धनगढी । निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही निर्वाचनका लागि दलहरु चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । तर यसअघिको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित शनिबार सडकमा देखियो ।

संसद् पुनर्स्थापना गरेर जेनजी पुस्ताका माग त्यसमार्फत पूरा गर्नुपर्ने भन्दै देशव्यापी रुपमा एमालेले प्रदर्शन गरेको थियो । सोही अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि एमालेले कार्यक्रम गर्‍यो । 

एमालेको सडक संघर्षको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो माग कत्ति सान्दर्भिक छ ? 

एमाले निकट अनेरास्ववियुका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान  अध्यक्ष मनोज राई पार्टीलाई चुनाव विरोधीको रूपमा चित्रण गर्नु गलत हुने बताउँछन् । 

‘पहिलो र आधारभूत कुरा त, यो सरकारको गठन नै संविधानको दायराभन्दा बाहिरबाट भएको छ,’ राईले भने, ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि देश जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको तरिकाले सरकार बनेकाले हामीले देशलाई पुनः संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउन संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाएका हौं । हाम्रो स्पष्ट अडान छ, देशलाई निकास संसद्बाटै दिनुपर्छ ।’

एमाले कैलाली जिल्ला कमिटीका उपसचिव चुडामणि भट्टले यसलाई चुनाव पर धकेल्ने रणनीतिको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘यो कुनै चुनावी रणनीति होइन, यो त असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने हाम्रो प्रयास हो,’ भट्टले भने, ‘विद्यमान संविधानले नचिन्ने गरी सरकार गठन भयो र त्यही असंवैधानिक सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यो असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म त्यसबाट हुने कुनै पनि कामले वैधानिकता पाउन सक्दैन ।’

उनीहरूका अनुसार सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको अवस्थामा चुनावको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ‘हामी चुनावको विरोधी कसरी भयौं ? तर सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ राईको प्रश्न छ ।

कैलाली जिल्ला कमिटी उपसचिव भट्ट निर्वाचनको वातावरण नबनेको बताउँछन् । 

‘आज हजारौंको संख्यामा सजाय पाएका कैदीहरू जेलबाहिर छन्, अवैध हतियारहरू जताततै छरिएका छन् । यस्तो त्रासपूर्ण अवस्थामा नागरिकले कसरी निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्छन् ?’ भट्टले भने, ‘फागुन २१ गते निर्वाचन हुने भौतिक परिस्थिति नै देशमा छैन । ठुलो संख्यामा अपराधी प्रमाणित भएकाहरू खुला घुमिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बन्नै सक्दैन ।’

एमालेको प्रदर्शनमा ‘जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन’ को नाराले पनि विशेष प्राथमिकता पाएको छ । के हुन् यी मागहरू ? भन्ने प्रश्नमा दुवै युवा नेता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता मुद्दालाई प्रमुख मान्छन् । उनीहरूका अनुसार यी मागहरू नयाँ नभई एमालेले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो ।

‘जेनजीका जायज मागहरू संसद्बाटै पूरा हुन सक्छन्, त्यसैले हामीले सडक रोजे पनि अन्ततः संवैधानिक बाटोमै फर्कन खोजेका हौं,’ राईले भने । उपसचिव भट्टले यी मागहरूलाई पार्टीले आफ्नो आगामी चुनावी घोषणापत्रमा समेत विशेष स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘नवयुवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचार, राज्यका निकायहरूको प्रभावकारिता र सुशासनका मागलाई सम्बोधन गर्न एमाले पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई थप स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

के जेनजीलाई सडकमा नारा लगाउन मात्रै प्रयोग गरिएको हो ? वा आउँदो चुनावमा उनीहरूले नेतृत्व तहमा अवसर पाउँछन् ? यो प्रश्नमा दुवै नेताले अन्य पार्टीको तुलनामा एमाले युवा नेतृत्व हस्तान्तरणमा उदार रहेको दाबी गरे । राईले विघटित संसद्मा समेत एमालेबाट युवा सांसदहरू रहेको उदाहरण दिए भने भट्टले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा युवाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘हामीले जिल्ला, पालिका र प्रदेशका अधिवेशनहरूमा युवाका लागि आरक्षणकै व्यवस्था गरेका छौँ,’ भट्टले भने, ‘आगामी चुनावमा पनि बढीभन्दा बढी युवालाई उम्मेदवार बनाएर नेतृत्वमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा एमाले अरु दलहरुभन्दा एक कदम अगाडि छ ।’

सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता मानिने भीम रावलले पार्टी परित्याग गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका छन् । रावलको बहिर्गमनले पार्टीलाई असर नगर्ने राईको जिकिर छ । 

‘एमाले विचारले चल्ने पार्टी हो। हिजो जननेता मदन भण्डारी नहुँदा पनि यो पार्टी चलेको थियो । कुनै एउटा व्यक्ति आउँदैमा वा जाँदैमा एमालेलाई ठूलो असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘व्यक्ति विशेषका कारण स्थानीय स्तरमा केही प्रभाव पर्न सक्ला, यसले पार्टीको विशाल संरचना र वैचारिक जगलाई हल्लाउन सक्दैन ।’

अहिले एमाले आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा पूर्णरूपमा केन्द्रित छ । पार्टीको आगामी बाटो के हुने भन्ने प्रश्नमा नेताहरू महाधिवेशनपछिको निर्णयलाई नै पर्खिन आग्रह गर्छन् । ‘महाधिवेशनपछि पार्टीले तय गर्ने कार्ययोजनाअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।