काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा उनले नयाँ चलचित्र विधेयक, २०२६ सालको जतिको पनि नभएको बताएका हुन् । 

उनले विधेयक अपर्याप्त, अप्रगतिशील र पुरानो सोचमा आधारित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री खरेलले नयाँ विधेयकले आधुनिक चलचित्र उद्योगको माग र संरचनालाई समेट्न नसकेको बताए । 

उनकाअनुसार चलचित्र अब केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र नभई लाखौँ मानिसको रोजगारी र ठुलो आर्थिक चक्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकसित भएको छ ।

उद्योगको रूपमा विकास भएकोले चलचित्र कानुन पनि त्यही स्तरअनुसार परिमार्जित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।उनले विधेयकको मस्यौदा पढ्दा आफू छक्क परेको बताए । २०२६ सालको ऐनभन्दा १० प्रतिशत पनि यो विधेयक प्रगतिशील, आधुनिकीकरण र अग्रगामी नभएको उनले टिप्पणी गरे । 

उद्योगसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए । 

उनले भने, ‘चलचित्र एउटा मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र रहेन । यो अब एउटा उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको छ । यसमा लाखौँ मानिसहरू आश्रित छन्, अर्थतन्त्र चलायमान चलचित्रले बनाइरहेको छ । सबै कुरापछि चलचित्र भन्ने अवस्था रहेन अब, त्यसैले यो विधेयकले सैद्धान्तिक रूपमा हामीले चलचित्रलाई उद्योगको रूपमा अब विकास गर्ने कि नगर्ने ? उद्योगको रूपमा अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले यसरी उद्योगको रूपमा अगाडी बढाउँदाखेरी यो क्षेत्रसँग जोडिएका जतिपनि स्टेक होल्डरहरु छन्, उनीहरूलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ । २०२६ सालमा बनेको त्यो ऐन अब पुरानो भयो । अहिले पनि आएर म यो विधेयकको मस्यौदा हेरिराख्दाखेरि मैले सरर पढेँ यो । यो पढिराख्दाखेरि छक्क परेँ म ! सभापतिज्यु, के छक्क परेँ भने २०२६ सालको भन्दा १० प्रतिशत पनि यो अग्रगामी छैन । प्रगतिशील छैन, आधुनिक छैन । यसले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दैन । तपाईँले यो १० प्रतिशत पनि थप सम्बोधन हुन नसक्ने विधेयक अगाडी बढाएका छौँ । अहिलेको विश्व परिवेशमा हेरेर चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको यत्रो ईनोभेसन, ईक्युमेन्टहरुको ईनोभेसन, अडियन्सहरुको लेभल हेर्दाखेरी यसले सबै कुराहरू समेट्न सक्दैन ।’ 

उनले विज्ञान, प्रविधि र उपकरणको तीव्र विकास र विश्व चलचित्र उद्योगको गति हेर्दा वर्तमान मस्यौदाले आवश्यक रूपान्तरण समाउन नसकेको बताए ।

उनले यो विधेयकलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले छलफलको लागि पर्याप्त समय रहेकोले विश्व चलचित्र जगतमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी विधेयकको परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।