सुर्खेत । झन्डै एक वर्षदेखि रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अध्यादेशबाट परिषदलाई पूर्णता दिन खोजेका थिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘चोरबाटो रोज्नु हुँदैन’ भन्ने मान्यता अघि सार्दै पुरानै कानुनमा रहेर प्रक्रिया सुरु गराएका छन् ।

मंसिर ९ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक परिषदको सदस्यसचिवको सिफारिसका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । १५ दिनभित्र दरखास्त पेस गर्ने अनुरोधसहित आएको सूचनामा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने जनाइएको छ ।

उक्त व्यवस्थामा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पुरानो ऐनमा सहज सुविधा नभएको भन्दै अध्यादेशको बाटो रोजेका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ ५ गते नै अध्यादेश तयार गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेको थियो । विषयगत मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भदौ १९ गतेकै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन वटा सर्त पालना गर्ने सुनिश्चितताका साथ सहमति प्रदान गरिसकेको छ । जसमा परिषद्को संगठन संरचना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मौजुदा ऐनको दफा २६ को उपदफा (१ क) को कार्यान्वयन पूर्व बुँदा नं. १ मा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस सन्दर्भमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको समेत रायसुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, कानुन मन्त्रालयले भने रायसहित स्वीकृति दिएन । कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले नै सम्हाल्दै आएका छन् । सकभर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु हुन्न भन्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको धारणा अनुसार पुरानै ऐन बमोजिम सूचना निकालिएको हो ।

सूचना अनुसार, खुला प्रतिस्पर्धा अनुसार, सदस्यचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस ६ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन छ । परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित अन्य सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुसमा सकिएको थियो ।