काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको उमेर १४ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यसले एसईई दिने कलिला विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर खेलवाड भएको सरोकारबालाले बताएका छन् । सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहित प्रदर्शनबाट उदाएका जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले यस विषयमा बेवास्ता गर्नुलाई उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहितको आन्दोलनबाट उदाएका जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुन भने यस विषयमा मौन देखिएका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ साल चैत्र २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत २०७८ सालदेखि कक्षा १० को एसईई परीक्षामा १४ वर्षको उमेर हद कायम नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ 'ज' को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त पत्र २०७८ साल चैत्र ७ गते बोर्डमा दर्ता भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बोर्डले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले गत कार्तिक १९ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) २०८३ मा समावेश हुन रजिस्ट्रेसन फारम भराउनेसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनाको तेस्रो नम्बर बुँदामा २०८२ मा रजिस्ट्रेसन फारम भरी २०८३ को एसईईमा समावेश हुन २०८३ चैत्र मसान्तमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । बोर्डको यो कार्यलाई मन्त्रालयको निर्णयको ठाडो उल्लंघनका रूपमा लिइएको छ । 

तर सुशासन कायम गर्ने जेनजी पुस्ताको मागमा बनेको सरकारका शिक्षा मन्त्री पुन यसप्रति बेखबरजस्तै देखिएका छन् । उनको यो सादगीलाई कमजोरीका रूपमा लिँदै बोर्डले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत सूचना सार्वजनिक गरेर मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने प्रयास मात्र नगरेको बरु एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पनि गम्भीर खेलवाड गरेको एक सरोकारवालाले बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत गीता शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा उमेरहद सम्बन्धमा २०७८ साल चैत्र ५ गते बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो र बोर्डले २०७८ चैत्र ७ गते उक्त पत्र प्राप्त गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि परीक्षा बोर्डले मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरको पाइएको हो । 

केही वर्ष पहिलेसम्म एसएलसी दिन १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त उमेरहद मिलाउन जेहेनदार विद्यार्थीले उमेर बढाएर फारम भर्ने गरेका थिए, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीको उमेर बिग्रिएको र नागरिकतासँग मेल नखाने गरेको झमेला अहिले पनि प्रशासनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसपछि त्यो उमेरहद हटाएर १४ वर्षमा झारिएको थियो । निजी विद्यालयहरूमा प्लेग्रुप, एलकेजी, युकेजी, एक, दुईजस्ता कक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थीहरू एसईई दिने बेलासम्म १४ वर्ष पुग्ने गणना गरिए पनि सरकारी विद्यालयहरूमा भने यस्तो व्यवस्था छैन । 

यसले गर्दा निजी विद्यालयमा सुरुदेखि भर्ना हुने विद्यार्थीभन्दा सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी छिटो एसईई परीक्षा दिन पुग्ने अवस्था आएको उनले बताए । 'चलाख र तीव्र क्षमता भएका विद्यार्थीहरू प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीका तह छाडेर माथिल्लो कक्षामा भर्ना भएर पढ्दा १३ वर्षमै १० कक्षा पार गर्ने अवस्थामा पुगे,' उनले भने, 'तर १४ वर्षको उमेरहदले उनीहरूलाई एसईई परीक्षामा सहभागी हुन रोक्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले २०७८ चैत्र २ गते उक्त उमेरहद हटाउने निर्णय गरेर परीक्षा बोर्डलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो ।'

तर परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन र एसईईमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले १४ वर्ष उमेर पार गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थाको सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको छ ।

उक्त सफ्टवेयरले १४ वर्ष उमेर नपुगेका विद्यार्थीको निवेदन नै नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयले गम्भीर खेलवाड गरिरहेको उनको आरोप छ ।