सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति चौथो पटक तोकिएको छ । आगामी फागुन १ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ मिति तय भएको हो ।
यो मितिलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत स्वीकृत गरेको छ । यसअघि २०८१ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगितालाई पटक–पटक सारिएको थियो । 

दोस्रो पटक ०८१ चैत्र २३ देखि ३० गतेसम्म गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यक्रम रोकियो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले फागुनमै वीरेन्द्रनगरस्थित रंगशालामा मूल आयोजक समितिको कार्यालय स्थापना गरेका थिए । 

तर, उक्त समयमा पनि प्रतियोगिता हुन नसकेपछि तेस्रो पटक ०८२ जेठ ३ देखि १० सम्म गर्ने तय भयो । उक्त मितिमा पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन । यसका पछाडि आयोजक स्वयं केन्द्र सरकारले अग्रसरता नदेखाउनु र प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने आवश्यक कामहरु सम्पन्न नहुनुजस्ता कारणहरु छन् । 

प्रतियोगिता हुने भनिएको वीरेन्द्रनगरस्थित रंगशाला निर्माण सम्पन्न नहुनु, प्रदेश खेलकुद परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनु तथा केन्द्र सरकारले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुजस्ता कारणले पनि यसअघि प्रतियोगिता तोकिएका मितिमा हुन सकेन । 

हाल फागुनमा प्रतियोगिता गर्ने भनिए पनि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने काम अझै भएको छैन । खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ, तर बजेट शीर्षकगत रुपमा अझै स्पष्ट छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यका अनुसार शीर्षकगत बजेट विनियोजन र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रियामा जान कम्तीमा पनि १०० दिन लाग्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मात्र एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ । त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने, मूल्यांकन गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेजस्ता काम सम्पन्न गर्न करिब १०० दिनजति समय लाग्ने आचार्यले बताए । उनका अनुसार बजेट अझै ‘लक’ छ र मिति नै तोकिएपछि त्यो खुला हुनेछ ।

यो अवस्थामा फागुनमा प्रतियोगिता गर्न सम्भव हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा आचार्यले सम्भव हुने कुरा नेतृत्वमा भर पर्ने बताए । ‘मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा परिषद्का बोर्ड सदस्य र कर्मचारीहरुलाई समयमा काममा खटाउँदै जाँदा सम्भव वा असम्भव भन्ने कुराको जवाफदेहिता नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

खरिद प्रक्रियाको काम कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै गर्नुपर्ने र सुशासनका कुरा पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा विधि प्रक्रिया कुल्चेर काम गर्ने वातावरणले सबै कुरामा अन्योलता ल्याउने उनको भनाइ छ । कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उपाध्यक्ष आचार्यले सम्भावना देखेरै निर्णय प्रक्रियामा गएको होला भन्दै थप अनिश्चितता पनि व्यक्त गरे । 

यता कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद हमालले योभन्दा पहिले नै ठेक्का प्रक्रियाका काम सम्पन्न भएको खण्डमा मात्र प्रतियोगिता तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने बताए । यदि त्यसो नगरे समय अझै अपुग हुने उनको भनाइ छ । प्रक्रियाका काम सम्पन्न हुन मात्र तीन महिनाभन्दा बढी लाग्ने उनले बताए । 

प्रदेशमा उस्तै भद्रगोल

केन्द्रमा मिति तय भए पनि प्रतियोगिता हुने कर्णालीमा भने भद्रगोल छ । न अहिलेसम्म प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पूर्णता पाएको छ न त प्रतियोगिता हुने रंगशालाले नै । ०८१ पुससम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको प्रादेशिक रंगशाला अझै सम्पन्न भएको छैन ।  

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको छैन । प्रदेश गौरवको उक्त आयोजना १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको थियो । तर भुक्तानीलगायत समस्याका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उक्त रंगशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अब करिब एक प्रतिशत मात्रै काम हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
तर, ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै बाँकी एक प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न चासो दिएको छैन । सरकारले पनि ठेकेदारमाथि दोष थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले एक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको बताए । 

‘अहिले पुनः प्रतियोगिताको मिति तय भएको छ, तर यहाँ प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने । उनका अनुसार यदि सदस्यसचिव नियुक्त गरी प्रक्रियाका कामहरु थालनी गरिदिए डेढ महिनामा रंगशालाको काम सकिने छ, तर प्रदेश सरकारले कुनै चासो नै दिएको छैन । रंगशाला अलपत्र पर्नाको पछाडि सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु हो । 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ । तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल, उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको पदावधि सकिएपछि परिषद् रिक्त बनेको हो । तर, एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णता दिने कुरामा अग्रसर छैन । 

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अहिलेसम्म पनि परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गरेर खेल गतिविधि चलायमान गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु उनले मौजुदा ऐनविपरीत कर्मचारीलाई परिषद्को जिम्मेवारी दिँदा सरकार आलोचित बन्नुका साथै अदालतमा समेत उक्त विषय प्रवेश गर्‍यो । 

सदस्यसचिव नहुँदा प्रशासनिक तथा भुक्तानीका सबै कामहरु रोकिएका छन् । जसका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै काममा तदारुकता देखाएको छैन । स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्तिमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबिच कुरा नमिल्दा ढिलाइ भएको छ । कांग्रेसकै एक नेताका अनुसार दुवै दलका आ–आफ्नै घमन्डले भागबन्डा नमिलेको हो । 

‘जसले जसलाई दोष देखाए पनि मुख्य कुरा दुवै दलका घमन्ड छन्,’ एक नेताले भने, ‘घमन्डले भागबन्डामा कुरा नमिलेको हो, कुरा यत्ति हो ।’ 

खेलकुद विकास परिषद् रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा सदस्यसचिवमा कांग्रेस आफैले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । तर, कांग्रेसले उता लोकसेवाको नेतृत्वमा पनि भाग खोजेको छ । दुवैतर्फ आफ्नै दाबी गरेपछि दलहरुबिच कुरा नमिलेको बताइन्छ । 

राजनीतिक रुपमा परिषद्ले निकास नपाएपछि सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले यसअघि मौजुदा ऐनविपरीत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, उच्च अदालतले उक्त निर्णय रोकिदियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीले यो विषयमा छलफल भएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । 

प्रदेश सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण उदाहरणीय भनिएको प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनिरहेको छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले परिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ, छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएमा निर्णय होला ।’