काठमाडौँ । नेपाल जेनजी फ्रन्टले गत भदौ २३ र २४ का दिन देशभर भएको जेनजी विद्रोहका माग, जनभावना र राजनीतिक सन्देशलाई संस्थागत रूप दिन तयार गरेको नौ बुँदे विस्तृत सम्झौतापत्रको मस्यौदा मंगलबार नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाको माध्यमबाट फ्रन्टले उक्त मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सदस्यहरू युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, रितु खड्का, अमृता बन लगायतको उपस्थितिमा फ्रन्टका संवाद समिति सदस्य अधिवक्ता मनिष खनालले सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका हुन् । 

अधिवक्ता खनालका अनुसार यस मस्यौदामा विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, न्यायको आवश्यकता र समाधानको दिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

फ्रन्टले तयार गरेको सम्झौताको मस्यौदामा जेनजी विद्रोहलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि, प्रतिनिधित्वको अभाव र शासन संरचनाप्रतिको अविश्वासका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

मस्यौदाले यो विद्रोहलाई हिंसारहित नागरिक अभिव्यक्ति र सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशिताको मागका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको दस्ताबेजका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ ।

मस्यौदाको दोस्रो खण्डमा भाद्र २३ र २४ का घटनामा शहीद भएका नागरिक र आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवार र घाइतेहरूको न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन स्मरण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगले गरिने सिफारिसलाई सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

तेस्रो खण्डमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीहरूको अभियोजन सुनिश्चित गर्नका लागि जाँचबुझ आयोगलाई सुदृढ कार्यादेश दिने माग गरिएको छ । 

मस्यौदाले अपराध र आन्दोलनबिचको भिन्नता सुनिश्चित गरी गैरन्यायिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने कानुनी तथा संरचनागत सुधारका दिशामा सरकारलाई अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ ।

चौथो र पाँचौँ खण्डमा सुशासन, जवाफदेहिता र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ ।सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न युवा र जेनजी प्रतिनिधित्वसहितको विज्ञ कार्यदल गठन, सम्पत्ति स्रोतको छानबिन र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास र आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी खण्डमा, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मर्महरूलाई अक्षुण्ण राख्दै शासन प्रणालीलाई समयानुकूल र जनआकांक्षानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यसहित सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने खाका तयार गरेको छ । साथै, पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीका विषयमा राज्यले आफ्नो जवाफदेहिता कानुनी, भौतिक र प्राविधिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मस्यौदाको निष्कर्ष छ ।

जेनजी विद्रोह नेपालको नयाँ पुस्ताले राजनीतिक असमानता, अस्थिरता र असन्तुष्टिको विरुद्धमा दिएको लोकतान्त्रिक उत्तर भएको फ्रन्टकी संयोजक बमले बताइन् ।