काठमाडौँ । आइतबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा एउटा भर्चुअल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । ‘एनआरएनहरूको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र मताधिकार’ विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

चुनावका लागि गठित अन्तरिम सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारका लागि प्रयास गरिरहेको सम्बन्धमा आयोजित उक्त कार्यक्रम जति सान्दर्भिक थियो, त्योभन्दा आकर्षणको विषय थियो– मन्त्री कुलमान घिसिङको सहभागिता र उनको अभिव्यक्ति ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएर देशमा लोडसेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कुलमान यसै पनि आकर्षणको पात्र रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारमा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जासहित महत्त्वपूर्ण तीन मन्त्रालयको कमान्डमा रहँदा उनी ‘पावरफूल’ मन्त्रीसमेत मानिन्छन् । शक्ति र लोकप्रियता दुवै भएका उनी ‘सेन्टर अफ अट्रयाक्सन’मा हुनु अस्वाभाविक विषय भएन ।

तर, मन्त्री कुलमानले दिएको अभिव्यक्ति अर्को ‘अट्रयाक्सन’को विषय रह्यो । कैयौँ मिडियाकर्मीसहित करिब २०० जना सहभागी बैठकमा उनले दिएको अभिव्यक्ति मन्त्रीको हैसियतमा कम र एउटा राजनीतिक नेताको हैसियतमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो । अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका हैसियतले उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउने आश्वासन दिएनन्, बरु आउँदो सरकारले गैरआवासीय नेपालीको मताधिकारको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आह्वान गरे ।

कुलमानले भनेका थिए, ‘म पनि इलेक्सनमा जाने हिसाबले अघि बढिसकेको हुनाले आगामी सरकारमा उपस्थिति हुने अवस्था आउँदा संविधान संशोधनको विषय उठाउने कुरा छँदैछ । एनआरएनका साथीहरूले अहिले ब्यालेटबाट परिवर्तन गर्नमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ ।’

त्यसो त पछिल्लो समय कुलमानको भूमिका सरकारमा मात्रै सीमित छैन, उनी एउटा राजनीतिक पात्र बनेका छन् । अन्तरिम सरकारको पावरफूल मन्त्रीमात्रै बनेर उनलाई चित्त बुझेको छैन, आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने महत्त्वाकाङ्क्षा उनमा देखिन्छ ।

एनआरएनएको कार्यक्रममा कुलमान कुनै दलको नेताका रूपमा नभएर सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका हुन्, तर उक्त कार्यक्रमलाई उनले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मञ्चका रूपमा समेत प्रयोग गरे ।

• सरकारमा सहभागिताले नरोकेको राजनीतिक सक्रियता

कुलमान करिब ९ महिनाअघि अर्थात् २०८१ चैत ११ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । करिब ५ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गर्‍यो । समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेस नगरेका उनलाई कार्यसम्पादनको आधारमा बर्खास्त गरिएको थियो । अन्तर्यमा भने ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादको कारण उनी बर्खास्त भएका थिए ।

तर, यो बर्खास्तीले उनलाई राजनीतिक ढोका खुला गरिदियो । बर्खास्तीसँगै उनी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ लिएर विश्व दौडाहामा निस्किए । झन्डै एक महिना लामो युरोप भ्रमण र तीन साता लामो अमेरिका भ्रमण सकेर उनी नेपाल फर्किएका थिए ।

त्यतिबेला रुपन्देही–३ मा निर्वाचनको चर्चा थियो । उनलाई त्यहाँको सम्भावित उम्मेदवारको चर्चासमेत गरिएको थियो । उनलाई टिकट दिन विभिन्न पार्टी तँछाडमछाड नै गर्दै थिए, तर परिस्थिति बदलियो । उनी अमेरिका भ्रमणबाट फर्केको १० दिनमै देशमा अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भयो । निर्वाचनबाट बनेको सरकार विघटित भएर अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । यो सरकारमा नेतृत्वको चर्चामा रहेका उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि तीन वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए ।

• नयाँ पार्टीमा ‘डिफ्याक्टो’ नेतृत्व

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि देशमा नयाँ निर्वाचनको जिम्मा पुरानो सरकारकै हुन्छ, तर जब पुरानो सरकारले गर्ने निर्वाचनको निष्पक्षतामा विश्वास हुँदैन, त्यहाँ अन्तरिम सरकार गठन हुन्छ । त्यस्तो सरकारमा सहभागी हुनेहरू त्यही सरकारले गर्ने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । यो सामान्य नैतिकताको विषय हो ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सरकार छ । यो सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ । त्यसैले सरकारमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको सहभागिता छ, जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा सबैका लागि समान अवसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसो त, यो सरकारको गठन हुँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री बनाउन तीन वटा मापदण्ड बनाएकी थिइन् । यस अनुसार विषयविज्ञता भएका, हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका र आगामी सरकारमा चुनाव नलड्ने व्यक्ति हुनुपर्ने उनको पूर्वसर्त थियो ।

यही अवस्था २०७० सालमा पनि नेपालमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारमा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्री त्यतिबेला चुनावमा त सहभागी भएनन् नै, अहिलेसम्म अन्य राजनीतिक गतिविधिमा पनि उनीहरू सहभागी भएका छैनन् ।

अहिले सरकारमा रहेका कुलमान बाहेकका अन्य मन्त्रीसमेत कम्तीमा यो सरकारले गराउने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने सोचमा देखिँदैनन् । कुलमान भने एक्ला यस्ता पात्र हुन्, जसले दल दर्ता र चुनावको तयारीमात्रै गरिरहेका छैनन्, सरकारलाई राजनीतिक लाभको एउटा माध्यम बनाएका छन् ।

हुन त कानुनी रूपमा कुलमान अहिलेसम्म राजनीतिमा छैनन् । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म उनी एउटा अभियानमा सक्रिय थिए, जसलाई सिधै राजनीतिक गतिविधि नभन्न पनि सकिन्थ्यो । तर, जब उनी मन्त्री बने, त्यसपछि उनकै समर्थनमा निर्वाचन आयोगमा उज्यालो नेपाल नामक पार्टी दर्ता भयो । निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने दिनमा उनले बालेन, सुदन गुरुङ, सुमना श्रेष्ठ लगायतको समर्थनमा दल पुनर्गठनको प्रयास गरे ।

यही बिचमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाने चर्चासमेत चल्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई राजीनामा गराएर कुलमानले पार्टी नेतृत्व लिनेबारे छलफल भएको चर्चासमेत भयो । त्यो प्रयास सम्भव नभएपछि ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’लाई नै पुनर्गठन गरिएको थियो । पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा गठन गरिएको पार्टीमा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति अध्यावधिक भएको छ ।

कुलमानको सचिवालयका व्यक्तिहरू समेत कार्यसमितिका छन् । उक्त दललाई कुलमानकै दलको रूपमा सार्वजनिक प्रचार गरिएकोमात्रै छैन, दलसँग सम्बन्धित बैठकमा समेत कुलमान प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । अर्थात्, कानुनी रूपमा उपाध्याय नेतृत्वमा रहे पनि कुलमानले ‘डिफ्याक्टो’ अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रस्ट छ ।

कुलमानले राजनीतिक लाभका लागि सरकारलाई प्रयोग गरिरहेको समेत देखिन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदाको बखतमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने र आफ्नो फेभरको कार्यकारी निर्देशक ल्याउने सर्त उनले राखेको बताइन्छ । त्यही अनुसार ‘प्रतिशोध’को झलक देखिने गरी बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति भयो ।

विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै पुनरावलोकन समितिको खारेजी भयो, सात दिने सूचना दिएर विवादित बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगको लाइन काटियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट समेत केही हुने नदेखिएपछि उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडे । यसबाट कुलमानले राजनीतिक जित हासिलसमेत गरे ।

त्यसो त, योबिचमा केही समन्वयात्मक काम गरेर कुलमानले प्रशंसासमेत बटुलेका छन् । बञ्चरेडाँडावासीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको विवादका कारण फोहोर रोकेर गरेको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत् सहमतिमा ल्याउन उनी सफल भए । मेलम्चीवासीले खानेपानी रोकेर गरेको आन्दोलनमा आफ्नो कार्यक्षेत्र नै नभए पनि उनले सहजीकरणको भूमिका खेले । उनको यो भूमिकाले उनी उत्कृष्ट व्यवस्थापकमात्रै नभएर कुशल राजनीतिक व्यक्ति भएको परिचय दिन सफल भएका छन् ।

केही कुरामा भने उनले स्टन्ट गरेको झल्कोसमेत देखिएको छ । दसैँमा कोशीमा गएको बाढी तथा पहिरोको अनुगमनमा जाँदा उनले १० जनालाई लिएर गए । तर, एयरपोर्टमा भीआईपी कक्ष प्रयोग नगरेर अनावश्यक प्रचार गराए । सन्तेषजनक रूपमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदानको अनुगमन गरेर जस बटुल्ने प्रयास गरे । रुग्ण ठेक्काको नाममा ठुलो संख्यामा आयोजनाको ठेक्का तोडे । केही आयोजनाका हकमा यो प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुनी झमेला आइलाग्ने र मूल्याङ्कन गरेर नयाँ ठेक्का लगाउन कठिन हुने भएकाले यी आयोजना अझै ढिलो हुने अवस्था देखिएको छ ।

तर, यी गतिविधि सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक लाभमा बढी केन्द्रित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, जुन चुनावी सरकारको कार्यदिशाको विपरीत हो । तर, कुलमानलाई ‘कि राजनीति रोज, कि सरकार’ भन्नसक्ने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा भेटिएको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसको अग्रसरता लिनुपर्ने हो, तर उनी कहिले राजदूत फिर्ता, कहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा, कहिले महान्यायाधिवक्तामाथिको आरोप र प्रमुख स्वकीय सचिवको कार्यशैलीको झमेलामा पर्दै आएका छन् ।

सरकार छोड्नेबित्तिकै कुलमान पार्टीको नेतृत्वमा जान्छन् भन्नेमा दुईमत छैन । औपचारिक र अनौपचारिक समारोहमा उनले यो कुरा स्वीकार गर्दै आएका छन् र यो विषय लुकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उनले सरकार रोज्ने कि राजनीति भन्ने निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।

हुन त कुलमानले राजनीतिक आवद्धतालाई बाध्यता मान्ने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्ति हुँदा माओवादीनिकट भनेर चिनिएका उनी पछिल्लो समय त्यो नेतृत्वसँग टाढिएका छन् । एमाले र कांग्रेस नेतृत्वसँग त उनी प्रतिरोधमै उत्रिएका छन् । यो अवस्थामा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिने भएकाले आफू राजनीतिमा आउनैपर्ने बाध्यता रहेको निकटस्थसँग उनले बताउँदै आएका छन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउनु एउटा सामान्य अभ्यास हो, तर, यसका केही सर्त हुन्छन् । निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि पनि चुनावमा सहभागी हुने व्यक्ति वर्तमान अन्तरिम सरकारमा सहभागी रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । यो अवस्थामा कुलमानले तत्काल घोषणा निर्णय गर्नुपर्छ– सरकारमा सहभागी हुने कि राजनीतिमा ? किनकि सरकारमै रहेर उनी निर्वाचनमा जाने हो भने विभिन्न नयाँ दलका साथै पुराना दलहरूका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाको धरातल सहज र निष्पक्ष नहुन सक्छ ।