विराटनगर । प्रदेश राजस्व कार्यालय, इटहरीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पहल थालेको छ। कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी खरिदमा सहभागी हुने उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई सुशासन कायम गर्न सघाउन अनुरोध गरेको छ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सरकारी निकायलाई वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्दा अंकित मूल्यमा छुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । ‘सामानको अंकित मूल्यमा आम उपभोक्तालाई गर्ने सरह यस कार्यालयको खरिदमा पनि छुट गर्नुहुनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यसरी छुट हुने रकम घटाएर मात्र बिल बीजक बनाउनु हुनेछ ।’ यसले सरकारी खर्च घटाउन र खरिदलाई मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने कार्यालयको विश्वास छ।

कार्यालयले खरिद गरिएका सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी हुन नहुने कुरामा पनि कडाइ गरेको छ । सरकारी कार्यालयलाई बिक्री गरिने सामानको मूल्य बजारमा आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्नेभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ ।

पारदर्शिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा, कार्यालयले अबदेखि खरिद गरिएका सम्पूर्ण सामान तथा सेवाको बिल–बीजकलाई आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘पब्लिक अडिट’का लागि बिलहरू सार्वजनिक गरिने हुँदा मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा कुनै फरक पार्न नसकिने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।

यसका साथै, कार्यालयले बिलमा यथार्थ कारोबार मात्रै देखाउन भनेको छ। ढुवानी, जडानजस्ता अन्य खर्चहरू सामानको बिलमा नजोड्न पनि सचेत गराइएको छ । 

कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउँदै आफ्ना कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी रकम, कमिसन वा अनुचित रकम नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । यदि कुनै कर्मचारीले सामान खरिद, मर्मत, ठेक्का जस्ता कार्यमा अनुचित लाभ मागेमा वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्न खोजेमा सीधै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खबर गरिने कडा चेतावनीसमेत दिइएको छ।