धनगढी । कहिल्यै गाडी, मोटर नदेखेका साइपालवासीका लागि गाउँमा पहिलो पटक डोजर पुग्नु खुसीको कुरा थियो । गाउँमा सडक खन्ने भन्दै गाउँपालिकाले जेनतेन गरेर पुर्‍याएको डोजरलाई स्थानीयले खुलेरै स्वागत गरे, खुसी मनाए । 

‘अझ गाउँका केटाकेटी त अचम्म मान्दै खुसीले उफ्रिए । वर्षाैँदखि गाडीमा चढ्ने सपना पूरा हुने दिन आए भन्दै स्थानीय खुसी भए,’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ भावुक सुनिइन् । 

यो सबै देख्दा आफूलाई पनि कता कता भावुक हुन मन लागेको उनले बताइन् । भनिन्, ‘उहाँहरूको खुसी पूरा गर्न लागिरहेका छौँ ।’ 

सुदूरपश्चिमको विकट हिमाली जिल्ला हो बझाङ । यहाँका १२ वटा स्थानीय तहमध्येकै विकट हिमाली पालिका हो साइपाल । 

२०७९ सालपछि निर्वाचित गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि टिमले पहिलो पटक यहाँ डोजर पुर्‍याएको हो ।

‘निर्वाचित भएपछि हाम्रो पहिलो बाचा नै साइपाललाई जसरी पनि यातायातमा जोड्ने थियो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले भने, ‘यो हाम्रो सपना मात्र होइन, साइपालवासीको दशकौँदेखिको प्रतीक्षा थियो, हामीले त्यो प्रतीक्षालाई साकार पार्ने अठोट लिएका थियौँ ।’

साइपालका सडक बनाउन त्यति सहज थिएन, चुनौती धेरै थिए । सडक खन्न पहिलो आवश्यकता डोजर थियो । र यहाँ डोजर पुर्‍याउनु नै ठुलो चुनौती थियो ।

‘हामीले अन्य विकट जिल्लाहरू, जस्तै: रुकुमतिर हेलिकप्टरबाट डोजर ढुवानी गरेको सुनेका थियौँ,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई गुहार्‍यौँ– हेलिकप्टरबाट डोजर हाम्रो गाउँमा खसाइदिनुहोस्, हामी आफ्नै खर्चमा सडक खन्छौँ ।’

सरकारले ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाउन आग्रह गर्‍यो । जसअनुसार गाउँपालिकाले रकमको व्यवस्थापन पनि गर्‍यो । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले साइपाललाई प्राथमिकतामा राखेको र तयारी गर्न भनिएको खबरले आशा जगायो । अनेकौँ आश्वासनका बाबजुद काम हुन सकेन र अन्ततः त्यो बजेट फ्रिज भयो ।  सडक पुर्‍याउनका लागि भएको तयारीमा यो पहिलो ठुलो झट्का गाउँपालिकालाई लाग्यो ।

ठेकेदारले प्रस्ताव राखेपछि...

त्यसपछि एक जना ठेकेदार, जगत् तामाङले व्यक्तिगत लगानीमा डोजर खरिद गरेपछि केही आशा पलायो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले सुनपानीसम्म सडक निर्माण गर्दै थियो । त्यो सडक छिटो बने गाउँपालिकाको सिमानासम्म डोजर पुग्न सजिलो हुने आशामा तामाङको डोजर प्रदेश सरकारको सडकमा समेत प्रयोग गरियो । तर ठेकेदारले इन्धन खर्चसमेत प्रदेश सरकारले नदिएपछि त्यो प्रयास पनि अधुरै रह्यो ।

डोजरलाई गाउँसम्म पुर्‍याउन साइपालका जनप्रतिनिधिले चालेका कदम असफल हुन्थे, यही बेला डोजर मालिकले एउटा प्रस्ताव राखे ।

‘मलाई ३०–४० लाख रुपैयाँ लगानी दिनुहोस्, म जसरी पनि यो डोजरलाई साइपालको सिमानामा पुर्‍याउँछु,’ उनको यो प्रस्ताव गाउँपालिकाका लागि आशा पनि थियो । गाउँपालिकाले उनको सर्त मान्यो र चालकले अनेकौँ कठिनाइ झेल्दै, छोटो र अप्ठ्यारो बाटोबाट भिरपाखा छिचोल्दै डोजरलाई साइपालको सिमाना ‘जाइलेक’मा पुर्‍याएरै छाडे ।

गाउँपालिकाले आफ्नै बलबुतामा १० किलोमिटर सडक खने पनि साइपाल अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको कुवादेखि जाइलेकसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड नबन्दा गाउँपालिकाको प्रयास अधुरो भएको छ ।

त्यही दिन साइपालका लागि ऐतिहासिक बन्यो । जाइलेकबाट सडक खन्न सुरु भयो । हालसम्म १० किलोमिटर ट्र्याक खोलेर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ को धलौन गाउँ नजिकै सडक पुर्‍याइएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नै बलबुतामा १० किलोमिटर सडक खने पनि साइपाल अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको कुवादेखि जाइलेकसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड नबन्दा गाउँपालिकाको प्रयास अधुरो भएको छ ।

‘प्रदेशले दुई वर्षभित्र जोड्छु भनेको थियो, हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गर्‍यौँ,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘तर बिचको भाग नजोडिँदा हाम्रो काम पनि अर्थहीनजस्तै भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले यो सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । सो रकमले काम अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने शंका पनि रहेको बोहरा बताउँछन् ।

सडक सञ्जाल नहुँदाको सबैभन्दा ठुलो मार साइपालवासीले खाद्यान्न ढुवानी र स्वास्थ्य सेवामा भोगिरहेका छन् । धनगढीबाट गाडीमा तलकोटसम्म ल्याइएको खाद्यान्न त्यहाँबाट खच्चडमा बोकाएर गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च मात्रै प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

‘यहाँ यातायातको एकमात्र साधन खच्चड हो । वर्षायाममा बाटो अवरुद्ध हुँदा त्यो पनि सहज छैन,’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तामाङ बताउँछिन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गहुँ, जौ, फापरले वर्षभरि खान पुग्दैन, जसकारण खाद्यान्न अभाव सधैँको समस्या हो ।

स्वास्थ्य अवस्था झनै जटिल छ । गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन हेलिकप्टरको विकल्प छैन । जसले गाउँपालिकाको ठुलो बजेट खर्च गराउँछ ।

‘सडक पुगेको भए बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन र महँगो खर्चबाट बच्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीयवासी बिरे बोहरा भन्छन् । ‘एउटा बिरामी उद्धार गर्दा लाखौँ खर्च हुन्छ, त्यही पैसाले सडकको काम अघि बढ्थ्यो ।’

गाउँपालिकामा २१५ मेगावाट र ५० देखि ८० मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । यी आयोजनाहरूले सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ । ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले पनि ग्रामीण सडकमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन्, हामी निरन्तर छलफलमा छौँ,’ अध्यक्ष बोहराले भने । यसका साथै सुदूरपश्चिमको छोटो नाका मानिने चैनपुर–ताक्लाकोट सडकखण्डको निर्माणले पनि साइपालको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ ।

हालै काठमाडौँ पुगेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लगायतका निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै अध्यक्ष बोहराले रोकिएको बजेट फुकुवाका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।