विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले विकास योजनामा २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि विभिन्न योजनामा विनियोजित बजेटबाट २५ प्रतिशत बजेट कट्टा गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने,’ अर्थ समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने गत असोज २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने र पुनर्निर्माणमा लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रदेश सरकारलाई साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील बाँस्तोलाले बताएका थिए ।

यद्यपि केही दिन अगाडि बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट कटौती गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसँग जबाफ माग गरेका थिए ।

सो सवाल–जबाफपछि अर्थ समितिले यो निर्णय गरेको समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले बताए । उनका अनुसार अर्थ समितिका सदस्यहरूले आफ्नो मासिक सुविधाको ३० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

‘भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ समितिका ११ जना माननीय सदस्यहरूले आफ्नो मासिक सुविधाबाट ३० प्रतिशत रकम योगदान गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेटबाट चालु प्रकृतिका खर्चहरू कटौती, रोक्का वा समर्पण गरी रकम जुटाउन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले टेण्डर प्रक्रियामा कम कबोल भई बचत भएको रकमलाई समेत पुनर्निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

उता, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको आय (राजस्व) घट्न सक्ने विश्लेषणको आधारमा पनि खर्च कटौतीको प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । ‘यो २५ प्रतिशत कटौती गर्दा करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ जति बचत हुने अनुमान छ,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाँस्तोलाले भने ।

असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट कोशी प्रदेश सरकारले बनाएका सडक, पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजना गरेर २ अर्ब ६ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारको अनुमान छ । यस्तै जेनजी आन्दोलनको क्रममा झन्डै ७८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रदेशको तथ्याङ्क छ ।