काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले मुहानबाट सुरुङमा पानी नै जान रोकिदिएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन छोडेको छ । लामो समयदेखिका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यका पठाउन बन्द गरेपछि पुनः खानेपानी संकट गहिरिने खतरा बढेको हो ।

२०७८ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसहित हेलम्बु र मेलम्चीका स्थानीयसँग भएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

राज्यले वाचा तोड्दा आक्रोशित स्थानीय 

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले राज्यले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेकाले पानी बन्द गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार २०७८ असार १ गते तथा साउन १५ र १७ गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण स्थानीयलाई परेको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा २०८१ असोज २१ गते बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधिहरू, लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । 

उक्त छलफलले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा कार्ययोजनाअनुसार विस्तृत सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, स्थानीय विकास र बाढीपीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

अध्यक्ष ह्योल्मोले आफू मेलम्ची खानेपानीको बोर्ड सदस्यको हैसियतमा समेत उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘राज्यले गर्न सक्दैन भने किन सम्झौता गर्‍यो ? मन्त्री स्वयं आएर यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनेर सम्झौता गरेपछि त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि ।’ 

रातोपाटीसँग उनले अगाडि भने, ‘पब्लिकलाई धोका दिएपछि स्वाभाविक रुपमा पब्लिकले प्रश्न उठाउँछन् । म त सधैँ यहाँको पब्लिकसँगै हुने मान्छे हुँ । मैले बारम्बार राज्यलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको थिएँ ।’ उनले यो कुनै नयाँ माग नभई पूर्व निर्धारित सम्झौता कार्यान्वयनको विषय मात्र भएको स्पष्ट पारे । एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयवासीमा राज्यप्रतिको अविश्वास र आक्रोश चुलिएको उनको भनाइ छ ।

हामीले मात्रै माग सम्बोधन गर्न सक्दैनौं : मेलम्ची आयोजना

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दासले पानी आपूर्ति बन्द गरिनुलाई दुखद् भन्दै समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवादको माध्यम नै एक मात्र विकल्प रहेको बताए । पानी बन्द गर्नुअघि समितिले स्थानीयका मागहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको कतिपय मागहरू अन्तरनिकाय तथा अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले समितिले मात्रै समाधान गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

मेलम्चीको कार्यालयमा क्षति  

दासका अनुसार आन्दोलनरत पक्षबाट भएका गतिविधिले असोज १६ गते काठमाडौँको पानीपोखरीस्थित मेलम्ची खानेपानी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिनुका साथै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तोडफोड भएको थियो । सुरक्षाको कारण देखाउँदै असोज १७ गते मेलम्चीमा रहेका इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । 

बुधबार अम्बाथानमा रहेको क्याम्पमा समेत तालाबन्दी गरिएको दासले जानकारी दिए । मुहान क्षेत्रमा रहेका डीआई (डक्टाइल आइरन) पाइपहरू तोडफोड गरिनु र मुख्य सुरुङको ढोका नम्बर ३८ लगायतका गेटहरू स्थानीयले बन्द गर्नुले आयोजनाको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । 

‘कर्मचारीहरूलाई धम्क्याई उनीहरूको मोबाइलसमेत खोसिएको र प्राविधिकहरू फिर्ता भइसकेकाले क्षति नियन्त्रणमा कठिनाई भएको छ,’ दासले भने । उनले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण क्षतिको विवरण संकलन गर्न नसकिएको पनि बताए ।

के-के छन् पूरा नभएका माग ?

मेलम्ची नदीमा २०७८ सालमा आएको बाढीले स्थानीय हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यसपछि भएको सम्झौतामा स्थानीयको दीर्घकालीन हित र बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न बुँदाहरू समेटिएका थिए, जसको कार्यान्वयन अहिलेको आन्दोलनको मूल कारण बनेको छ ।

सम्झौतामा काठमाडौँमा बेचिने मेलम्चीको पानीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम मेलम्ची मुहान क्षेत्रको विकास र मुहान संरक्षणका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग थियो । यदि यो रकम विनियोजन गर्न नसकिएमा मुहान क्षेत्रका स्थानीयलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘स्थानीयको तर्क छ कि काठमाडौँले आफ्नो तिर्खा मेट्नका लागि मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्दा मुहान क्षेत्रका बासिन्दाले पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यसैले त्यसको उचित प्रतिफल उनीहरूलाई पनि मिल्नुपर्छ भन्ने हो ।’

बाढीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति

२०७८ सालको बाढीपहिरोले मेलम्ची उपत्यकामा ३०० भन्दा बढी घर बगाएको थियो भने हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएका थिए । सम्झौतामा बाढीपीडित परिवारलाई राज्यले दिने ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भएको उल्लेख थियो । स्थानीयको माग कम्तीमा १५–२० लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार घर बनाउन र जीविकोपार्जनका लागि उपलब्ध गराइनुपर्ने थियो । साथै, बाढीपीडितहरूलाई शून्यदेखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि व्यवसाय र घरेलु उद्योगका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सो सम्झौतामा समावेश थियो ।

बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका लगायत मेलम्ची उपत्यकाका धेरै सडकमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो । सम्झौतामा मेलम्ची–काबुलमु–मेलम्चीघ्याङ–हेलम्बु सडक लगायत क्षतिग्रस्त सडकहरूको पुनर्निर्माण र वैकल्पिक सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीय भेण्डरहरूले भाडामा लिएको घर तथा जग्गाको भाडा विगत पाँच वर्षदेखि भुक्तानी नगरेको गुनासो स्थानीयको थियो । सम्झौतामा तत्काल भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने र यदि कुनै स्थानबाट भेण्डरहरूलाई अन्यत्र सार्नुपरेमा उचित व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

दीर्घकालीन विकासको काम नै सुरु भएन

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ह्योल्मोका अनुसार सम्झौतामा मेलम्ची मुहान क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि विभिन्न योजना पनि समावेश थिए । यसमा हेलम्बु गाउँपालिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने, स्थानीय स्तरमा सीप विकास र रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने र विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता बुँदाहरू थिए । तर त्यसमा केही काम सुरु नभएको स्थानीयले बताएका छन् ।  

मन्त्रीविहीन मन्त्रालय, ठोस पहल हुनै कठिन   

हाल खानेपानी मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेकाले मेलम्चीको खानेपानी विवाद समाधान गर्न ठोस पहल हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक दासले बताए । मन्त्री नहुँदा काम गर्न केही असहज भएपनि आफूहरूले मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग समन्वय गरी अघि बढेको उनको भनाइ छ । स्थानीयका मागहरूमध्ये कतिपय अन्तरनिकाय र अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले एउटै समितिले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए । 

दासका अनुसार  समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको छ । शुक्रबार सरोकार समितिका अध्यक्षसँग छलफल गरी उनीहरूले पनि आफ्नो वार्ता समिति बनाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिहरू पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । अब गठन हुने वार्ता समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित छिट्टै छलफल सुरु गरिने दासले जानकारी दिएका छन् ।

उपत्यकामा खानेपानीको संकट

मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द हुनुअघि काठमाडौँमा दैनिक १८–१९ करोड लिटर पानी आइरहेकोमा अहिले मुहानबाट पानी पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक दासका अनुसार गत असोज २६ गतेदेखि मेलम्चीको पानी नियमित रुपमा आपूर्ति भइरहेको थियो । जसलाई केही दिनअघिको सामान्य वर्षा र बाढीले मात्र एक–दुई दिनका लागि प्रभावित पारेको थियो । यसपटकको अनिश्चितकालीन बन्दले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको चरम संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ ।