काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पदमार्ग मापदण्ड सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८२’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । यो दिग्दर्शनले पदमार्ग निर्माण, विकास र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनुका साथै पदयात्रीको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम जारी गरिएको यस दिग्दर्शनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दिग्दर्शनले ‘पदमार्ग’ भन्नाले प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थान हुँदै पैदल यात्रा गरिने मार्गलाई परिभाषित गरेको छ । 

पदमार्गलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण

दिग्दर्शनले पदमार्गलाई मुख्य तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । हाइकिङ पदमार्ग, सहज पदमार्ग र साहसिक पदमार्ग गरी वर्गीकरण भएको छ । हाइकिङ पदमार्गहरू एक दिनभित्र यात्रा गरिने र न्यूनतम पाँच किलोमिटर दूरीका हुनेछन् । सहज पदमार्गहरू एक दिनभन्दा बढी समय लाग्ने, तर अधिकतम तीन हजार मिटर उचाइभित्रका मार्गहरूलाई समेट्नेछन् । साहसिक पदमार्गहरू भने तीन हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा एक दिनभन्दा बढी समय लाग्ने गरी डिजाइन गरिनेछन् ।

दिग्दर्शनमा भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डमा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ । सबै प्रकारका पदमार्गको न्यूनतम लम्बाइ पाँच किलोमिटर हुनुपर्नेछ । चौडाइका लागि हाइकिङ र सहज पदमार्गका लागि २ मिटर तथा साहसिक पदमार्गका लागि १.५ मिटर तोकिएको छ । 

पदमार्गमा सिँढी निर्माण गर्नुपर्ने भएमा हाइकिङ पदमार्गका लागि १८–२० सेन्टिमिटर, सहज पदमार्गका लागि १६–१८ सेन्टिमिटर र साहसिक पदमार्गका लागि १४–१६ सेन्टिमिटर उचाइ तोकिएको छ । यी सिँढीहरू अपाङ्गमैत्री संरचना समेत समावेश गरी बनाइनुपर्नेछ । 

हाइकिङ स्थानीयले साहसिक केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने

दिग्दर्शनले पदमार्ग निर्माणको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गरेको छ । हाइकिङ पदमार्गको निर्माण स्थानीय तहले गर्नेछन् भने सहज पदमार्गहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछन् । साहसिक पदमार्गहरू निर्माणको जिम्मेवारी भने संघीय सरकारको हुनेछ । निर्माण कार्यमा स्थानीय निर्माण सामग्री, जैविक प्रविधि, परम्परागत सीप र श्रमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, भौगोलिक रूपमा जटिल स्थानहरूमा आधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । पदमार्ग निर्माण गर्दा पदयात्रीका लागि आवश्यक पर्ने विश्रामस्थल, शौचालय, फोहोर संकलन र व्यवस्थापन पूर्वाधारजस्ता आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र पदमार्गको निर्माण गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तह वा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा निकुञ्ज/आरक्ष कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । पदमार्गको नियमित मर्मतसम्भार, निरीक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । 

यात्रु सुरक्षा र आधारभूत सेवा अनिवार्य

पदमार्गको मुख्य उद्देश्य पदयात्रीलाई सुरक्षित र सुखद् अनुभव प्रदान गर्नु भन्दै दिग्दर्शनले यसका लागि दिग्दर्शनले खानेपानी, शौचालय, आधारभूत सूचना तथा सञ्चार/पर्यटन सूचना केन्द्र, विश्राम स्थल, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्दार, स–साना पुलपुलेसा र दृश्यावलोकन स्थल (भ्यु प्वाइन्ट) जस्ता अनिवार्य सेवाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

आवास र खानपिनको व्यवस्थाका लागि स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । होमस्टे, होटल, लज, रिसोर्ट लगायत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सुरक्षित आवास र कम्तीमा पाँच किलोमिटरको दूरीमा चमेना गृह तथा खाजाघरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक रूपमा उपयुक्त समथर स्थानमा क्याम्पिङ साइटको विकासलाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ ।

पदमार्गमा पदयात्रीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त संकेत चिन्ह (साइनेज), एरो बोर्ड र जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा सावधानी बोर्डहरू राख्नुपर्नेछ । जोखिमयुक्त स्थानहरूमा रेलिङ, लठ्ठा, बाँस, काठ, डोरी जस्ता स्थानीय सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी पदमार्गलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेछ । आपतकालीन उद्द्धारका लागि सञ्चार सुविधा, सम्पर्क व्यक्ति, हेलिप्याड लगायतका प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन, संरक्षित क्षेत्र कार्यालय, स्थानीय समुदाय, संघसंस्था र पर्यटक प्रहरीबीच समन्वय र सहभागितामा जोड दिइएको छ ।

बाटो सहज बनाउन स्थानीय तह सरसफाइ गर्नुपर्ने

पदमार्गको स्वच्छता र सौन्दर्यकरणका लागि स्थानीय तहले समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, वृक्षारोपण, झाडी बुट्यान काँटछाँट र सरसफाइ गर्नेछन् । फोहोरमैला संकलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोत, सामग्री र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

पर्यटन विभागले पदमार्गको अभिलेखीकरण गर्नेछ, जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका पदमार्गको विस्तृत विवरण विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले पदमार्गहरूको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्न मद्दत गर्नेछ ।

पदमार्गको गुणस्तर र मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न विभागले ‘ट्रेल अडिट’ (पदमार्ग परीक्षण) गर्नेछ । सञ्चालनमा रहेका वा निर्माणाधीन पदमार्गहरूको परीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएमा विभागले सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार समेत दिग्दर्शनले दिएको छ ।

पर्यटन विभागले पदमार्गमा स्थानीय समुदाय, पर्यटन श्रमिक तथा पदयात्रीहरूका लागि आचारसंहिता बनाई देखिने ठाउँमा राख्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ ।