काठमाडौँ । काठमाडौँमा सवारी चाप कम गर्न १७ वर्षअघि कल्पना गरिएको तिलगंगा–तामागंगा सडक तथा सुरुङमार्ग आयोजना अहिले 'रुग्ण ठेक्का' को सूचीमा परेको छ र यसलाई तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। चाबहिल र गौशाला क्षेत्रको जाम व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा करिब १८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र समन्वय अभावका कारण अलपत्र परेको हो।

सडक डिभिजन काठमाडौंले ठेक्का लगाए पनि यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने भन्दै युनेस्कोले असहमति जनाएपछि काम अघि बढ्न सकेन। निर्माण कम्पनीहरूले पटक-पटक ठेक्का तोड्न आग्रह गर्दा पनि सडक डिभिजनले आलटाल गरेपछि आयोजना १७ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ।

तत्कालीन सचिव तुलसी सिटौलाले सुरुमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहमति लिएर ४२० मिटर लम्बाइको कट एन्ड कभर टनेल निर्माण गर्ने योजना बनाइएको बताएका छन्। टनेलमाथि माटो राखेर रुख रोप्ने राम्रो योजना भए पनि युनेस्कोलाई मनाउन नसक्दा र पछि पशुपति विकास कोषले असहयोग गर्दा आयोजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ।

यता, निर्माण व्यवसायी ग्याल्जे शेर्पाले भने पुरातत्व विभाग, सैनिक गण र सरकारी निकायको अवरोधका कारण साइटमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारी निकायले ठेक्का फरफारक गर्न समेत आलटाल गरेको र ठेक्का लगाउने, आफ्नो भाग लिने तथा सरुवा भएर जाने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको दाबी गरे।

पहिलो पटक नेपाली प्राविधिज्ञबाट निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्गले तिलगंगाबाट जोरपाटीको २६ सय मिटरको यात्रालाई केवल ६ सय मिटरमा छोट्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिले काम नगरेको आरोप लगाउँदै सडक डिभिजनले ठेक्का तोड्ने सूचना निकालेपछि आयोजना थप अलपत्र पर्ने देखिएको छ, जसले सरकारी नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।