काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक धरातलमा विभिन्न परिदृश्य विकसित हुँदै गएका छन् । यस क्रममा कैयौँ नयाँ दल गठन भएका छन् भने पुराना कतिपय दलबिच एकतासमेत भएको छ । विभिन्न असहमति जनाएर एकता प्रक्रियामा सामेल नभएकाहरू पनि संगठित भएर नयाँ दल निर्माण गरी अघि बढ्दै गरेको देखिन्छ ।

नयाँ दल गठन, पुराना दलबिच एकता र पुनर्गठन आवश्यकता हो या बाध्यता भन्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ । दलको नाम फेर्दैमा नेतृत्वका कमजोरीका कारण सिर्जित समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राजनीतिक इतिहासमा कतै पाइँदैन । बरु यस्ता अभ्यासलाई विगतका कमजोरी ढाकछोप गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा फेरि जनता–कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न नयाँ स्वरुपमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरागमनको सिलसिलाका रूपमा पो हेर्नुपर्ने हो कि ! यसका लागि सम्बन्धित दलका सिद्धान्त, प्रतिबद्धता आदिको लेखाजोखा गर्न जरुरी हुन्छ ।

एकता र पुनर्गठनको यो प्रक्रियामा ३ दशक लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको ‘माओवादी’ धारको अस्तित्व लोप भएको अनुभूति भएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरे यता माओवादी धारको नेतृत्व गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यही राजनीतिक ब्राण्डसहित तत्कालीन संसदवादी सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे समझदारी गर्दै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई सफल तुल्याउने भूमिकामा मात्र होइन, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिको प्रमुख नेताका रूपमा स्थापित भए । त्यस यता उनी विभिन्न समयमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा पुराना नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा प्रचण्ड, साविकको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी एकतालाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्दै कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वमै रहने बाटो रोजेको धेरैको आकलन छ । उनीहरूले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबिच एकता गरी ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम गरेको दल गठन गरेका छन् ।

यस क्रममा प्रचण्डले तीन दशक पुरानाको आफ्नो राजनीतिक ब्राण्ड ‘माओवादी’मात्र त्यागेनन्, आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गरेको ‘जनयुद्ध’लाई समेत नवगठित पार्टीको घोषणापत्रमा स्थान दिएनन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा ‘जनयुद्ध’ शब्द कतै समावेश छैन । जबकि साविकको नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा एकता प्रक्रियामा सामेल हुँदै विभिन्न कम्युनिस्ट घटकका साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको हो । २०७४ सालको निर्वाचनका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा पनि प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई स्थान दिएका थिएनन् । नेकपा एमालेसँग एकताको समझदारीसहित चुनावी तालमेल गर्ने क्रममा उनले त्यो ‘लचकता’ अपनाएका थिए । सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टी एकता टिक्न नसकेपछि साविककै अवस्थामा फर्किएपछि प्रचण्डले फेरि ‘जनयुद्ध’को स्वामित्व ग्रहण गरे पनि अहिले त्यसबारे मौन रहँदै नयाँ दल गठन गरेका हुन् ।   

प्रचण्डको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि पछिल्लो समय पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने, फरक मत दर्ज गर्दै नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्तिलाई घचघच्याउँदै आएका जनार्दन शर्मासहितका नेताहरू यो एकता प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । साविकको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि फरक मत राख्दै आएका घनश्याम भुसालसहितकाले एकता प्रक्रिया स्विकारेनन् । बरु उनीहरू आफ्नै ढंगले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भए ।

सोही क्रममा माओवादी पृष्ठभूमिकै नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराती लगायतकाले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले मंसिर ७ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिबद्धतामा भने ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई ५ ठाउँमा समेटेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम टुङ्ग्याउन बाँकी नै छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले नयाँ दलमा ‘माओवादी’ राजनीतिक ब्राण्डमात्र होइन, ‘जनयुद्ध’लाई समेत चटक्कै बिर्सिनु सामान्य विषय होइन । यसबाट जनयुद्धका सहिद, घाइते, बेपत्ता भएकाहरूको परिवारप्रति उनले कसरी न्याय गर्लान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

अर्कोतिर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पछिल्लो समय राजतन्त्र फालेर नागरिक सर्वोच्चता सहितको व्यवस्था, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मूलतः २०५२ सालमा स्थापित नेकपा माओवादी र जनयुद्धको योगदान रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि स्थापित मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति आन्दोलनले देशमा संघीयता ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको यो पार्टीको ठहर छ ।

प्रचण्ड–माधवसहितको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षहरूको परिणामलाई आधार मानेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सबै कम्युनिस्ट घटकलाई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’का नामले एउटै डालोमा राखिएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षहरूको परिणामस्वरुप मुलुकमा ठुलाठुला परिवर्तन भएका छन् र धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभूता लगायतका मौलिक हकसहितका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।’

नेकपा एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य घटक आफू रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षहरूको कारण नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको प्रचण्ड–माधवसहितका नेताहरूको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यसको मुख्य श्रेय नेकपा एमालेलाई नै जाने देखिन्छ । किनकि संगठित कार्यकर्ता, विघटित प्रतिनिधि सभामा दलको आकार आदि सबै दृष्टिकोणबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य विरासत नेकपा एमालेले नै बोक्दै आएको भन्न कठिन छैन ।

मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई के आधारमा अब एमालेभन्दा भिन्न पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न पनि बलियो रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । यसका साथै जनयुद्धमै रहेको समयमा माओवादीले २०६२ सालमा तत्कालीन सात संसदवादी दलसँग गरेको १२ बुँदे समझदारी के थियो ? २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा त्यो समझदारीको भूमिका कति थियो ? ती संसदवादी सात दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै घटक थिए ? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले यस्ता कैयौँ प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी आ–आफ्नो समयका नागरिक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने परिवर्तनकारी पार्टी रहेको प्रस्ट पारेको छ । ‘परन्तु, इतिहासमा योगदान गरेका दलहरूले राज्य सत्तामा पुगेपछि आफ्नो क्रान्तिकारी छवि बचाउन नसक्दा असफल सिद्ध हुन पुगे । फलतः देश चरम भ्रष्टाचार, विकृति, यथास्थितिमा फस्नुका साथै गति र परिणामविहीन हुन पुग्यो,’ सो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको दस्तावेजमा भनेको छ ।

यस अर्थमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले इतिहासका विभिन्न खण्डमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले परिवर्तनका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको बचाउमात्र गरेको छैन, सत्तामा पुगेपछि ती दलको नेतृत्वकै कमजोरीका कारण जनआकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको, परिवर्तनहरू सार्थक हुन नसकेको ठहर गर्दै ती कमजोरी हुन नदिनेगरी अघि बढ्ने विश्वास दिलाएर आफ्नो औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ ।

१० वर्षलामो जनयुद्ध हाँक्दादेखि जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसम्म पनि कम्युनिस्ट घटकमा ‘माओवादी’ ब्राण्डकै नेतृत्व गरेका प्रचण्डले विभिन्न साना घटकलाई समेट्ने क्रममा आफ्नो त्यो पहिचानलाई त्यागेका मात्र होइन, कतै पनि उच्चारणसमेत गरेका छैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा एकता प्रक्रियामा सहभागी दलको नाममा उल्लेख हुनबाहेक ‘माओवादी’ शब्द नै कतै समेटिएको छैन ।

जबकि, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तत्कालीन माओवादी पार्टीको भूमिकालाई स्मरण गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका वाहक बनेका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकमा व्यापक निराशा र आक्रोश बढेर अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको ठहर छ ।

‘नेपाली कांग्रेस ४५ वर्ष, नेकपा एमाले ३६ वर्ष र नेकपा माओवादी केन्द्र करिब १७ वर्ष सरकार चलाउने वा सत्ताको वरिपरि नै रहे । परन्तु, देश विकासको शत्रुका रूपमा रहेको हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक उत्पीडन मूलतः जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय विभेदको सम्बोधन गर्न दलहरू असफल भए,’ सो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा भनेको छ ।

ती दलले नेपालको विकासका लागि अनिवार्य बन्न पुगेको नीतिगत र प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्नुको साटो मौजुदा विकृत संरचनाको उपयोग गर्दै मुलुकलाई थप बर्बादीतर्फ धकेलेको, भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, दण्डहीनता र सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गरेर राज्यका संस्था र प्रणालीलाई थप निकम्मा बनाएको पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रस्ट पारेको छ । ‘नागरिक प्रतिनिधिले संविधानसभा मार्फत् संविधान लेख्ने अवसरलाई दलीय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा क्रान्ति र आन्दोलनको म्यान्डेट जस्ताको तस्तै सम्बोधन हुन सकेन,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र र जनवादको प्रयोगले दलहरूलाई अपाङ्ग बनायो ।’

डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द हुँदै जनार्दन शर्मा, सुदन किराती लगायतका नेताहरूले विभिन्न चरणमा प्रचण्डको साथ छाडे । अर्कोतिर माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो साविकको पार्टीमा किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायतले उठाएका आवाजमात्र होइन, पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका विचारलाई समेत पूर्णतया बेवास्ता गरेको उदाहरण केही महिनाअघिको घटनाक्रममा प्रशस्त भेटिन्छ । यी सबै घटनाक्रममा कतै न कतै नेतृत्वकै कमजोरी मुख्य कारकका रूपमा देखिन्छ । ‘जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तका आधारमा सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी पार्टीको निर्माण र सञ्चालन हुनेछ’ भनेर घोषणा गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पनि आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यलाई टिकाइराख्न सकेको देखिँदैन । बिहीबारमात्र पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तीन जना केन्द्रीय सदस्यसहित १० जनाले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनीहरू प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रदेश गरिसकेका छन् ।

पार्टी गठन गरिएको यति छोटो समयमा केन्द्रीय तहकै नेताहरू बाहिरिने अवस्था आउनु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सुखद् सङ्केत पक्कै होइन । दल नयाँ बनाए पनि नेतृत्वको कार्यशैली उही पुरानै रहेसम्म त्यसले गति लिन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई पछिल्लो घटनाक्रमले चरितार्थ गरेको छ ।

अर्कोतिर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले असफल राजनीतिक दलहरूले गरेको खराब प्रयोगबाट शिक्षा लिँदै संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीका सबै कमिटी स्वायत्त रहने, आफ्नो नेता वा प्रतिनिधि छान्ने, उम्मेदवार छनोट गर्ने आदि सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित कमिटीलाई नै दिने उसको प्रतिबद्धता देखिन्छ । यसैगरी विधि प्रधानता, सामूहिक निर्णय, सामूहिक र समानुपातिक नेतृत्व प्रणाली, व्यक्तिगत जबाफदेहिता अनिवार्य रहने यो पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन, आन्तरिक लोकतन्त्र, एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद र एक व्यक्ति दुई कार्यकाल, फिर्ता बोलाउने (राइट टु रिकल) व्यवस्था, स्वेच्छिक अनुशासन र वैज्ञानिक संस्कार लगायतका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तुलनात्मक रूपमा बढी लोकतान्त्रिक देखाएको छ । यद्यपि, यी अवधारणाको व्यावहारिक रूप परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने विषयमा जनताका सुख–दुःखमा जोडिँदै देश र जनताका आबाज जोडदार रूपमा उठाउने, जेनजी पुस्ताका मुद्दा र आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहने, विगतका कामको समग्र समीक्षा गरेर भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, पुनर्गठन र रुपान्तरण गर्दै अघि बढ्न तत्पर रहने उल्लेख छ ।

यस्तै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र नेतृत्व विकास एवं हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि निर्माण गरी लागु गर्न तत्पर रहने, पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्न हुने, कम्युनिस्ट आचरण, अनुशासन र नैतिकताको कडाइका साथ पालना गर्ने, सादा एवं सरल जीवनशैली र पारदर्शी कार्यशैली अवलम्बन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको छ ।

उमेरले ७ दशक र राजनीतिक जीवनमा करिब पाँच दशक बिताइसकेका कम्युनिस्ट नेताहरूले यतिवेलासम्म पनि ‘कम्युनिस्ट आचरण, अनुशासन र नैतिकताको कडाइका साथ पालना गर्ने, सादा एवं सरल जीवनशैली र पारदर्शी कार्यशैली अवलम्बन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उनीहरूले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिकामाथि नै ठुलो प्रश्न चिह्न हो ।

जबकि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले विचार, नेता–कार्यकर्ता र समर्थकको सामूहिक अभिव्यक्तिलाई नै पार्टीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टी कस्तो बन्ने भन्ने सवालमा उसले अँगालेको विचार, त्यसका नेता–कार्यकर्ता र समर्थक कस्ता छन् भन्ने विषय निर्भर रहने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रस्ट पारेको देखिन्छ । ‘आफूलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्न, निरन्तर सापेक्षित बनाउन र विश्वदृष्टिकोणसँग जोड्न पार्टीका सबै सदस्य अध्ययनशील हुनुपर्दछ । तामझाम र रवाफिलो जीवनशैलीको खिलाफमा उभिनुपर्दछ,’ सो पार्टीको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल र नागरिकका साथी बन्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीका हरेक सदस्य इतिहासप्रति जानकार, वर्तमानप्रति जिम्मेवार र भावी पुस्ताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्दछ ।’

वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितिमा विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सम्पूर्ण वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू रुपान्तरित र ध्रुवीकृत हुन जरुरी रहेको सो पार्टीको ठहर छ ।