काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आफूहरूलाई अवहेलना गरेको बताएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा भएको पदाधिकारीहरूको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनीहरू अन्तरिम सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट छन् । सरकारको त्यो निर्णयले संसद्को अवहेलना भएको निष्कर्ष उनीहरूको शुक्रबारको बैठकले निकालेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिव तथा पाँच वटा प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी सहभागी बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

सरकारले नियमावली संशोधन गरेर खर्च कटौती गरेको थियो । त्यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।

आफूहरूको निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुनाउने तयारी रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटका लागि आजै समय मिलाइएको घिमिरेले बताए ।

‘राष्ट्रपतिसँग समय लिएका छौँ । उहाँसँग भेट्नेछौँ । सरसल्लाहमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा भयो भने भेट्न सक्छौँ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

व्यवस्थापिका तर्फका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय नै खारेज हुने गरी सांसद तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएकोले तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत् कायम गरिनुपर्ने निर्णय सङ्घ र प्रदेशका पदाधिकारीको छ ।

सरकारले सेवा सुविधा खारेज गर्न जुन नियमावलीको सहायता लिएको थियो त्यहीबारे राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराउन लागिएको हो ।

जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।

*यसअघिकाे समाचारमा अन्यथा भएकाले सच्याइएकाे छ ।