काठमाडौँ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालसहितका नेतासँगै रहेका भीमबहादुर रावल सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा विघटन भएपछि एमालेमा फर्किए ।

विकसित परिस्थितिमा प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रमार्फत नै राजनीति अघि बढाए भने माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे । पछिल्लो समय एमालेबाट खेदिएका रावल फेरि प्रचण्ड–माधवसँग सहकार्य गर्ने राजनीतिक घुम्तीमा आइपुगेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका १० दल मिलेर हालै गठन भएको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ (नेकपा) मा सामेल हुँदै रावल फेरि प्रचण्ड–माधवसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपालले भव्य समारोहकाबिच रावललाई पार्टीमा समायोजन गरे । नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार रावललाई पार्टीको सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी दिनेगरी एकता प्रक्रियामा समाहित गरिएको हो ।

पार्टीमा वरीयताका सम्बन्धमा प्रचण्ड, नेपाल र रावलले आपसी समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने गजुरेलले बताए । ‘भीम रावलजीलाई सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी र वरीयताको विषयमा प्रचण्ड र माधवले टुङ्ग्याउनु हुन्छ’, उनले भने ।

‘जुनबेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिक्रियावादीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकृत गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नेबाट विभाजन गरेर यही ठाउँबाट छुटिएर गएको थियो,' रावलले अगाडि भने, 'आज फर्किएर यहाँ बस्नुभएको नेता कमरेडहरू बिच उभिएर कुरा राख्न पाउँदा त्यो बिछोडको दिनको आलो घाउमा मलम लगाएको जस्तो महसुस भएको छ ।'

यद्यपि रावललाई वामदेव गौतमपछिको वरीयता दिने सहमति भएको बुझिएको छ । वरीयताक्रम अनुसार नेकपामा अहिले प्रचण्ड संयोजक रहेकाले नेपाल सहसंयोजकसहित दोस्रो नम्बरमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तेस्रो, वामदेव गौतम चौथो र नारायणकाजी श्रेष्ठ पाँचौँ नम्बरमा राख्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । दैनिक कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्नका लागि ३५ सदस्यीय सचिवालय बनाउने तयारी भएको छ । सचिवालयमा रहने अन्य सदस्यहरूमा विगतको पृष्ठभूमि, सक्रियता, योगदानको आधारमा वरीयता निर्धारण हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

अघिल्लो नेकपामा ९ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालयमा रहेकामध्ये पाँच जना प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा छन् । त्यतिवेला केपी ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा सचिवायलयमा थिए । अहिले ओली, पौडेल, पोखरेल र थापा एमालेमा छन् । तत्कालीन सचिवालयका बाँकी सदस्य भने प्रचण्ड–माधवको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल छन् ।

• ‘नेकपा’देखि ‘नेकपा’सम्म रावलको यात्रा

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अर्को दलसँग जुधेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते महत्त्वपूर्ण फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले नेकपा नामबाट अर्को दल गठन गर्न नमिल्ने फैसला गरेसँगै फैसलामा अरुसँग नजुध्ने गरी नयाँ नाम राख्न पाउने बाटो खुला राखिदिएको थियो । तर, पार्टीभित्र बढ्दो अन्तरविरोधका कारण अर्को नाम जुराउनको साटो नेताहरू साविककै दलमा फर्किन इच्छुक भए ।

२०७८ भदौ १ गते एमालेसमेत विभाजन भएपछि नेपाल र रावल अलग कित्तामा उभिए । एमालेबाट अलग भएपछि नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । रावल एकीकृत समाजवादीमा नगइ एमालेमै बसे । २०८१ पुस १० गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि रावलले मातृभूमि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाएर बसेका थिए ।

कात्तिक १९ गते माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत १० वाम घटकबिच एकता भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भयो । रावललाई पार्टीमा ल्याउनका लागि संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपालले नियमित छलफल गरे । गत साता प्रचण्ड र नेपालसँगको छलफलमा रावल नेकपामा समाहित हुन सकारात्मक देखिएका थिए ।

आफ्ना समर्थकहरूसँग सरसल्लाहका लागि उनले दुई दिनको समय मागेका थिए । आन्तरिक छलफलपश्चात् उनी नेकपामा समाहित हुन राजी भएका थिए । पाँच वर्षअघि नेकपाबाट अलग भएका रावलको फेरि नेकपामै प्रचण्ड–माधव लगायतसँग पुनर्मिलन भएको छ ।

रावल एमालेमा रहँदा पार्टीको उपाध्यक्षका साथै देशको उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि उनले थुप्रै मन्त्रालयको नेतृत्व गरे ।

रावल एमालेबाट निकालिएपछि उनको आगामी राजनीतिक भविष्यबारे अनेकौँ अडकलबाजी भइरहेको थियो । उनलाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याउनसमेत तत्कालीन अध्यक्ष नेपालले निकै प्रयत्न गरेका थिए । राजनीतिक तवरमा औपचारिक रूपमै किनारामा धकेलिएका रावलले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम नलिने घोषणा गरेका थिए । एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओलीसँग भिडेका रावलले त्यसयता पार्टीको कुनै पनि पद लिएनन् ।

नेपाल एमालेको नेतृत्वमा हुँदा जति भूमिका पाएका थिए, नेतृत्वमा ओली आएपछि उनी राजनीतिक किनारामै थिए । पार्टीबाटै निष्कासनमा परेपछि एमालेको राजनीतिबाट किनारा लागे पनि राजनीतिक एजेन्डाबाट उनी किनारा लागेका थिएनन् ।

२०८१ पुस १० गते एमालेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । रावलले नेकपाकालदेखि नै ओलीका नीतिको आलोचना गर्दै आएका थिए । पार्टीलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेकाले रावललाई निष्कासन गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले जिकिर गरेका थिए ।  

त्यतिवेला ओलीको कदमबाट आफू विचलित नहुने प्रतिक्रिया रावलले दिएका थिए । ‘ममाथिको कारबाही ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही मनस्थितिको उपज हो । ओलीले लामो समयदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, मूल्य र मान्यताविपरीत काम गर्दै आएका थिए’, उनको प्रतिक्रिया थियो ।

रावलले ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्न एमाले पंक्तिलाई आग्रह गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन ठुलो भूमिका खेलेका छन् । उनले सुरुमा नेपाल र खनालनिकट रहेर काम गरे । नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा ओली आएपछि रावलको सम्बन्ध चिसिँदै गयो ।

२०७८ साल मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको १०औँ महाधिवेशनपछि त ओली–रावल सम्बन्ध झन् तिक्ततापूर्ण बन्यो । पार्टीबाट निष्कासनसँगै ५१ वर्ष लामो उनको एमाले यात्रामा ‘ब्रेक’ लाग्यो ।

• लेखराज भट्ट अगाडि बढ्दा रावल चिढिएका थिए

ओली र रावलबिच किन सम्बन्ध चिसियो ? महाधिवेशन भएको तीन वर्ष एक महिनापछि उनलाई किन कारबाही गरियो ? यो विषय उधिन्न २०७५ जेठ ३ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिवेला नेकपा गठन गर्दा रावल एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज थिए । एकतापछि उनको पद खोसियो । तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो ।

आफ्नो जिम्मेवारी खोसिएपछि चिढिएका रावलले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । शीर्ष नेतालाई पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सुदूरपश्चिममा रावल भर्सेस भट्टको स्थिति देखापर्‍यो । पार्टी काममा भट्टलाई रावलले असहयोग गरे ।

ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतमको अघोषित गुटबन्दी बन्दै गयो । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई रावलले पनि साथ दिए । आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएपछि ओली झस्किएका थिए ।

ओलीले नेकपाभित्रको विवाद देखाएर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाललाई उनले बलियो साथ दिए । यतिसम्म कि ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासनदेखि पार्टी पुनर्गठनमा उक्साएको आरोप लाग्यो, तर फागुन २३ गते ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा विवादसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई बदर गरेपछि राजनीतिक कोर्स अर्कै ठाउँमा पुग्यो ।

अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी साविक पार्टीमा रूपान्तरण भए । एमालेमा विवाद समाधान हुनुको सट्टा चर्किंदै गयो । अन्तर्विरोधकै बिच चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल–खनाल समूह ओलीसँग थप चिढिएको थियो ।

दुई पक्षबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

यी सबै घटनाक्रममा रावल अग्रमोर्चामा थिए । ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलसँग लबिङ नै गरे । ओलीविरुद्धको हरेक कदममा रावलले प्रचण्ड–नेपाललाई साथ दिए ।

२०७८ जेठ ९ गते कांग्रेस र माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हस्ताक्षर भयो । एमालेबाट रावल, नेपाल, खनालसहित २७ सांसदले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न हस्ताक्षर गरे ।  त्यतिमात्र नभई पार्टी नै विभाजन गरी नयाँ दल खोल्न रावलले नै नेपाल र खनाललाई उक्साएको आरोप लाग्यो । एकीकृत समाजवादीको विधान नै रावलले बनाएको चर्चा त्यतिवेला चलेको थियो ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २७ सांसदसहित कांग्रेस, माओवादीलगायत १३६ सांसदले हस्ताक्षर बुझाए । बहुमतको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि रुष्ट बनेका ओलीले रावलसहित नेतालाई कारबाही गरे । तर, वैशाख ३० गते बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले रावल, नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही फिर्ता लिएको थियो ।

एकताका लागि दुवै समूहले वार्ता टोली गठन गरे । ओली र नेपाललाई मिलाउने प्रयास जारी रहँदा असार २८ गते सर्वोच्चको आदेशबाट ओली सरकार ढल्यो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बने । भदौ १ गते ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दा रावललाई कारबाही गरेका थिएनन् । भदौ २ गते एमालेबाट नेपाल पक्ष अलग भई नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । भदौ ९ गते नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो । विभाजनलाई रावल, भुसाल, पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत १० जनाले साथ दिएनन् । उनीहरू एमालेमै बसे ।

• १० औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग टक्कर

पार्टी विभाजनपछि ओलीले एमालेमा कुनै गुट नभएको सन्देश १० औँ महाधिवेशनबाट दिन चाहेका थिए । २०७८ भदौ ८ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा ‘विद्रोही’ १० जनालाई राखेर मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनको सौराहामा १० औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनालाई रावलले साकार हुन दिएनन् । मंसिर १२ गते मध्यरातिसम्म सौराहाको पार्क सफारी रिसोर्टमा बसेको आयोजक समितिको बैठकबाट ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास सफल हुन सकेन । अन्ततः निर्वाचन समितिले भोलिपल्ट अध्यक्षसहित १९ पदाधिकारीको निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गर्‍यो ।

निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्ने, मनोनयन दर्ता गर्ने काम रातारात भयो । त्यतिवेला ओलीविरुद्ध रावल र घनश्याम भुसाल खुलेरै लागेका थिए । अन्य नेता तथा कार्यकर्ता रावल र भुसालको नजिक जान पनि डराउँथे ।

ओली बसेको सफारी रिसोर्टमा केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीको नाम थपघटका लागि मध्यरातसम्म पनि नेता विष्णु पौडेलको ओहोरदोहोर चलिरहेको थियो । मंसिर १३ गते निर्वाचनको दिन बिहानै ओली समूहविरुद्ध उम्मेदवारी दिने नेतालाई भोट नहाल्न ओली समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अपिल नै गरेको थियो । अन्योल र त्रासबिच भएको निर्वाचनमा ओलीले १८३७ मत पाएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रावलले २२३ मत पाएका थिए ।

अध्यक्षमा पराजित भएपछि रावलले एमालेको कुनै पनि समितिमा बसेर काम गरेनन् । पार्टी बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अछाम–१ बाट उम्मेदवारका रूपमा रावलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भयो । तर, रावलको नाम काटेर ओलीले माओवादीबाट आएका झपट बोहरालाई टिकट दिए । त्यसपछि ओलीसँग रावल थप क्रुद्ध भएका थिए ।

ओलीको प्रतिशोधको बदला रावलले निर्वाचनबाट लिए । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले एक्लैले ११ सिट जितेको सुदूरपश्चिममा २०७९ मा एमाले जम्मा २ सिटमा खुम्चियो । सुदूरपश्चिममा शर्मनाक हार व्यहोरेको एमालेको २०७९ चैत तेस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकले रावलसँग वार्ता गर्न पौडेलको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । वार्ता टोलीले कुनै सफलता हासिल गर्न सकेन ।

• रावलको राजनीतिक यात्रा

विद्यार्थीबाट २०३० सालमा वामपन्थी राजनीतिमा आएका रावलले २०३५ सालमा तत्कालीन मालेको सदस्यता लिएका थिए । २०४७ सालमा झलनाथ खनाल मन्त्री हुँदा रावल उनका राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए ।

२०५१ सालमा अछाम–१ बाट निर्वाचित उनी ०५६ मा पराजित भएका थिए । २०६४ मा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका रावल २०७० र २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचन सांसदको भूमिकामा रहे ।