूलाई क्वालिटीको वस्तु र सेवा उपलब्ध गराइदिने कुराका निम्ति पनि उसले सहजीकरण गर्न सक्छ । 

तर हामीले बैंक वित्तीय संस्थासँग नै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अघि बढ्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठुला ठुला सहकारी चल्न सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ भन्ने सोच्यौँ । तर हाम्रो जग कहाँ छ भन्ने हेर्नुपर्दो रहेछ । हामीले  सहकारी सञ्चालन गर्दा राज्यले औँला नठड्याएसम्म कुनै नियम पालना गर्दिनँ भनेर बस्ने होइन सहकारी संस्थालाई सुरक्षित बनाउन दिइएका निर्देशन पालना गर्छु भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । यसो भयो भने केही वर्षमा सबै कुरा ट्रयाकमा आउँछ । नियमाकले भनेको समयभित्र भएन भने पनि सुधारोन्मुख छ भने यसमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । त्यो हुनाले हामीले सहकारीका सात वटा सिद्धान्त र दश वटा मूल्य मान्यता मूल मर्म हुनुपर्‍यो । 

यहाँले भनेको कुरामा राष्ट्रिय स्तरको सहकारीलाई लाइसेन्स दिने हो भने केन्द्रीयता र बहुमत सम्भव हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरकै सहकारी किन चाहियो भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । अहिले हाम्रो भएका सहकारीलाई राष्ट्रिय स्तरको बन्न आवश्यक नै छैन । महासंघ, सङ्घहरुलाई आवश्यक होला अरूलाई हुँदैन । धेरैजसोलाई पालिकास्तरको बनाए हुन्छ । केही ठुलै खालका सहकारीलाई प्रदेशसम्ममा राख्न सकिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा चलेका सहकारीलाई खुम्च्याएर आआफ्ना क्षेत्रमा मात्र सीमित गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने नै हो ।

• तपाईँ त अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ सरकारले तपाईँलाई कति सहयोग गरिरहेको छ? 

सरकारले असहयोग गर्नुपर्ने त कारण के नै छ र ? हामी पनि सरकारकै एउटा संयन्त्र हौँ, सरकारकै उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुने हो । यसले आफ्नै ढङ्गले काम गरोस् भन्ने सरकारले पनि चाहेको छ । पहिला र अहिलेको सरकारको सोचमा केही भिन्नता हुन सक्छ । नयाँ आकस्मिक रूपमा यो सरकार आएको छ । यो सरकारलाई पनि छिटो छिटो काम गरौँ भन्ने त छँदैछ । 

सहकारीमा फसेकालाई पैसा फिर्ता गर्नेबारे कार्यविधि तयार गर्नुस् भनेर सरकारले भनेपछि हामीले रातारात कार्यविधि तयार गर्‍यौँ । तथापि यसको कार्यान्वयन समस्याग्रस्त समितिले गर्ने हो । कम्तीमा १ लाखसम्म बचत भएकाको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने मनसाय सरकारको ‍देखिन्छ । त्यसैले सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर यो सरकार पनि लागेकै देखिन्छ। त्यसमा कुनै पनि द्विविधा मैले देखेको छैन। 

केही समय अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यू, समस्याग्रस्त समितिको अध्यक्षज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू र म समेत भएको बैठकमा निर्देशन पनि दिनुभएको छ । उहाँले हामीलाई अघि बढ्नुस्, समस्या भए म कहाँ आउनुस् भन्नुभएको छ । 

हामीलाई अहिले मुख्यतया जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु छ । तत्कालको लागि मन्त्रालयबाट एकजना कानून र एकजना प्राविधिक मान्छे र राष्ट्र बैंकबाट ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी आए पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

• अब तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको मापदण्डको विषयमा कुरा गरौँ । यसमा कतिपय व्यवस्था लागु नै हुन नसक्ने खालका छन् । निर्देशन पालना गर्छु भन्नेले पनि गर्नै नसक्ने अवस्था छ । यस्तो किन छ? तपाईँहरूले त व्यवहारिक पाटोलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हैन ?

तपाईंले भनेको विषयमा धेरै सत्यता छ। तर कुरा के हो भने यी विषय त २०७४ मा लागु भएको कुरा नि । आज २०८२ मा आइपुग्दा हामीले आठ वर्ष बिताइसक्यौँ  । १५/२० वर्ष अघिदेखि प्रोभिजनहरुका कुरा पढायौँ । मैले विद्यावारिधि गर्दा २००९ कै यो कुरा पढेको थिएँ । आज १५/१६ वर्षपछि पनि प्रोभिजन गर्ने चलन छैन । सहकारी संघदेखि संस्थासम्म यो समस्या छ । 

हामीले विधि र कानुनलाई हामीले क्रमशः पालना गर्दै जाने हो भने यी कुरा सरल बन्दै जाने थियो । सुरुदेखि नै त्यो नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । अझै पनि यी कुराहरूमा हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ । यसका लागि सबैले विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।