काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिहरुबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने रणनीति अघि बढाएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा हलचल आएको छ । महानगरका अधिकारीहरूले तत्काल सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने हल्ला मात्रै बताएपनि यही विषय राजनीतिकरण हुन थालिसकेको छ । 

‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ जस्ता अभियानकर्ता र विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले यस विषयमा आ–आफ्नै अडानसहित राजनीतिक ध्रुवीकरण गरिरहेका छन् ।

महानगरको तत्कालको तयारी : हाइ प्रोफाइलबाट सार्वजनिक जग्गा फिर्ता

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूमा लामो समयदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाहरूले अतिक्रमण गरी बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । महानगरका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले महानगरको मुख्य ध्यान यस्ता ‘हाइ प्रोफाइल’ मान्छेहरूले हडपेका सार्वजनिक जग्गाहरू फिर्ता ल्याउनेमा केन्द्रित छ । यसका लागि महानगरले नापी नक्सा सहितको प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा खटाएर अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान र मापन गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गाहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने महानगरको रणनीति छ । 

ती अधिकारीले आजै वा भोलि नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने खबर निराधार भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु महानगरको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा विस्तारै फिर्ता ल्याइने बताए । सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल बल प्रयोग गर्ने कुरा ‘हल्ला मात्रै’ भएको भन्दै उनले महानगरको तत्कालको कार्यसूची हाइ प्रोफाइल अतिक्रमणकारीमाथि रहेको बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टै रणनीति

कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि अतिक्रमित संरचनाहरू फिर्ता ल्याउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको म्याद आइतबारबाट सकिइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पक्षमा नरहेका दाबी गरिएको छ । 

‘जसले सार्वजनिक जग्गा ओगटेर व्यावसायिक लाभ लिइरहेका छन् । राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने ठुला मान्छेहरुले हडपेको जग्गा मात्रै फिर्ता ल्याउने भनिएको हो,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘काठमाडौं महानगरसँग पनि सोही कुरा भएको छ । सुकुम्बासी आज हट भनेर भोलि हट्ने कुरा होइन ।’
मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि व्यावसायिक रूपमा जग्गा हडप्ने ठुला व्यक्ति तथा संस्थामाथि रहेको र सुकुम्बासी बस्तीको समस्यालाई तत्काल बल प्रयोगभन्दा फरक ढंगले हेरिएको बुझिन्छ ।

जेनजीको खबरदारी  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबीखोला र बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएपछि यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो । ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ले महानगरको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बिना विकल्प बस्ती नहटाउन चेतावनी दिएको छ । 

आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अलायन्सले बल प्रयोग गरेर बसोबास उठाउनुको सट्टा समस्याको स्थायी समाधान खोज्न महानगरलाई सुझाव दिएको छ ।

अलायन्सले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पहिले नै कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका बेला उनीहरूमाथि थप प्रहार गर्नु र उनीहरूलाई देशभित्रै ‘आप्रवासी’ जस्तो व्यवहार गर्नु घोर निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ । 

यो पनि

‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ को महानगरलाई चेतावनी : विकल्प नदिई सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाऊ

‘महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिई बस्तीहरूमा फेरि डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   अलायन्सले मौजुदा ऐन कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई पूरा नगरी’ आतङ्क र भयको वातावरण’ सिर्जना गरिएको बताएको छ ।

अभियान्ता ईः तथा जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम र अन्य सदस्यहरूले पनि सुकुम्बासी समस्यालाई’ सक्काउने कि सुकुम्बासीलाई नै सक्काउने’ भन्दै महानगरको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंको राजनीति

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न महानगरले दिएको एक हप्ताको अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं आइतबार काठमाडौँको मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर भड्काउ भाषण गरिसकेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्ध लड्न आफूले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि सुरु हुने आफ्नो ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ’ अभियानमा सुकुम्बासीहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले सुकुम्बासीलाई ‘लछारपछार’ गर्नेको घरपरिवारलाई पनि त्यस्तै गर्ने कडा चेतावनी दिँदै सम्पूर्ण दल र बालेनलाई आफूले ‘ठेगान लगाउने’ धम्की समेत दिए । यस क्रममा उनले बालेन शाहसँग मिलेर भिक्टर पौडेलले बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाउन २ करोड रुपैयाँ खाएको जस्ता गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीहरूलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रसाईंले आफूले भोट नमाग्ने बरु सबैलाई पक्की घर दिलाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनको भड्काउ भाषणले सुकुम्बासी बस्तीको मुद्दालाई थप राजनीतिकरण गरेको छ ।