काठमाडौँ । कात्तिक १९ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५०–५० प्रतिशत ऋण पुँजी मोडालिटीको तयारी थाल्न निर्देशन दिए । मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका पदाधिकारीलाई बोलाएर मन्त्री घिसिङले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

आयोजनामा ५०–५० अनुपात भन्नाले कुल अनुमानित लागतमध्ये ५० प्रतिशत ऋण र बाँकी ५० प्रतिशत सेयर पुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने भन्ने हो । ५० प्रतिशत पुँजी जुटाउँदा धेरै लगानीकर्तालाई समेट्न सकिने र ५० प्रतिशतमात्रै ऋण लिँदा ऋणदाताले समेत सजिलै ऋण लगानी गर्नसक्ने भन्दै यसमा छलफल गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए । नेपाल सरकारले धेरै लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएका कारण यसले सरकारलाई लगानीको भारसमेत कम हुने आकलन गरिएको थियो ।

यही कारण त्यतिवेला मन्त्री घिसिङले भनेका थिए, ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्नुहोस् ।’

यसका लागि उनले केही विकल्पसमेत दिएका थिए । उनले पेट्रोलियम इन्धन आयातको पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने विकल्प सुझाएका थिए । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहणका लागि गरिएका खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवं कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम तथा भन्सार महसुल एवं मूल्य अभिवृद्धि करलगायत छुट दिएर आयोजनालाई लगानी सम्भाव्य बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

तर, करिब तीन सातापछि मंगलबार बसेको बैठकले त्यसको ठिक विपरीत निर्णय ग¥यो । अर्थात् यसअघि छलफलको क्रममा रहेको ७०–३० कै अनुपातमा आयोजना बनाउनेगरी मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ । अब ७० प्रतिशत लगानी ऋणबाट जुटाइनेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत लगानीमात्रै स्वपुँजी कायम गरिनेछ ।

• यस्तो छ ४ खर्ब जुटाउने पछिल्लो योजना

पछिल्लो लागत अनुमानका आधारमा बुढीगण्डकी आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो लागत अनुमानको समयमा यो रकम ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । 

उक्त आयोजना बनाउन करिब ८ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो अवधिमा लिइएको ऋणको ब्याजदर पुँजीकरण हुने भएकाले यसमा ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज थपिन्छ । यस अनुसार आयोजनाको निर्माण पूरा हुँदा उक्त रकमसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो ।

यो लागतलाई आधार मान्ने हो भने उक्त आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी जुटाउनु पर्नेछ । बाँकी २ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋणबाट उठाइनेछ ।

स्वीकृत मोडालिटीमा आईपीओ जारी गर्न सकिने उल्लेख छ, तर यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भने छैन । मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोजना निर्माण पूरा भएपछि वा अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । सेयर जारी नभएसम्मका लागि आयोजनामा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा कायम रहनेछ ।’

यो मोडालिटी अनुसार आयोजना निर्माणमा लागि सरकारले ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ र प्राधिकरणले २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ । यसमध्ये सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा सरकारले ५२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले आयोजनालाई उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी रकममध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने स्वीकृत मोडालिटीमा उल्लेख छ ।

तर, विनिमयदरमा हुने परिवर्तनले यो दरमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । पछिल्लो दुई दशकदेखि डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर निरन्तर अवमूल्यन भइरहेकाले लागत घट्नुको सट्टा झनै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा ऋण र पुँजी दुवैको रकम बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

• ५०–५० बाट किन पछि हट्यो मन्त्रालय ?

मन्त्रालयले ५०–५० को हिस्साको प्रस्ताव गर्दा स्वपुँजीको ५० प्रतिशत सरकारी निकायले स्वामित्व ग्रहण गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत आयोजना प्रभावित, स्थानीयवासी, सर्वसाधारण नेपाली, संगठित संस्था तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दिने योजना बनाइएको थियो । सरकारी स्वामित्वका निकायमध्ये पनि यो मोडालिटीमा जाँदा ४ खर्ब ६ अर्बको लागतलाई आधार मान्ने हो भने यसमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रबाट उठाउने तय मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको थियो । यसो गर्दा लगानी जुटाउने कार्य एकदमै सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्लो ढाँचाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने अवसर मात्रै गुमाउने छैनन्, लगानी जुटाउन सरकारलाई समेत कठिन हुने निश्चित भएको छ ।

किन पछि हट्यो त सरकार ? बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजरिया यसको पछाडि दुई वटा कारण औँल्याउँछन् । ‘रिटर्न अन इक्विटी’ र दोस्रो लगानी जुट्ने निश्चितता ।

उनका अनुसार ५० प्रतिशत पुँजी कायम गर्दा पुँजीको लागत महँगो पर्छ जबकि ३० प्रतिशत कायम गर्दा यो सस्तो हुन्छ । ‘हामीले ५०–५० को बारेमा अध्ययन ग¥यौँं, तर ५० प्रतिशतमात्रै ऋण लिएर बाँकी इक्विटी कायम गर्दा यसको रिटर्न कममात्रै हुने देखियो । जहिले पनि ऋणको लागतभन्दा इक्विटीको प्रतिफल धेरै हुनुपर्छ भन्ने हो, तर यहाँ इक्विटीको रिटर्न कम हुने देखिएकाले यो सम्भव हुँदैन भनेर ७०–३० को मोडालिटीमा निर्णय गरिएको हो ।

अर्काेतिर ५० प्रतिशत पुँजी जुटाउने योजना बनाउँदा यसको सम्भावित प्रतिफलका आधारमा लगानी जुटाउनसमेत अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । ऋणको भन्दा कम प्रतिफल हुने अवस्थामा कोही पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित नहुने तथा लगानीका आह्वान गर्न सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो हुने भएकाले सरकारले नै लगानी गर्नेगरी आयोजनाको मोडालिटी तयार गरिएको रजौरियाको भनाइ छ ।

• आयोजना बन्ने सम्भावना अब कति ?

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय हुनु भनेको एउटा चरण अघि बढ्नु हो, तर यसले आयोजना निर्माण लागि यसले सुनिश्चित ग¥यो भन्नेचाहिँ होइन । कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डीपीआर गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने लगायत पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यी सबै पूर्वतयारी लगभग पूरा भएको छ । केही मुआब्जा वितरणमात्रै बाँकी छ ।

तर आयोजना निर्माणका लागि भने अहिले पनि प्रारम्भिक अवस्था नै छ । कुनै पनि आयोजनाको लगानीकर्ता र ऋणदाताले लागत अनुमान बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेपछि मात्रै आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता हुन्छ । यसलाई फाइनान्सियल क्लोजर भनिन्छ । नेपालका लागि सबैभन्दा मुख्य जटिलता त्यहीँनिर हुने गरेको छ ।

नेपालले यसअघि भारत र चीनलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो, तर उनीहरूले यही लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजनाबाट सम्झौता तोड्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसैले मोडालिटी तय हुनुले आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नगर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठ अहिले स्वीकृत भएको मोडालिटीलाई ‘नाटक मञ्चन’को संज्ञा दिन्छन् । कुनै पनि आयोजनामा लाभको आधारमा लागत निर्धारण हुनुपर्ने र यसको लाभ भारतलाई धेरै हुने भएकाले आयोजना निर्माणको लागत भारतबाट असुल्नुपर्नेमा उनको तर्क छ ।

‘बुढीगण्डकी आयोजना बन्दा भारतलाई दुई तरिकाले फाइदा हुन्छ । पहिलो बर्खा याममा बाढी नियन्त्रण हुन्छ, दोस्रोचाहिँ सुक्खा याममा पानीको सुनिश्चितता हुन्छ । नेपालमा यति ठुलो ड्याम बन्दा फाइदा पाउने भारतले हो । त्यसैले भारतले यसको लागत व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो हुने हो भने नेपाललाई आयोजना बनाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’

१२०० मेगावाटको क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ, यसबाट ६३ वर्गकिलोमिटरको बन्ने आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट ‍हिउँदमा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विद्युत खरिदबिक्रीका लागि प्रतियुनिट हिउँदमा १२।४० र वर्षामा ७।१० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।