काठमाडौँ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ४ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको रकमलाई लगानी गर्न लागिएको हो । 

उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र ‘क’ वर्गका बैंकहरुले कात्तिक २४ गते भित्र लिन सक्नेछन् । कोषले रकम लिन चाहने बैंकहरुका लागि सर्त समेत तोकेको छ । सो रकम लिन चाहने बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा लगातार पाँच वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पूँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशत भन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, कर्जा : स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात वा कर्जा/निक्षेप अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, लगानी गरिने बैंक वा त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने बाहेकका अन्य जरिवाना वा सजाय गरेको अवस्थामा सो कारबाही भएको ६ महिना पूरा भएको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए सो कारबाही फुकुवा भएको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । 

यस्तै, अन्य सर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका बैंक बाहेकका अन्य बैंकको हकमा सर्वसाधारणको लागि छुट्टाइएको सेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

कोषले लगानी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको रकम लगानी गर्ने–नगर्ने अधिकार कोषमा सुरक्षित रहनेछ । मापदण्ड तथा सर्त पूरा गरेको ब्यहोराको स्वघोषणा सिलबन्दी दरभाउ पत्र साथ पेस गर्नुपर्नेछ । 

कोषका अनुसार सिलबन्दी दरभाउ पत्रमा उल्लेखित वित्तीय परिसूचकहरू त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै वित्तीय परिसूचकहरू मासिक रूपमा प्रकाशित गरेको हकमा आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ ।