काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको सात वर्षपछि सरकारले वस्तु तथा सेवाको बजारमा तह निर्धारण गर्ने र मूल्य निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा हुने अनावश्यक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले मापदण्ड बनाउन लागेको विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले बताए ।

उनका अनुसार बजारमा जति धेरै तह (उत्पादक, आयातकर्ता, होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर आदि) छन्, हरेक तहमा नाफा जोडिँदै जाँदा वस्तुको अन्तिम मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । 

‘जति बढी बजारको तह भयो, त्यति नै बढी मूल्य बढ्छ । त्यसैले बजारको तह निर्धारण गरेर मूल्यलाई तर्कसंगत बनाउन खोजिएको हो,’ ज्ञवालीले भने ।

उनका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले एक समिति गठन गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको काम सुरु गरिसकेको छ । समितिले प्रारम्भिक चरणमा वस्तुहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर तह निर्धारण गर्ने सोच बनाएको छ ।

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा कतिवटा तह रहने भन्ने निर्धारण गरिनेछ । आयातीत वस्तु आयातकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने तहको संख्या तोकिनेछ । छिटो नष्ट हुने वस्तु तरकारी, फलफूलजस्ता वस्तुका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइनेछ । साथै, विभागले वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड पनि बनाउन लागेको छ । 

महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल उत्पादक वा आयातकर्ताले आफूखुसी एमआरपी तोक्ने गरेका छन्, तर त्यसको आधार पारदर्शी छैन । ‘उत्पादन लागत, अनुसन्धान खर्च, ढुवानी, नाफाजस्ता कुरा जोडेर एमआरपी तय हुन्छ । हामीले त्यसको एउटा मानक बनाउन सकियो भने भोलि अनुगमन गर्दा कुनै वस्तुको मूल्य तर्कसंगत छ कि छैन भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

यो प्रक्रियाका लागि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग लिखित रूपमा सुझाव मागिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा थप छलफल गरी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइने विभागले जनाएको छ ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत अन्य वाणिज्य सम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि छुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । व्यवसायीहरूले ऐनका केही प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला विभागले समग्र कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाएको हो । यी नीतिगत सुधारहरूले बजारमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ज्ञवालीले बताए । 

सरकारले मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गरिरहँदा लामो समयदेखि बजारमा अनावश्यक तह र बिचौलियाका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको गुनासो बढिरहेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब बजारको तह निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । 

गत भदौ ११ गते उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले मूल्य निर्धारण मापदण्ड र बजार तह निर्धारण गर्न वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।  समितिमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस, नेपाल उद्योग परिषद्, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिहरू छन् ।

के व्यवस्था छ ऐनमा ? 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार उपभोक्ता संरक्षण गर्ने, बजारको नियम बमोजिम बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । 

दफा २१ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ ।

मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानुन बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तोकिए बमोजिमको निकायले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारी तोकेको भए त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

निकाय वा अधिकारी तोकेको भएपनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक–फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक सबै वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बजारमा श्रम र पुँजी दुवै लगानी नगर्ने बिचौलियाका तहलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारको तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्यसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सुझाव मागेको सन्दर्भमा उनले बजारमा अनावश्यक तहका कारण उत्पादक किसान र उपभोक्ता मारमा परेको  बताए । त्यसैले बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको तिमिल्सिनाले बताए । 

‘श्रम र पुँजी लगानी नगरेको कुनै पनि तहलाई बजारमा रहन दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता तहहरू समाप्त गर्नासाथ बजारमा तह घट्छ र उपभोक्ताले स्वतः राहत पाउँछन् ।’
किसानबाट तरकारी बजारमा आइपुग्दा सातदेखि आठवटासम्म तह पार गर्नु परिरहेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘पाँचखालमा किसानले ५ रुपैयाँमा बेचेको काउली कोटेश्वरमा उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तराईमा ३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको गोलभेँडा यहाँ १५० रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर २०० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि यो २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुहुँदैन ।’ वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनका अनुसार आयातीत वस्तुको भन्सार मूल्य वा स्वदेशी उत्पादनको फ्याक्ट्री मूल्यबाटै लागत गणना सुरु गरिनुपर्छ । ‘ढुवानी खर्च, कर, बिक्रेताको कमिसन र मुनाफा समेत स्पष्ट रूपमा देखाएर मात्र अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने । बजारमा रहेका कतिपय बिचौलियाले कुनै लगानीबिना नै पहुँच र शक्तिको आधारमा मुनाफा कमाइरहेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने बताए । सात वर्षअघि बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनका कतिपय प्रावधान अहिलेको स्थितिमा सम्पूर्ण आर्थिक परिस्थिति बदलिइसकेका छन् । 

‘कसरी बदलिएको भने त्यतिबेला २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन दिँदैनथ्यो कालोबजार ऐनले । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले २० प्रतिशत घटाइदियो, तर बजारमा कुनै परिवर्तन आएन । यसकारण अब  नयाँ हिसाबले मूल्यहरूको कुरा गर्नुपर्छ ।’