जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा ७ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको कामकाज रोक्का गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल लाभलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुख लाभलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । 

ज्ञापनत्रपमा सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर २ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले संसदीय लोकतन्त्र र संविधानमा परिकल्पित पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न निर्देश दिएको थियो ।

युवा विद्यार्थी सङ्गठनको ज्ञापनपत्रमा कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद् अदालतको प्रथम दृष्टमै असंवैधानिक देखिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै कामकाज गर्नु नैतिक तथा संवैधानिक दृष्टिले अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि देश आर्थिक सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै ती सङ्गठनले विवादित  व्यक्तिहरूले मधेस सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा वा जनजीवनमा असर पार्ने कुनै निर्णय लिन नदिइने वातावरण बनाउन प्रदेश प्रमुखसँग अपिल गरेका छन् ।

उनीहरूले असंवैधानिक भनिएका मुख्यमन्त्रीले पछिल्ला दिन कर्मचारी सरुवा बढुवा, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजना पत्र वितरण गर्ने तथा मौखिक दबाबमार्फत प्रशासनिक काम प्रभावित पारेको भन्दै यस्तो गतिविधि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।