काठमाडौँ । सुरुवाती दिनमा चिकित्सकीय लापरबाहीका महत्त्वपूर्ण मुद्दा फैसला गरेको उपभोक्ता पछिल्लो समय सुस्त देखिएको छ । 

वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा उपभोक्तालाई हुने शारीरिक, मानसिक, भौतिक र आर्थिक नोक्सानीमा न्याय दिलाउने उद्देश्यले स्थापित यस अदालतमा पछिल्लो समय चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दा दर्ता भए पनि फर्छ्योट भने भएको देखिँदैन । 

सुरुआती चरणमा उपचारमा चिकित्सकीय लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) का मुद्दाहरूमा ठुलो रकम क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि गत असारमा चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका थिए । उपभोक्ता अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको चिकित्सकहरूको जिकिर थियो । 

यससँगै चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दा लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने अन्योल भए पनि उपभोक्ताहरू उपभोक्ता अदालत गए । 

कानुन बनेको ६ वर्षपछि २०८१ चैत २ गते उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको थियो । २०७५ मा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०८१ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र चैत २ गते अदालतको उद्घाटन भयो । दोस्रो दिन अर्थात् ३ गते पहिलो मुद्दा दर्ता नै चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण भनी पर्‍यो । ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएका कारण मृत्यु भएको र क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनका छोराले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

कुन मुद्दा कति दर्ता भए ?

गत चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १२ वटा फर्छ्योट भइसकेका छन् ।

हालसम्म स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सवारीसाधन खरिद क्षेत्रका मुद्दा बढी परेका छन् । 

चैत ३ गतेदेखि मुद्दा दर्ता सुरु भएको यो अदालतमा असार मसान्तसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता थिए । यसमध्ये ६ वटा चिकित्सकीय लापरबाहीका, घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरका एउटा, सवारी साधन गुणस्तरका चार, सुनचाँदी जर्ती फिर्ता एउटा, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानीका तीन वटा, सफ्टवेयर एउटा, विद्यालयमा लापरबाही एउटा, एअरलाइन्समा शारीरिक हानिका एउटा थिए । 

साउनदेखि असोज २४ गतेसम्म चार वटा फर्छ्योट भएका छन् । त्यसमध्ये घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरका दुई वटा, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानीको एउटा र विद्यालयमा लापरबाहीको एउटा फर्छ्योट भएका छन् । तर साउनयता दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा चिकित्सकीय लापरबाहीका भए पनि फर्छ्योट शून्य छ । 

यसमध्ये चिकित्सकीय लापरबाहीका चार वटा, सवारी साधन गुणस्तरका दुई वटा, सुनचाँदी जर्तीको एउटा र इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानीको एउटा गरी आठ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । नौ वटा भने बाँकी थिए । 

२०८२ साउनदेखि असोज २४ गतेसम्म नौ वटा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये चिकित्सकीय लापरबाहीका पाँच वटा, घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरको एउटा, सवारीसाधन गुणस्तर एउटा, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानीका दुई वटा दर्ता भएका छन् । साउनदेखि असोज २४ गतेसम्म चार वटा फर्छ्योट भएका छन् । त्यसमध्ये घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरका दुई वटा, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानीको एउटा र विद्यालयमा लापरबाहीको एउटा फर्छ्योट भएका छन् । तर साउनयता दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा चिकित्सकीय लापरबाहीका भए पनि फर्छ्योट शून्य छ । 

चिकित्सकीय लापरबाहीका तीन मुद्दा 

२०८२ असारमा अन्य तीन वटा चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले ठुलो रकम क्षतिपूर्ति तिराएको थियो । जसमध्ये गत असार १२ गते उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई गरी एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो । न्यायाधीशत्रय रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो । 

२०८० माघ २३ गते गंगा गौतमले आफ्नी २८ महिनाकी छोरी प्रशंसालाई सामान्य रुघाखोकी र जरोको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगेकी थिइन् । तर स्वास्थ्य सुधार हुनुको साटो अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बालिकाको मृत्यु भयो । 

यसअघि २०८१ असार ५ गते उपभोक्ता अदालतले ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँका एक चिकित्सकलाई गरी ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको थियो । जसमा अस्पताललाई १७ लाख १५ हजार सात सय र डा. सञ्जीव त्रिपाठीलाई ४० लाख तीन हजार तीन सय क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ । 

वर्षा भण्डारीले आफ्नो खुट्टाको शल्यक्रियापछि सङ्क्रमण भई जटिल समस्या उत्पन्न भएको र पीडा बढेको भन्दै क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित जेठ ११ गते उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनले ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेकी थिइन् । 

उपचारमा भएको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक तथा अस्पताललाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सक संघले असार १६ गतेदेखि विरोध जनाएको थियो । 

यस्तै जेठ २९ गते उपभोक्ता अदालतले उपचार प्रक्रियामा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै ओम अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतम बाथरुममा लडेपछि उनलाई ओम अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ सामान्य चेकजाँचपछि डिस्चार्ज गरियो । तर स्वास्थ्य समस्या कम नभएपछि अर्को अस्पतालमा जाँच गराउँदा खुट्टा फ्याक्चर भएको प्रमाणित भयो । साथै उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि ओम अस्पतालको लापरबाहीका कारण भएको भन्दै छोरा वसन्त गौतमले २०८१ चैत ३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

यसरी उपचारमा भएको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक तथा अस्पताललाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सक संघले असार १६ गतेदेखि विरोध जनाएको थियो । 

संघका पदाधिकारीहरूले यस प्रकरणमा नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय लापरबाहीका घटना छानबिन गर्न विशेषज्ञहरूको छुट्टै निकाय हुनुपर्ने र उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारमा यो विषय पर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । 

डाक्टरको पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म जटिल उपचार प्रक्रियामा जान हच्किने अवस्था आउने तर्क राखेका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको वार्तामा माग सम्बोधनका लागि समिति गठन गर्ने र निश्चित समयभित्र कानुनी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि संघले असार २४ गतेदेखि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत केही कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको माग थियो ।

तत्कालीन सरकारसमक्ष कारबाही नगराउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । यससँगै सरकारसँग कानुन संशोधन गर्नेगरी सहमति गरेपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

चिकित्सकहरूको विरोध र सरकारसँग भएको सहमतिले उपभोक्ताहरूमा अदालत गएर न्याय पाइन्छ भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

‘चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दा रोकिएका छैनन्’ 

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीलगायत सबै प्रकारका उजुरीहरू नियमित रूपमा दर्ता गरिरहेको जनाएको छ । 

स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अदालतले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम कारबाही रोकिएको छैन, गरिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘वस्तु तथा सेवा खरिदमा ठगीका जुनसुकै मुद्दा आएपछि दर्ता गर्छौँ ।’

यस्तै चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दाहरू छिट्टै सुनुवाइ गरी फर्छ्योट गरिने पनि उनले बताए । 

चिकित्सकहरूको आन्दोलनपछि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि कानुन संशोधन नभएसम्म अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुनै परिवर्तन नहुने बताए । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो काम रोकिँदैन,’ स्रेस्तेदार खरेलले भने, ‘कार्यदलले बरु यो व्यवस्था हटाउन नमिल्ने सुझाव दिएको छ । अदालतको काम रोक्ने वा मुद्दा नलिने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । पीडितहरूले ढुक्क भएर उजुरी दिन सक्नु हुन्छ ।’