काठमाडौँ । सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोलीले नेपालको दोस्रो वर्षको मूल्यांकन गरेको छ । 

फिचले नोबेम्बर ४ देखि ६ तारिखसम्म दोस्रो वर्षको मूल्यांकन गरेको हो । पहिलो पटक सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको नेपालको दोस्रो वर्षको मूल्यांकन प्रक्रिया सकेर टोली बिहीबार बेलुका नै फर्किन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले दुई वर्षसम्म मूल्यांकन र तेस्रो वर्षमा प्राविधिक सहयोगका लागि यसअघि नै छनोट गरिसकेको थियो । त्यतिबेला भारतबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो थियो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ छ । 

फिचको प्रतिनिधि नेपालमा आएर कात्तिक १८ देखि बिहीबार २० गतेसम्म स्थलगत मूल्यांकन गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार कात्तिक १७ गते आएको टोलीले १८, १९ र २० गते स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो । 

‘तीन दिनसम्म विभिन्न निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । गत भदौ २३ गते नै टोली नेपाल आउने तयारी भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण टोली आउन सकको थिएन,’ उनले भने, ‘तर आन्दोलन सकिएर सरकार बनेसँगै टोली आएर मूल्याङ्कन प्रक्रिया सकेको छ ।’

मूल्याङ्कन टोलीले कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारी, सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र र तिनका संघसंस्थासँग  छलफल गरेको थियो । फिचको टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी साझेदारहरूसँग पनि अन्तरक्रिया भएको थियो । 

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै टोलीले डाबर नेपाल,  नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), युनिलिभर र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतका संस्थाहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । मूल्यांकनको प्रतिवेदन आगामी २०२६ नोभेम्बरको अन्तिमसम्म प्रकाशन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब नेपालले हरेक वर्ष ‘रेटिङ’ गर्नुपर्छ । सोही क्रममा अहिले दोस्रो वर्षको ‘रेटिङ’ सकेको हो । उक्त रेटिङमा पहिलो मूल्याङ्कनपछि एक वर्षमा के–के परिवर्तन भयो भनेर हरेको छ । सरकारले यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, नयाँ के काम भए भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको छ । 

फिचले क्वान्टिटेटिभ (तथ्यगत) र क्वालिटेटिभ (विषयगत) गरी दुई प्रकारले मूल्यांकन गरेको छ । जसमा सुशासनका सूचक, प्रतिव्यक्ति जीडीपी, विश्व जीडीपीमा नेपालको हिस्सा, वर्षभरिमा पुनःसंरचना तथा कमजोरी, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक वृद्धिदरमा उतारचढाव, उपभोक्ता मुद्रास्फीति, जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण लगायत अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकको मूल्याङ्कन गरेको छ ।