काठमाडौँ । नेपालबाट भैँसीको मासु निर्यातका लागि सरकारले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवर्द्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारले गत कात्तिक १२ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्वस्थ राँगा वा भैँसीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा वृद्धि गरी कृषकको आयआर्जनमा सुधार ल्याउनु रहेको छ ।

कार्यविधिले मासु निर्यातका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको जनाएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले दुई देशबिचको व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने हिसाबमा नेपालमा उत्पादित प्रशोधित राँगाभैँसीको मासुलाई चीनमा निर्यात गर्न अनुमति दिने प्रक्रियालाई गति दिने सहमति गरेका थिए ।

पछि २०८१ मंसिरमा चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसपछि चिनियाँ पक्षले नेपाली मासुको गुणस्तरसम्बन्धी मस्यौदा पठाएको थियो । यससँगै सरकारले चीनतर्फ मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवद्र्धन सञ्चालन कार्यविधि तयार अघि बढाएको थियो ।

यस्तै चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीले भैँसीको मासु प्रशोधनका लागि नेपालमा ठुलो लगानीको अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले सिन्धुलीको मारिण गाउँपालिका–४ मा भैँसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँको स्वीकृति २०८२ साउनमा प्राप्त गरेको छ । 

प्रस्तावित उद्योगले वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन भैँसीको मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सहायक उत्पादन (छाला, भित्री अङ्ग, टाउको आदि) उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । चीन निर्यातलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने यस उद्योगमार्फत ५ हजार १५६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अपेक्षा गरिएको छ । साथै, उद्योग सञ्चालनपछि वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मासु चीन निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ । 

कार्यविधिका क्रियाकलाप

सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिमको कार्यक्रम मासुका लागि पाडापाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ निर्माण वा सुधार, घाँसेबाली तथा आहारा व्यवस्थापन, औषधि उपचार, परजीवी नियन्त्रण तथा खोप कार्य रहेको छ । यस्तै पशुपालका लागि यन्त्र उपकरण औजार सहयोग, जैविक सुरक्षासम्बन्धी कार्यहरू, पशु पहिचान तथा अभिलेखीकरण कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, होडिङ बोर्ड प्रतिवेदन र प्राविधिक सेवा टेवा रहेको छ  । 

यस कार्यविधिबमोजिम स्वीकृत भएका प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ । 

मासुका लागि पाडापाडी वा राँगाभैँसी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने छ । पाडापाडी खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रहरूबाट खरिद गर्नुपर्नेछ, खरिद गरेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा पशु बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन विधि तथा प्रक्रिया

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय र कार्यक्षेत्र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसारका जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम कार्यक्षेत्रका रूपमा रहनेछ । 

यस कार्यविधिबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही सम्बनिधत कार्यालयले २१ दिनको समयसीमा तोकी सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ । सूचना कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धित प्रदेशको जिल्लास्थित पशु सेवा क्षेत्र हेर्ने कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाहरूमा समेत टाँस गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

यस्तै यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक लाभग्राहीले आवश्यक कागजातसहित आवेदन र प्रस्ताव तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै तोकिएको समयसीमाभित्र प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न कार्यालयअन्तर्गत प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति रहनेछ । समितिले आवश्यक ठाने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस भएका स्थानीय तहमध्ये कुनै एउटाको पशु सेवा विषय क्षेत्र हेर्ने शाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि र एक जना विषय विज्ञलाई बैठकमा सदस्यको रूपमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । 

यस्तै समितिले प्राप्त प्रस्तावउपर पूर्वाधार विकास (लम्बाइ चौडाइ, मोटाइ, गोठ र चरनको क्षेत्रफल लगायत अनुमानसम्बन्धी विस्तृत विवरण, गोठ निर्माण, सुधार, औजार उपकरण, पाडापाडी खरिद, ढुवानी, घाँस व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य लगायत विवरणका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । र सो समितिले आवश्यकताअनुसार मूल्यांकन आधारहरू विस्तृतीकरण गर्न सक्नेछ । स्थलगत प्रमाणीकरणका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य निकायबाट लक्षित लाभग्राहीलाई प्रदान गरिने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी समितिले प्रस्तावहरू मूल्यांकन गरी स्वीकृतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख  छ । र स्वीकृत भएका लाभग्राहीहरूको सूची प्रकाशन गरी १५ दिनभित्र सम्झौतको सूचना पठाउनुपर्नेछ  । 

५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइने 

यस कार्यविधिबमोजिम स्वीकृत भएका प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ । 

उक्त अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम करकट्टी गरी भुक्तानीयोग्य रकम कार्यालयले लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वीकृत लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लेख भएको कुल लागतको साझेदारी रकमभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी खर्च हुन आए रकम लाभग्राही स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

लाभग्राहीले स्वीकृत प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा खर्च भएको रकम तथा बिल भर्पाइहरूको लेखा राख्नुपर्नेछ । र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खर्च भकएको कुल रकम र सम्बन्धित बिल भर्पाइहरूको फोटोकपी आफूसँग राखी सक्कल बिल भर्पाइहरू अनुदान भुक्तानी र लेखापरीक्षणका लागि कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । 

लाभग्राहीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरेपछि कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन र कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहको पशु सेवा क्षेत्र हेर्ने शाखाको सिफारिस पत्रसमेत राखी भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । 

भुक्तानीका लागि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पाडापाडी खरिदको हकमा बीमा गरेको कागजात र अन्य प्राप्त कागजातका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयबाट भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।