काठमाडौँ । भदौ २४ मा आगजनी र तोडफोडपछि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ वटा अदालतको ठप्प भएको न्याय सेवा बिस्तारै पुरानै लयमा फर्कँदै छ । 

आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ । आगजनीको एक सातामै सर्वोच्चले पाल टाँगेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्न थाल्यो । तिहार लगत्तै सर्वोच्चको एनेक्स भवनबाट हाल चार वटा इजलास खडा गरेर मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो सेवा थप गर्दै पनि लगेको छ ।

सर्वोच्च अदालत आगजनी हुँदा चालु अवस्थामा रहेका २५ हजार मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत जलेर खरानी भए । अभिलेख मिसिल प्राप्त गर्न समय लाग्ने भएकाले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन । पक्ष र विपक्षीसँग जलेका मिसिल फाइल मगाएर रुजु गर्ने काम चलिरहेकाले हाल अन्य सेवा सञ्चालन हुन नसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि यहाँ पनि न्याय सेवा प्रभावित छ । आगजनीबाट अदालतको ५ इजलास, ५ च्याम्बर जलेर पूर्ण रूपमा खरानी हुँदा चार लाख अभिलेख जलेका छन् । हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुरानो भवनबाट सीमित इजलास गठन गरेर न्याय सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका रजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार न्याय सेवालाई सहज बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘ख’ ब्लकको भवन लिएर फाँट बनाउने काम भइरहेको छ । 

अदालतले गत भदौ २३ गतेदेखि कात्तिक २२ गतेसम्म शून्य समय मानेर भदौ २३ गतेपछि रोकिएको फिराद एक दिनमा बढीमा १ सय ५० संख्यामा नबढ्ने गरी कात्तिक २३ गतेदेखि दर्ता गर्न सकिने जिल्ला अदालत काठमाडौँका रजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले बताए । 

सो भवन पनि आगजनीबाट आंशिक क्षति भएको छ, त्यसलाई मर्मतसम्भार गरेर काम चलाउँदै छौँ, रजिस्ट्रार भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले नियमित पेसी आउँदो मंसिर १४ गतेबाट दिने गरी काम सुरु गर्दै छौँ ।’

अदालतले गत भदौ २३ गतेदेखि कात्तिक २२ गतेसम्म शून्य समय मानेर भदौ २३ गतेपछि रोकिएको फिराद एक दिनमा बढीमा १ सय ५० संख्यामा नबढ्ने गरी कात्तिक २३ गतेदेखि दर्ता गर्न सकिने उनले बताए । 

त्यस्तै तारेखको व्यवस्थापनको विषयमा भदौ २३ देखि कात्तिक २५ गतेसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी सो अवधिमा परेको म्याद तथा तारेखहरू नगुज्रने गरी ३१ वटा चालु मुद्दा फाँट तथा तहशिल शाखाबाट तोकिएको तारेखहरूमा उपस्थित हुन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतमा पनि भदौ २४ को आगजनीबाट चार वटा इजलास पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो भने चार वटा आंशिक रूपमा जलेको थियो । हाल चार वटा इजलास मर्मतसम्भार गरेर सुनुवाइ भइरहेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए । अदालतमा भएका आठ वटा फाँटमध्ये फाँट नम्बर ५, ६ र ७ का केही मिसिल जोगिएका छन् ।

‘आगजनीमा बचेको मिसिल फाइलको म्याद थपको काम सुचारु भइसकेको छ, सूचना अधिकारी विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘अब आउँदो कात्तिक २३ गतेबाट साप्ताहिक र दैनिक पेसीको सूची प्रकाशन वेबसाइटबाटै हुनेछ ।’ 

हाल पुनसंरचनाको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतमा २५ वटा कम्प्युटरमा रहेकोमा हाल ५ वटा कम्प्युटरबाट काम चलाइरहेका छौँ ।’ प्राविधिक रूपमा सम्पूर्ण उपकरण भए चितवन जिल्ला अदालतले पूर्ण रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको पनि विश्वकर्माले बताए । 

क्षतिग्रस्त भवनमा विद्युत् तार पूर्ण रूपमा जलेकाले अस्थायी रूपमा वाइरिङ गरेर काम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले बत्ती नहुँदा प्राविधिक रूपमा काम गर्न समस्या छ, उनले भने । चितवन जिल्ला अदालतले ३० भदौबाटै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि कारबाही, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पुर्जी र सीडीआर सेवा सुरु गरेको थियो ।

आगजनीमा परेको उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास आइतबारदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आयो । यसको मुख्य भवनमा रहेका चार इजलासमध्ये एक नम्बर इजलास जलेर नष्ट भएको थियो । अदालतले भदौ २९ देखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पक्राउ पुर्जीको अनुमतिलगायत आंशिक सेवा सुरु गरेको थियो । असोज १६ देखि पुनरावेदन र रिट दर्तालगायत काम पनि थालिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । 

मोरङ जिल्ला अदालत पनि त्यस दिन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । आगजनीका कारण क्षति पुगेपछि अदालत प्रशासनले सूचना जारी गर्दै असोज २० गतेदेखि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु हुने जनाएको थियो । 

भौतिक संरचना खण्डहर बनेको र दसैँको बिदा पनि परेकाले असोज २० गतेसम्म अदालतको सेवा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन गरेको थियो । यो अवधिमा अदालतले सरकारीवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि म्याद थप, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेजस्ता अत्यावश्यक सेवा भने प्रदान गरेको थियो । अदालतले सूचना जारी गर्दै मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र अन्य कामकारबाही असोज २० गतेबाट मात्र सुरु हुने जनाएको थियो । अदालत पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन केही समय लाग्ने जनाएको छ ।

यस्तै आगलागीबाट उच्च अदालत विराटनगर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो । न्यायाधीशहरूले प्रयोग गर्ने ११ वटा सवारी साधन जलेका छन् । उच्च अदालतका सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि प्राविधक र पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न असहज अवस्था भने भइरहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा अदालतको कम्प्युटर चोरी भएकाले कार्यसम्पादनमा भने असहज अवस्था छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अझैसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आगजनीका कारण क्षति भएपछि उच्च अदालत बुटवल इजलासले पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सनुवाइलगायत नियमित सुनुवाइ मात्रै हँुँदै आएकोमा गत असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै नष्ट भएका मिसिलबाहेक सेवा सुचारु गर्ने जनाएको थियो ।  अदालतका रजिस्ट्रार अमित उप्रतीले सूचना जारी गर्दै असोज २६ गतेबाट अदालतबाट हुने सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएका थिए । 

सूचना अनुसार जलेका मिसिल पुनः प्राप्ति र प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०८२ अनुसार दर्ता भएका मुद्दाका मिसिल नष्ट भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएका फाइल, कागजात र प्रमाण उपलब्ध गराउन उच्च अदालतले आग्रह गरेको छ । हाल अदालतले मुद्दाका पक्ष र विपक्षसँग मिसिल कागजात झिकाउने काम गरिरहेको छ । 

बुटवल इजलासका पनि चार वटा इजलास सञ्चालनमा छन् । दुई वटा इजलास सञ्चालन गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन् । आगजनीका कारण २२ हजार २ सय ७७ थान मुद्दाका अभिलेख जलेर पूरै नष्ट भएका थिए ।

जिल्ला अदालत बाँकेले आंशिक रूपमा मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । आगजनीबाट अदालतको कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिनलगायत उपकरण जलेपछि सेवा सञ्चालनमा असहज भइरहेको जनाएको छ । 

अदालतले हाल दुई वटा इजलासबाट सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ । आगजनीपछि अदालतले पाँच दिनसम्म सेवा सञ्चालन गर्न सकेन । गत असोज २६ गतेबाट अस्थायी इजलास बनाएर अदालतले नियमित सुनुवाइ गरिरहेको छ । 

भदौ २३ देखि कात्तिक १० सम्म मुद्दाको तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने पक्ष र यही अवधिमा मुद्दा दर्ताको हदम्याद समाप्त हुने पक्षले मंसिर १० सम्म तारिख लिनुपर्ने र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा अदालतले तोकेको छ ।

तनहुँ जिल्ला अदालतले आगजनीको एक हप्तापछि मिलापत्र, नाता कायम, अभियोग, पक्राउ पुर्जी अनुमति तथा म्याद थपसम्बन्धी मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरण र विवाह दर्तालगायत कार्य भने भदौ २९ देखि थालेको थियो, आउँदो मंसिर १ गतेबाट पेसी तोक्ने सूचना जारी गरेको छ । 

कास्की जिल्ला अदालतले आगजनीको एक सातापछि भदौ २९ देखि म्याद थप, कल विवरण अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, पक्राउ पुर्जी अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको बयान एवं थुनछेक, विवाह दर्ता, अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमका निवेदन, कैदी पुर्जी संशोधनको सेवा सुरु गरेको थियो । 

त्यस्तै अदालतले मुद्दामा हाजिर हुन/मिसिल खडा गर्न आउने पक्षले आफू वा कानुन व्यवसायीसँग रहेको फिराद, प्रतिउत्तर, बयान, तारिख पर्चा, आदेशसमेतका लिखत, प्रमाण कागजात लिएर सम्बन्धित फाँटमा हाजिर हुन सूचना जारी गरेको थियो । 

भदौ २३ देखि कात्तिक १० सम्म मुद्दाको तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने पक्ष र यही अवधिमा मुद्दा दर्ताको हदम्याद समाप्त हुने पक्षले मंसिर १० सम्म तारिख लिनुपर्ने र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा अदालतले तोकेको छ ।