काठमाडौँ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाका लागि १० हजारभन्दा बढी आवेदन परेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताका अनुसार यो वर्ष १० हजार २४४ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । 

यसमध्ये भौतिक रूपमा २ हजार ४१ जनाले र अनलाइनमार्फत ८ हजार २ सय ३ जनाले आवेदन दिएका प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । अनलाइनमार्फत आवेदन आएकामध्ये ५ हजार ५२ आवेदन प्रक्रिया पूरा भएको र २ हजार ७५१ आवेदनमा प्रक्रिया पूरा नभएको उनको भनाइ छ । 

आवेदन प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि भएर अन्तिम चरण पूरा नभएका तर आवश्यक विवरण भरेका आवेदकलाई प्रक्रिया पूरा नभएका मानिएको छ । 

तिनको प्रकृति हेरेर मापदण्ड पुगेका आवेदनलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिने गुप्ताले बताए । ‘धेरैजसोलाई समेट्ने उद्देश्यले अन्य सबै मापदण्ड पुगेको छ भने अन्तिम चरण प्राविधिक रूपमा छाप लगाउने वा सबमिट गर्ने चरण छुटेकालाई पनि प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरेर अघि बढाउने अभ्यास गरेका छौँ,’ गुप्ताले भने ।

सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तकारी तथा सिर्जनशील सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्न ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको हो । सोहीअनुसार कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीका लागि कात्तिक १९ गते आवेदन खुलाएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंगलबारसम्म थियो । मंगलबारसम्म उक्त आवेदन प्राप्त भएको हो । 

• कति छ बजेट ? 

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जाका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष एक उद्यमलाई परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत व्याजदरमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिने स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

अघिल्ला वर्ष ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिएको थिए । 

कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै स्टार्टअपले सुविधा पाउने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार पोहोर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो भने अहिले त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

‘कोषमा रकम कम पठाउनुपर्ने भएपछि ऋण प्रवाहका लागि बढी बजेट उपलब्ध हुन्छ,’ गुप्ताले भने, ‘हामीले सुरुमा ४०० परियोजना जतिलाई पुग्छ भन्ने अनुमान थियो । तर नयाँ व्यवस्थाले गर्दा ५०० देखि ५५० परियोजनासम्मलाई कर्जा वितरण हुने अपेक्षा छ ।’

तर कर्जा पाउने यकिन संख्या भने आवेदकको माग र मूल्यांकन समितिको निर्णयमा भर पर्नेछ । गुप्ताका अनुसार यदि धेरै आवेदकले ५–७ लाख रुपैयाँ मात्र माग गरेका छन् भने लाभग्राहीको संख्या बढ्न सक्छ । तर, अधिकतम सीमा २० लाख नै माग गर्ने धेरै भए संख्या घट्न सक्छ ।

अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८८ करोड ६६ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि ५ हजार १५८ प्रस्ताव आएका थिए । जसबाट १ हजार ३१४ वटा परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए ।  यसमध्ये ६६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमध्ये ६१ उद्यमीलाई कर्जा दिन अस्वीकृत गरिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा आवेदनमा उल्लेख गरेका विवरणभन्दा फरक पाइएकाले उक्त परियोजनाहरूलाई रद्द गरिएको थियो । ६०० परियोजनालाई ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । 

सरकारले यस कार्यक्रमलाई युवा स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको जनाएको छ । यसका साथै चालु वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । 

• कस्ता उद्यमीले पाउँछन् कर्जा ? 

वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन एवम् सृजनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको उद्योगले कर्जा पाउने स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम क्षेत्र तोकिएको छ । जसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी,वन पैदावर) मा आधारित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान तथा विकास र खाद्य प्रविधि तथा पोषण उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरिने छ । 

यस्तै दोस्रोमा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र रहेको छ । जसमा विज्ञान प्रविधि, स१चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवन सरलीकरण प्रविधि फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम छ । 

तेस्रोमा पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्दाम कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । जसमा सहज र सुरक्षित परिवहन तथा लजिस्टिक, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइल र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछ । 

चौथोमा, सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्रलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसमा शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम र पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम रहेको छ । 

पाँचौँमा, परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसँग सम्बन्धित उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम पर्दछन् ।

• कसरी गरिन्छ कर्जा वितरण ?  

कार्यविधिअनुसार कर्जा वितरणका लागि मापदण्ड पूरा गरेका प्रस्तावित परियोजनाहरू (आवेदन दिएका उद्यम) लाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि भौतिक वा विद्युतीय माध्यमबाट आमन्त्रण गर्नेछ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजना स्वतः सूचीबाट हट्ने छन् । 

प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिनेछ । यस्तै कुनै परियोजनामा माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो आधार उल्लेख गरी उद्यमीले माग गरेको रकमभन्दा घटी रकम निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

साथै सिफारिस भएका प्रस्तावकले ३० दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ । सो अवधिमा सम्पर्कमा नआउने प्रस्ताव स्वतः रद्द हुनेछन् ।