बारा । जीतपुरसिमरा, परवानीपुर, प्रसौनी हुँदै कलैया र वीरगञ्ज महानगरलाई जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको ‘बलुवा–बेहरा’ सडकखण्डको काम ठेकदार कम्पनीले अलपत्र छाडेको छ ।

धिरज निर्माण सेवा रौतहटले गत वर्ष १ करोड ५० लाख लागतमा २ वटा कल्भर्ट निर्माणसहित सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएको हो । कात्तिक मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनामा हालसम्म काम सुरु भएको छैन ।

समयमै काम नगर्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगर– १० का स्थानीय पानी पर्नासाथ दुधौरा खोलाको बाढी गाउँमा पसेर डुबान हुनेमा चिन्तित हुन्छन् । खेतभन्दा होचो कच्ची सडक र जीर्ण कल्भर्टका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं १ का शिवचन्द्र महतोले पानी पर्नासाथ घर–खेत डुबानमा पर्ने तथा बाटोघाटो हिँड्न समस्या हुने गरेको बताए । ‘यसमा ठेकदारको धेरै गल्ती छ । जिम्मा लिएपछि समयमै काम गर्नुपर्थ्यो, तर किन ढिला गरेको हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन,’ महतोले भने ।

यो बाटो हुँदै छोटो समयमै वीरगञ्ज, कलैया, प्रसौनी पुग्न सकिन्छ । मुख्य राजमार्गमा बन्द–हड्ताल हुँदा वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा यही बाटो प्रयोगमा आउने गर्दछ ।

‘मेन रोडमा कुनै कारण यातायात अवरोध भएमा यही बाटो चालु हुन्छ,’ जीतपुरसिमरा– १० का अर्का स्थानीय अम्बिका सहनीले भने, ‘बाटो र कल्भर्ट भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो खेतीबाली पनि बच्थ्यो ।’

जीतपुरसिमरा र परवानीपुर गाउँका स्थानीयहरू पालिकाले लगाएको ठेक्कामा काम गर्न ढिलासुस्ती गर्ने ठेकदारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यता, निर्माण कम्पनी धिरज सेवा रौतहटका प्रोप्राइटर दामोदर प्रसाद यादवले बाटो र कल्भर्ट निर्माणको काममा वडाध्यक्षले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । उनले जनप्रतिनिधिले साइट क्लियर गर्न ढिलासुस्ती गर्दा समयमा काम हुन नसकेको बताए ।

‘नापी गरेर साइट क्लियर गराइदिनु भनेर मैले कति पटक वडाध्यक्षलाई ताकेता गरेँ, तर अहिलेसम्म गराएको छैन,’ ठेकदार यादवले भने, ‘बिचमा पानी परेकाले पनि ढिलासुस्ती भयो ।’

जीतपुरसिमरा–१० मा जस्तै समस्या वडा नं ७ मा लगाएको अर्को ठेक्कामा पनि छ । १ करोड ५० लाख अनुमानित लागतको ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माणको काम १ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । एनके कन्सट्रक्सन पर्साले ठेक्का सम्झौता गरेको सो योजना २०८१ चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

तर, उपमहानगरले २०८२ असारसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि अन्तिमपटक २०८२ कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप भयो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकदार कम्पनीले विद्यालय भवन निर्माणको काम भने सुरु गरेको छैन ।

पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेपछि ठेकदारको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारीमा उपमहानगर छ । १ हजार ४ सय विद्यार्थी संख्या रहेको फकिरा गिरी विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा विद्यार्थीहरू बिहान र दिउँसो गरी २ चरणमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।

विद्यालयका शिक्षक प्रमोद महतोले विद्यालय भवन निर्माणका लागि ठेकदारले १ वर्षदेखि  खाल्टो खनेर, निर्माण सामग्री थुपारेर काम अलपत्र छाड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए ।

‘खाल्टो खन्यो, छड, गिटी खसालेर ठेकदार बेपत्ता भयो,’ शिक्षक महतोले भने, ‘८ देखि १० फिटको खाल्टो खनेर अलपत्र छाड्दा विद्यार्थीहरू खाल्टोमा पर्छन् कि भनेर हेर्नमात्र छुट्टै मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’

ठेकदार कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिएर पेटी ठेकदारलाई योजना विक्री गरेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । ‘काम अलपत्र छोड्ने यस्तो ठेकदारलाई नगरपालिकाले केही कारबाही गरेको हामीले सुनेको छैन,’ शिक्षक महतोले भने, ‘पालिकाले ठेकदारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, यत्तिकै छाड्न हुँदैन ।’

सडक, कल्भर्ट र विद्यालय भवन निर्माणको मात्रै होइन, गत वर्षमात्रै ५३ वटा ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न गरेका छन् ।

४० प्रतिशत योजना अपलत्र छाड्ने निर्माण कम्पनीलाई उपमहानगरले कात्तिक दोस्रो सातादेखि धमाधम पत्र काटेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ ।

एउटै निर्माण कम्पनीले २ देखि ४ वटासम्म ठेक्का सम्झौता गरेर १० देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम लिने र सो रकम अन्य कारोबारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख अभयकान्त झाले बताए । ठेक्का सम्झौता गरेर योजनाहरू ओगट्ने तर विभिन्न बहाना देखाएर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिकामा १ करोडसम्मको योजना ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर उपमहानगरभित्र ३० देखि ४० लाखसम्मका योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । ‘समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई योजना कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा तेस्रो पटकसम्म पत्र काटिसकेका छौँ,’ इन्जिनियर झाले भने, ‘अब १५ दिनभित्र काम सुरु नगरे कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र सम्झौता रकम ब्याजसहित असुल उपर गर्नेगरी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।’

उपमहानगरले कात्तिक दोस्रोसाता काम सुरु नगर्ने १० वटा निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ । ‘हजार पटक फोन गरिसक्यौँ, बोलाएर छलफल पनि गर्‍यौँ, तर काम भएन,’ झाले भने, ‘हामीकहाँ कुनै निर्माण कम्पनीको भुक्तानी बाँकी छैन । पैसाको कुनै समस्या छैन, तर उहाँहरूले काम नगर्न अनेक बहाना खोज्नुहुन्छ ।’

निर्माण कम्पनीले साइट क्लियर नभएको बहानामा काम ढिलो गर्ने, सम्झौता रकम लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको झाको भनाइ छ ।

उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७ वटा र २०८१/०८२ मा ५३ वटा ठेक्का लगाइएको थियो, जसमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

उपमहानगरले पछिल्लो समय  एनके कन्सट्रक्सन पर्सा, डि एण्ड कन्सट्रक्सन बारा, धिरज निर्माण सेवा रौतहट, मकवानपुर कन्सट्रक्सन प्रा.लि., जय शम्भु भोलानाथ कन्सट्रक्सन हेटौंडा, जसौली निर्माण सेवा पर्सा, बजरंग कन्सट्रक्सन बारासहित ३ वटा योजनामा ठेक्का सम्झौता गरेको सम्राट निर्माण सेवालाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।

‘पत्रको मितिले ७ दिनभित्र निर्माण कार्य सुरु नभए सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र जीतपुरसिमराको खरिद नियमावली २०७६ बमोजिम ठेक्का रद्द गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने व्योहोरा अनुरोध छ,’ उपमहानगरले कात्तिक दोस्रो साता पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण कम्पनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी राखेर ५० लाखसम्मको योजनामा १० प्रतिशत र ५० लाखमाथिको योजनामा २० प्रतिशत नगद रकम पालिकाबाट पाउँछन् । उमहानगरबाट पत्र पठाएलगत्तै फकिरा गिरी विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको एनके कन्सट्रक्सनले तत्कालै काम सुरु गर्ने जनाएको छ । सो निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर दामोदर चौरसियाले विद्यालय प्रशासन र वडा कार्यालयबाट काममा अवरोध भएकाले केही ढिलो भएको जनाउँदै तत्कालै काम सुरु गर्ने जनाए ।

‘मैले योजना कसैलाई विक्री गरेको छैन । बालुवा, छड खसालिसकेको छ । अब भोलिदेखि नै काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।