जेनजीको आन्दोलन सुशासन र अस्थिर सरकार अन्त्य गरी संवैधानिक संरचनाको परिकल्पनाका साथ गरिएको थियो। ठुलो जनधनको क्षतिपश्चात् आन्दोलन सकिएको छ। यो आन्दोलनको दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असर देखिँदै जानेछ।

वास्तवमा यो आन्दोलनको उपलब्धि भनेको मौजुदा पार्टी र तिनका नेताहरूलाई 'हामी मिलेर यो देशमा जे पनि गर्न सक्छौँ' भन्ने लागेको थियो, जुन धेरै हदसम्म तोडिएको छ। नेताहरूमा कल्पनाभन्दा बाहिर हुन सक्ने धेरै सम्भावना रहेछ र 'जे गरे नि हुन्छ' भन्ने भ्रम तोडिदिएको छ।

• यो आन्दोलनबाट के गुम्यो त?

१. आन्दोलनको राप र तापको बलमा वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयहरूमा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना थियो, जुन परिवर्तन नगर्दा देशमा सधैँ अस्थिरता र कुशासन बढ्दै जाने थियो। उदाहरणका लागि:

-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली देशमा अस्थिर शासन व्यवस्थाको एउटा कारण थियो। यो प्रणालीलाई केही नेता तथा पार्टीहरूले खारेज गर्न चाहिरहेका थिए, तर विभिन्न स्वार्थ समूहले गर्दा गर्न सकिरहेका थिएनन्। यो आन्दोलनको नैतिक बलमा उनीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सजिलो हुने थियो। जुन सम्भावना अब गुम्यो।

-सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने जनभावना बढ्दै गएको थियो। केही पार्टीहरू यसमा पुनर्विचार गर्ने तरखरमा लाग्दै थिए। यो विषय सबैभन्दा गाह्रो थियो र छ पनि। सङ्घीयताको विषय उठ्नेबित्तिकै 'एक मधेस एक प्रदेश'को मुद्दा फेरि उठ्ने थियो। जातीय द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना पनि थियो। त्यसैले पार्टीहरू यो विषयमा प्रवेश गर्न डराइरहेको अवस्था थियो। संसदमा यो परिवर्तन गर्न सकिने अङ्कगणित पनि थिएन। यो आन्दोलनको नैतिक बल प्रयोग गरेर केही पार्टीहरूले यसमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्थे। एउटा ठुलो अवसर गुम्यो।

-सुशासनको मुद्दा यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा थियो। संवैधानिक आयोगको संरचनात्मक सुधार तथा संवैधानिक नियुक्तिमा आमूल परिवर्तनमार्फत सुशासनलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्थ्यो। यो आन्दोलनको बलमा पार्टीहरूलाई परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न कठिन थिएन। अब त्यो सम्भावना पनि धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ।

-शासन प्रणालीमा परिवर्तन अर्को ठुलो विषय थियो युवाहरूको। राजनीतिक पार्टीहरूमा यो मुद्दा सकारात्मक थिएन, तर सबै पार्टी यो आन्दोलनको बलले शिथिल बनेको अवस्थामा जसरी पनि परिवर्तन हुने सम्भावना थियो। अब यो प्रणाली परिवर्तन गर्न सजिलो हुने छैन।

यदि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा सहमति नजुटे पनि, मौजुदा संसदको संरचनामा आमूल सुधार गर्न सकिन्थ्यो, जसले केही हदसम्म भए पनि स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न सक्थ्यो।

यी र यस्तै संवैधानिक परिवर्तन/सुधारमार्फत देशमा एउटा बलियो र धान्न सकिने शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकेको भए यो आन्दोलनले देशमा स्थिर शासन व्यवस्थाको जग बसाल्ने थियो। एक युगमा एक दिन आउने अवसरको सदुपयोग गर्न सकिएन।

• भयो के त?

त्यत्रो जनधनको क्षतिपश्चात् देशले एउटा “स्वतन्त्र” व्यक्तिको नेतृत्वमा, जसको न त समाउने हाँगो छ न त टेक्ने धरातल नै बलियो छ, कामचलाउ चुनावी सरकार बनाएर टुङ्गियो। यो जगजाहेर छ कि यो कामचलाउ सरकार इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर सरकार हुनेछ किनकि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूको यसमा संलग्नता छैन। केबल आन्दोलनको नैतिक बलबाहेक राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। फेरि संसद् पनि विघटन भइसकेको छ तर संविधान बाँकी छ। जे काम गरे पनि मौजुदा संविधानभित्रैबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो सरकारलाई चुनाव गर्नेबाहेक खासै केही अधिकार नहुन सक्छ। धेरै कामहरू चाहेर पनि चुनाव घोषणा भइसकेकोले गर्न पाउने छैन।

धेरै सङ्ख्यामा मानवीय क्षति, खर्बौँको सम्पत्तिको विनाश, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश र महत्त्वपूर्ण सरकारी अभिलेखहरूको नाशले यो देशलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेको मात्रै हैन कि देशमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले १० चोटि सोच्न बाध्य हुनेछ र लगानी बाहिरिने सम्भावना उत्तिकै छ। औद्योगिक लगानीमा कमी आउनेछ र लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन सानोतिनो मिहिनेतले धान्न सक्ने छैन।

फगत एउटा अधिकारविहीन चुनावी सरकारको गठन गर्दै यत्रो पवित्र उद्देश्य बोकेको अकल्पनीय बलियो क्रान्तिको विसर्जन हुनु अत्यन्त पीडादायक अवस्था हो। थाहा छैन, यस्तो मौका आउन फेरि कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो।

• सम्भावनाको भ्रूण हत्या

राजनीतिक पार्टीहरू केही समयदेखि ती संवैधानिक प्रबन्धनमा परिवर्तनको महसुस गरेर छलफल चलाई नै रहेका थिए। यसमा ठुलो जनमतको सिर्जना तयार हुँदै गइरहेको थियो। तर हाम्रो भूराजनीतिक र आन्तरिक बनोटले गर्दा ती परिवर्तन त्यति सजिलो भने थिएनन्। यो आन्दोलनको नैतिक बलले ती परिवर्तन गर्न सकिने ठुलो सम्भावना थियो। भलै संविधान संशोधनको सुरुवात गर्नेबित्तिकै जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना पनि नभएको हैन, तर यो आन्दोलनको बल परिवर्तन गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुने थियो! परिवर्तन गर्न सकेको अवस्थामा यो आन्दोलनलाई सुनौलो अक्षरले लेखिने थियो।

न त यो आन्दोलनले माथि उल्लेख गरिएका संरचनात्मक तथा संवैधानिक परिवर्तन गर्न सक्यो, न त पछि गर्न सकिने आधार निर्माण गर्न नै सक्यो। नेपालको इतिहासमा महिला प्रधानमन्त्रीको गौरव गाथामा सीमित गराएर आन्दोलन सकियो। यो गाथा भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको तुलनामा केही पनि हुँदै होइन। यो घटनाबाट राजनीतिक दलहरूका युवा पुस्तालाई दलभित्र आफ्ना कुरा राख्न साहस दिलाएको छ।

• अब झन् के हुन्छ होला त?

१. यो सरकारले फागुनमा चुनाव गराउने भनेको छ। चुनाव अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुसार नै हुनेछ। यो आन्दोलनको नैतिक बलमा यो संसद्ले परिवर्तन गर्न सक्ने आधार समाप्त भइसकेको छ किनकि संसद् नै विघटन भइसक्यो। त्यसको अर्थ कुनै पनि राजनीतिक, संवैधानिक र संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने थलोको नै हत्या भइसक्यो। यो अवस्था आउनु दुःखद हो।

२. अबको चुनाव यही संविधानअनुसार हुन्छ र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अहिलेकै मौजुदा पार्टीहरू नै यो चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। नतिजा पनि लगभग उस्तै-उस्तै आउने सम्भावना छ। परिवर्तनको आशा आशा मै सीमित हुने सम्भावना छ।

३. चुनावको अङ्कगणितीय नतिजा अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर आउनेछ किनभने ठुला पार्टीहरूको भोट र सिट सङ्ख्या बाँडिने सम्भावना छ। त्यसको अर्थ हो, धेरै स्वतन्त्र र क्षेत्रीय पार्टीहरूमा सिट सङ्ख्या बाँडिनेछ र ठुला पार्टी झन् कमजोर हुनेछन्। जसले गर्दा सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउन अहिलेभन्दा धेरै नै कठिन हुनेछ। पुनः इतिहास दोहोरिन सक्छ। सरकार चलाउनेले धेरै सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले फगत सरकार टिकाउनका लागि धेरै जायज-नाजायज सम्झौता गर्नुपर्नेछ। अब कल्पना गर्नुहोस् त सुशासनको अवस्था!

४. ल मानौँ, तुलनात्मक रूपमा बलियो सरकार नै बन्यो रे! समानुपातिक तथा सङ्घीयताको मुद्दालाई छुन सक्ने छैनन्। यो मुद्दा छुनेबित्तिकै एक मधेस एक प्रदेशको राँको फेरि बल्नेछ, जुन राँको युवाहरूको भन्दा धेरै ठुलो हुनेछ।

ती अबोध युवा भाइबहिनीहरूलाई के थाहा कि कथा अन्तै तयार पारिएको थियो। उद्देश्य अर्कै थियो। आन्दोलनलाई प्रभावकारी निचोडमा पुर्‍याउने थिएन। संसद् बाँकी राखेर, संसद् बचाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर यी मुद्दाहरू समाधान गरिएको भए देशले काँचुली फेर्ने सम्भावना थियो। फेरि भन्छौँ, यसरी टुङ्ग्याउने गरी यो कथा तयार नै पारिएको थिएन। अब त धेरै ढिला भइसक्यो, के गर्नु पछुताएर!

यी लगायत अरू धेरै सम्भावनाको अन्तसँगै अझ ठुला चुनौती थपिएका छन्। कल्पना गर्नुहोस् त, अहिलेको संसदीय संरचनाले गर्न नसकेको काम अब आउने झन् कमजोर सरकार र संसद्बाट गर्न सक्ला त ?