अब के हुन्छ मधेस प्रदेशमा ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
सारांश
- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरु भएको छ।
- संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना रहेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्।
- यदि कुनै दलले बहुमत जुटाउन नसकेमा, सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ।
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि अब नयाँ सरकार गठन कसरी हुने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।
विश्वासको मत नलिँदै मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुने हो कि उपधारा (३) अनुसार भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जनका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बताए ।
विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि यदि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त छैन भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनले बताए ।
मधेस प्रदेशका पूर्व महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै मधेस सरकार गठन हुने बताए ।
यस्तो छ संविधानमा प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था
नेपालको संविधान, धारा १६८ उपधारा २ मा यदि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त छैन भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
उपधारा ३ मा उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखले १६८ उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अबको उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ, यदि कुनै दलले बहुमत जुटाउन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने अधिवक्ता सिंहले बताए ।
उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
यदि उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भए वा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विघटन गरी नयाँ प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
-
रास्वपाद्वारा वडामा ६३ र पालिकामा ६८ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न (विवरणसहित)
-
स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
कोशी प्रदेश सरकार र ६ पालिकाबिच नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सम्झौता
-
आवेदन खुलाएको झन्डै एक वर्षपछि विशिष्ट संरचना सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण