काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको उजुरी बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन र अनुगमनपछि दिएको निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो ।

के-केमा भयो सरकारी स्रोतको दुरुपयोग ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त उजुरीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा निम्न बमोजिमका विकृतिहरू देखिएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सरकारी सवारी साधनलाई विवाह, व्रतबन्ध, मलामी र निजी घुमघाममा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यसले इन्धन र सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहर केन्द्रले गरेको छ ।

विशेषगरी हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिम र जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत काममा काठमाडौँ आउँदा–जाँदा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले यसरी आउँदा लाग्ने इन्धन, चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता र मर्मत खर्च समेत कार्यालयबाटै भुक्तानी लिने गरेको खुलासा भएको छ ।

कानुन विपरीत हुनेगरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आवास सुविधा (घरभाडा) बापत करोडौँ रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्ने गरेको उजुरी समेत परेको छ ।

कानुन नभए मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा लिन निर्देशन

बेथितिहरू रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ कात्तिक ३ गते निर्णय गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सुविधाको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको छ । यदि कुनै विषयमा कानुन स्पष्ट छैन भने कानुनको परिधिमा रही आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा उपभोग गर्न भनिएको छ ।