काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको आयोगले बयान लिने काम यो साताभित्र सक्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी र आन्दोलनमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुको बयान लिइसकेको छ । एक साताको अवधिमा आयोगले निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिएको छ । आयोगले मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायत सबैको बयान पूरा गरेपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिन सकेको छैन ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार बयानका लागि एकपटक पत्राचार गरेर आयोगमा बोलाउने नआएमा कानुन बमोजिम अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । ती पदाधिकारीका अनुसार बयान दिन नआए कानुन अनुसार अवहेलना गर्नेलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको यो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको हो । उक्त ऐन अनुसार कसैले आयोगको अवहेलना गरे कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको अवहेलना गर्नेलाई ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बयान नदिने पत्रकार सम्मेलनमै बताइसकेका छन् ।
 
उनले आफू ‘आयोगले बोलाउँदैमा लुरुलुरु बयान दिन नजाने बरु आयोगको औचित्य नभएको’ बताएका थिए । उनले बयान दिन जानुपरे एक लाख एमाले कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यस्तोमा आयोगका पदाधिकारी ओलीसँग हाल उनी बसिरहेको भक्तपुरको गुण्डुमा जान सक्ने विकल्प छ । तर आयोगका पदाधिकारी भने सबैलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिने तर राजनीतिक दलका नेतालाई घरमा गएर बयान लिन जान नसकिने तर्क गर्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी, फिल्डमा खटिएका प्रहरीसम्मको बयान लिने काम गरेपनि सरकारको नेतृत्व गर्नेमाथि बयान लिन नसक्ने अवस्था बनेमा जाँचबुझ आयोगले गरेको काम माथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

 
अर्कोतर्फ आयोगले जेनजी आन्दोलनको भदौ २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि शंका गरेको थियो । सो दिनको घटनामा जिम्मेवार बनाउँदै अनुसन्धान गर्न आयोगले नेपाली सेनासँग विवरण माग गरेकोमा कुनै विवरण पनि पठाएन । भदौ २४ मा आगजनी र लुटपाट हुँदा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कति संख्यामा कसको कमाण्डमा सैनिक परिचालित थिए भन्नेबारे आयोगले विवरण खोजेको थियो ।
 
तर जङ्गी अड्डाले त्यसदिन महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा परिचालित सैनिकको संख्या मात्रै खुलाएर पठाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका एक जना पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार आयोगलाई सेनाले पठाएको जवाफमा त्यसदिन कति संख्यामा सेना खटिएका थिए भन्ने विवरण मात्रै छ । सेनाले कुन ठाउँमा कसको कमाण्डर थिए भनेर खुलाएर पठाएन । नेपाली सेनाले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट कसैले पनि बयान नदिने र विवरण पनि नपठाउने पत्र पठाएपछि आयोगले अब के गर्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारीहरु आफैं अन्योलमा छन् । 

जाँचबुझ आयोगले जुनसुकै समयमा पनि बयान लिनुपर्ने भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख हुतरात थापालाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको थियो । स्थान हद तोकिएका गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई उपत्यका छाड्न अनुमति दिइएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, गृह सचिव दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पनि पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ ।
  
यसअघि आयोगलाई प्रहरीसँगै बयान लिन सकस परेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्दोलनमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको विवरण पठाउन ढिला गरेपछि आयोग र तत्कालीन आईजीपी खापुङका बिचमा ‘झगडा’को अवस्था सिर्जना भएको थियो । आयोगको पत्रको जवाफ नपठाएपछि आयोगले खापुङसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि जवाफसँगै आईजीपीले काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ २३ मा माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको विवरण पनि पठाएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार प्रहरीले विवरण पठाएपछि फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि डीआईजीसम्मको बयान लिइसकेको जनाएको छ । भदौ २३ को घटनाबारे बुझ्न अब जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंमा रहेका सदस्यहरूलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ । त्यतिबेला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल थिए । त्यसबाहेक जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, सशस्त्र र सेनाका सदस्य पनि समितिमा रहन्छन् ।

के-के छन् आयोगलाई दिएका कार्यादेश

गत असोज ६ गते गठित जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । त्यस्तै आयोगका अन्य कार्यदेशमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । 

आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । आयोगले छानबिनका लागि कुनैपनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्नेछ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्छ ।
 
ऐनमा जाँचबुझ आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनैपनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार राख्छ । तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानका लागि बोलाएपनि उनीमाथि बल प्रयोग गरेको थिएन ।