काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्दसूचीका लागि क्लस्टर अनुसार समावेशी आधार तय गरेको छ ।

रास्वपाले तयार पारेको उम्मेदवार छनोट रुपरेखामा ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधार तय गरिएको छ । कात्तिक २१–२२ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा बनाउने जिम्मा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलाई दिएको थियो ।

आचार्यले तयार पारेको रुपरेखा अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी क्लस्टर मिलाइएको छ ।

जातीय क्लस्टर अनुसार रास्वपाले तयार पारेको समानुपातिक बन्दसूची खाका बमोजिम मनोनयन गर्ने उम्मेदवारहरू खस आर्य ३४ जना, आदिवासी जनजाति ३२ जना, मधेसी १७ जना, दलित १५ जना, थारु ७ जना, मुस्लिम ५ जना रहनेछन् । यस्तै कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश प्रयोजनका लागि ५७ जना र पिछडिएका क्षेत्रका कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५ जना रहनेछन् ।

रास्वपाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मूल मर्म– अवसरको पुनःवितरण (रि–डिस्ट्रिब्युसन अफ अपर्च्युनिटी) लाई सुरक्षित गर्न एउटा व्यक्तिलाई एकपटक मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने नीति अङ्गीकार गर्नेछ । यसले अवसरलाई बारम्बार केही व्यक्तिमा सीमित हुन नदिई नयाँ नेतृत्व, नयाँ पुस्ता र विविध समुदायलाई संसदमा प्रवेश गर्ने मार्ग खुला बनाउने सहमहामन्त्री आचार्यले प्रस्ट पारे ।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न रास्वपाले लिएका ५ वटा सिद्धान्त के–के छन् ?

उनले नयाँ बन्दसूची निर्माणका लागि विधिले दिएका थप मुख्य तीन वटा समावेशी आधार लिएका छन् । पहिलो, शुद्ध जनसंख्या अनुपातको आधारमा ११० सिटलाई प्रादेशिक बाँडफाँट गरिएको छ । सिट बाँडफाँटमा जनगणना २०७८ लाई आधार मानिएको छ । जसअनुसार कोशी १७.०५ प्रतिशत, मधेस २१.०१ प्रतिशत, बागमती २०.८६ प्रतिशत, गण्डकी ८.५० प्रतिशत, लुम्बिनी १७.५७ प्रतिशत, कर्णाली ५.८१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम ९.२९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिट बाँडफाँट गरिएको छ ।

प्रादेशिक आधारमा कोशीबाट १९, मधेसबाट २३, बागमतीबाट २३, गण्डकीबाट ९, लुम्बिनीबाट १९, कर्णालीबाट ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहनेछन् ।

दोस्रो, ६ वटा क्लस्टरको जनसांख्यिक प्रादेशिक अनुपातको आधारमा सिट बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार कोशीमा खस आर्य २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४४ प्रतिशत, मधेसी ९ प्रतिशत, दलित १० प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत र मुस्लिम ५ प्रतिशत रहेका छन् ।

मधेसमा खस आर्य ५ प्रतिशत, जनजाति आदिवासी ३ प्रतिशत, मधेसी ५९ प्रतिशत, दलित १० प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत र मुस्लिम ५ प्रतिशत छन् ।

बागमतीमा खस आर्य ३६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४६ प्रतिशत, मधेसी ६ प्रतिशत, दलित ६ प्रतिशत, थारु १ प्रतिशत र मुस्लिम ५ प्रतिशत छन् ।

यस्तै, गण्डकीमा खस आर्य ३५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत, मधेसी ५ प्रतिशत, दलित १८ प्रतिशत, थारु १ प्रतिशत र मुस्लिम ३ प्रतिशत छन् ।

लुम्बिनीमा खस आर्य २९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १८ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत, थारु १४ प्रतिशत र मुस्लिम ८ प्रतिशत छन् ।

कर्णालीमा खस आर्य ६२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १३ प्रतिशत, मधेसी १ प्रतिशत, दलित २३ प्रतिशत, थारु शून्य र मुस्लिम १ प्रतिशत छन् ।

सुदूरपश्चिममा खस आर्य ५९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ५ प्रतिशत, मधेसी ५ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु १५ र मुस्लिम २ प्रतिशत छन् ।

तेस्रोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ (समानुपातिक)तर्फ रास्वपाले प्राप्त गरेको प्रादेशिक मतको आधारमा आचार्यले सिट बाँडफाँट गरेका छन् ।

त्यतिबेला रास्वपाले समानुपातिकतर्फ कोशीमा खसेको कुल सदर मतको १९ प्रतिशत, मधेसमा ६.४५ प्रतिशत, बागमतीमा ३३.६२ प्रतिशत, गण्डकीमा १५.६६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १९.४७ प्रतिशत, कर्णालीमा १.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३.९८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । प्राप्त मतको आधारमा आचार्यले कोशीमा २१, मधेसमा ७, बागमतीमा ३७, गण्डकीमा १७, लुम्बिनीमा २२, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिममा ४ जनाको सिट बाँडफाँट गरेका छन् ।

जातीय, जनसांख्यिक र क्लस्टरमा आधारित प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतमा आधारित रहेर आचार्यले बन्दसूचीको रुपरेखा तयार गरेका छन् । घण्टी चिह्न रहेको खाली स्थानमा सम्बन्धित प्रदेशमा क्लस्टरको जनसंख्या जे भए पनि आवेदन दिनका लागि कुनै बाधा नपर्ने उनले बताए । 

यसबाहेक उनले बन्दसूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्वका थप अनिवार्य र पार्टी–नीतिगत प्रावधानलाई समेत समावेश गरेका छन् ।