काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ । शाक्यको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । 

शाक्यको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा कानुन व्यवसायी हुँदा पहिला एउटै ल फर्ममा काम गरेकाले मुद्दा हेर्न नमिलेको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए । बहस सुरु हुनै लाग्दा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले रोक्दै ‘म र उहाँ (बडाल) एउटै फर्ममा काम गरेकाले मुद्दा नहेर्ने’ भनेपछि सुनुवाइ अघि बढ्न नसकेको ती कानुन व्यवसायीले बताए । 

शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । शाक्यले यसअघि दिएको रिटलाई पनि लगाउमा राखेर सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेको छ । 

२०८१ चैत ११ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । 

त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेसी सरेपछि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यसअघि घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।