काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत भदौ ३१ गते जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट अनुरुप अगाडि बढ्न भन्दै महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णयहरू गरेको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सबै सचिवहरूको बैठकले गरेका २१ निर्णयमध्ये २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्नेजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय अलपत्र परेका छन् । 

यस्ता थिए २१ निर्णय 

बैठकका निर्णयको १५ औँ नम्बरमा २० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ असोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लेखिएको थियो । ‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने,’ बैठकको निर्णयमा लेखिएको थियो । 

त्यो कार्यको प्रक्रिया मंसिर ११ गतेसम्म सुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले त्यो निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सचिव बैठकको निर्णयाअनुसार विभिन्न निकायका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती प्रक्रिया सुरु भएर अगाडि बढेको देखिएन,’ प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको पनि जानकारीमा छैन ।’ 

खासमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती सम्बन्धी निर्णय सचिवहरूको बैठकले गर्ने होइन । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर त्यसैका आधारमा गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्याल पनि त्यो स्विकार्छन् । 

त्यसो भए किन सचिवहरूको बैठकबाट निर्णय गरिएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको दरबन्दी कति राख्ने (बढाउने/घटाउने) भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले ओएनएम गरेर त्यसैका आधारमा गर्ने हो । सचिव बैठकमा त सबै सचिव भेला भएको बेलामा बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतामात्रै होला ।’

सचिवहरूको त्यो बैठकले त्यसबाहेक अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णयसमेत गरेको थियो । १६ नम्बरको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने ।’

त्यो काम पनि अहिलेसम्म अगाडि नबढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । ‘भदौ ३१ गते बसेको सचिव बैठकमा भएको निर्णय अनुरुप अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन,’ सचिव कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘अरु काममा लाग्नुपर्दा अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी पनि भएको छैन ।’  

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले ओएनएम गरेर ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको छ । त्यो बाहेक अन्य कुनै काम अगाडि नबढेको सचिव कार्कीले बताए । यी कार्यालय खारेज हुँदा झन्डै ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । 

त्यो बेलाका मुख्य सचिव अर्याल मंसिर ९ गते रातिदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएर नयाँ मुख्य सचिवमा सुमनराज अर्याल आएका छन् । 

नयाँ मुख्य सचिवले पुराना मुख्य सचिवको योजनाअनुरुप गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । 

केही उच्च पदस्थ कर्मचारी त तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले आफ्नो पद बचाउनका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय गरेका र ती कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । ‘उहाँले आफ्नो पद धरमरमा परेपछि बचाउनका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्णयमा समेटिएका केही विषय त सचिवहरूको बैठकका कार्यक्षेत्र बाहिरका थिए । त्यसैले कार्यान्वयनको सम्भावना कम देखिन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने/बढाउने तथा कार्यालय राख्ने/नराख्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले ओएनएम गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने विषय हुन् । कर्मचारी बैठकले निर्णय गरेर कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् ?’