काठमाडौँ । टोकियो उच्च अदालतले जापान प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका एक नेपाली पुरुषको परिवारलाई ३ करोड ९० लाख येन क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ । 

बुधबार सुनाइएको क्षतिपूर्तिको यो आकार यस अघि तल्लो अदालतले तिर्न भनेको क्षतिपूर्तिको तुलनामा झन्डै ४० गुणा बढी हो । यसअघि तल्लो अदालतले पीडितको परिवारलाई १० लाख येन मात्रै क्षतिपूर्ति दिन टोकियो महानगरीय सरकारलाई भनेको थियो ।

अदालतले टोकियो महानगर सरकारले बढाइएको रकम तिर्न आदेश दिएको छ । यसले जापानको क्षतिपूर्ति कानुन अन्तर्गत दिइने रकमलाई झनै न्यायोचित रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अदालतको भनाई थियो ।

यो मुद्दा ३९ वर्षीय अर्जुनबहादुर सिंहमा केन्द्रित छ, जसलाई २०१७ मा टोकियो प्रहरीले अर्को व्यक्तिको क्रेडिट कार्ड राखेको आशङ्कामा पक्राउ गरेको थियो । 

पक्राउ परेको भोलिपल्ट सिंहलाई हिरासत कक्षमा राखिएको थियो । यस क्रममा प्रहरीले भनेको नटेरेपछि उनलाई नायलन बेल्टको हतकडीले हात र खुट्टा बाँधेर करिब दुई घण्टासम्म राखिएको थियो । अचानक उनी बेहोस भए । पछि मृत घोषित भए ।

२०२३ मा, टोकियो जिल्ला अदालतले सिंहको मृत्यु लामो समय र अत्यधिक दबाबका साथ बाँधेर राखेको कारण भएको स्वीकार गरेको थियो । आफ्नो फैसलामा अदालतले प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसक्नुलाई गैर कानुनी कदम भनेको थियो ।

तर यस घटनामा अदालतले पीडितको परिवारलाई १० लाख येनमात्रै क्षतिपूर्ति दिलायो । नेपालको क्षतिपूर्ति कानुनले विदेशी नागरिकहरूलाई भुक्तानी लगभग १ लाख येनमा सीमित गरेको र अपवादका केही घटनामा यो रकम १० गुणासम्म तोकिएको भन्दै अदालतले सो रकम तोकेको थियो ।

निर्णय जापानको क्षतिपूर्ति कानुनमा रहेको पारस्परिकताको सिद्धान्तमा आधारित थियो । जसमा विदेशी पीडितहरूसँग सम्बन्धित दाबीहरू धेरै हदसम्म उनीहरूको गृह देशमा समान परिस्थितिमा जापानी नागरिकहरूलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।

प्रारम्भिक फैसलाको सिंहका  वकिलहरूबाट आलोचना रेका थिए । क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा सीमा तोक्नु अनुचित भेदभाव हो भन्दै उनीहरूले क्षतिपूर्ति जापानमा जापानी नागरिकहरूमा लागू हुने समान मापदण्डअनुसार हुने पर्ने तर्क गरेका थिए ।

क्षतिपूर्तिमा कठोर खालको पारस्परिकतालाई अव्यवहारिक र मानव अधिकार सिद्धान्तहरूसँग असङ्गत बताउँदै नोभेम्बर १९ को फैसलामा उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णय उल्ट्याएको थियो । 

अदालतले रक्तसञ्चार नै रोकिने गरेर सिंहलाई बाँधेर राख्नु आफैँमा गैर कानुनी भएको ठहर गरेको छ ।