हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार गठनको एक सय दिनलाई प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । साउन २० मा गठित मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सय दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको थियो । 

सरकारको नेतृत्व लिएको ११५ दिनको उपलब्धिलाई प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सांसदहरूले सरकार ‘फेल’ भएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा काम गर्ने शैली (छाँट) नदेखिएको र सम्पर्क समन्वय गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा बहुमतको दम्भ भन्दा पनि ‘व्यक्तिगत घमण्ड’ देखिएको र एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । 

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले वर्तमान प्रदेश सरकारको १०० दिनको कामकारबाही पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरे । उनले वर्तमान सरकारले ‘पास माक्र्स’समेत ल्याउन नसकेको बताए । 

उनका अनुसार सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । नागरिकका पीडा र समस्यामा सरकारको उपस्थिति देखिन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिलेको सरकारलाई सय दिनको मूल्यांकन गरेर नम्बर दिने हो भने ३३ नम्बर पनि पुगेन, सरकार फेल भयो,’ उनले भने, ‘पास भा छैन, फेल भा छ । के मूल्यांकन गर्नु । अब काम गरोस् राम्रोसँग, अरु धेरै काम बाँकी छ । तर अहिले चाहिँ अब सय दिनको मूल्यांकन गरेर नम्बर दिने हो भने ३३ नम्बर पनि पुगेन ।’ 

सरकार संसद् छलेर भाग्दै छ, सडक आन्दोलन हुन सक्छ– ढकाल

बागमती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकार बजेट कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र संसद सञ्चालनमा असफल भएको तर्क गरे । सरकारले आफैंले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उनले आरोप लगाए । प्रदेशसभाबाट पास भइसकेको बजेटलाई मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले कटौती गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारको नियत बजेट कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि कटौती गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको आरोप थियो । 

‘प्रदेशसभाले पास गरेको बजेट र योजनाको अंक (सिलिङ) घटाउने वा काट्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुँदैन । तर, अहिले १०, २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बजेट र योजनाहरू कटौती गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा चुनाव पनि छैन, संघीय सरकारले जस्तो चुनावका लागि बजेट जोगाउनुपर्ने अवस्था पनि होइन । दलहरूसँग छलफल नै नगरी बजेट काट्नु सरकारको बदनियत हो ।’ 

उनले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न सरकारले विभिन्न बहानामा पत्राचार मात्र गरिरहेकाले खर्च हुने सम्भावना कम गराएको बताए । बजेट कटौतीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले गम्भीर रहेको र प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले तत्काल कटौती रोकेर योजना कार्यान्वयन नगरे र प्रदेशसभाको बैठक नबोलाए प्रतिपक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने भनाइ थियो । 

पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र घटनाक्रमपछि नागरिकले सरकारबाट अभिभावकत्वको अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक ढकालले सरकार प्रदेशसभाको बैठक (हाउस) फेस गर्न नसकेर भागेको बताए । प्रतिपक्षले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए । 

‘कैयौँ व्यक्तिका घरहरू जलेका छन्, निजी तथा सरकारी संरचनाहरूको विनास भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पीडितलाई सहानुभूति दिन र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरीहरू बाहिर आउने डरले हाउस डाक्न चाहेन । मुख्यमन्त्रीज्यू निष्पक्ष हुनुहुन्न । उहाँले प्रतिपक्षको त के आफ्नै सत्ता पक्षका माननीयहरूको कुरा पनि सुन्न चाहनुभएको छैन ।’ 

सरकारले काम गर्ने छाँट देखाएन, सडक आन्दोलन हुन सक्छः खनाल

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारको सय दिनको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको र वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग काम गर्ने उचित तौरतरिका पनि नभएको आरोप लगाए । समन्वयको अभाव देखिएको पनि उनले टिप्पणी गरे । 

‘कसैसँग सम्पर्क र सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगबाट सरकार चलाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा बहुमतको दम्भ भन्दा पनि व्यक्तिगत घमण्ड हाबी भएको देखिन्छ । गठबन्धन सरकारको मर्मअनुसार साझेदार दलहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् ।’ 

मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल नै नगरी एक्कासि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । समस्या आएको भए सल्लाह गरेर निकास निकाल्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले संसद् बन्द गरेर ‘भाग्न खोजेको’ जस्तो देखिएको उनको तर्क थियो । 

‘कम्तीमा समस्या पर्‍यो, त्यसैले बन्द गर्दै छु भनेर सोधेको भए पनि हुन्थ्यो, तर उहाँमा समन्वय गर्ने बानी देखिएन । उनका अनुसार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले कामको गतिलाई रोकेको उनको आरोप छ ।