हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार गर्ने तयारी तीव्र पारेसँगै घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन दिइएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा मुआब्जा र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आगामी मंसिर २० गतेदेखि सडक चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ । तर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, प्रभावित स्थानीय र राजनीतिक दलहरूले भने पीडितको माग सम्बोधन नभई सडक विस्तार गर्न नहुने अडान लिएका छन् । 

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले सडक विस्तारको विरोध नगरिए पनि प्रभावितहरूको मागको उचित सम्बोधन अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने बताए । व्यवसायी र घरधनीमाथि आइपर्ने समस्याको उचित निकास ननिस्किएसम्म बल प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर प्रभावित समुदायको हितअनुरूप वैकल्पिक मार्गको पहिचान वा म्याद थपप्रति सडक डिभिजन उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने, ‘ढुंगामुढा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । हामीले सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेका छौँ । प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ 

यता, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले भने गत मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो, जसको म्याद अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । कार्यालयले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५–२५ गज (७५ फिट) भित्र पर्ने ५३१ वटा स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्किने जनाएको छ । ९.५ मिटर लम्बाइ रहेको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाको संरचना तोकिएको समयमा नहटाए कार्यालय आफैँले हटाउने र सोबापतको खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

व्यवसायीद्वारा सटर डाउन 

सडक विस्तारले उठीबास लाग्ने भन्दै प्रभावित व्यवसायी र घरधनीहरूले सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सोमबार बजारका सटरहरू बन्द गरेर व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । 

पीडित हेटौँडा–१० का स्थानीय विश्व लामाले सरोकारवालाले एकपटक पनि छलफल नगरी एक्कासि सडक भत्काउने निर्णय गरेकोमा आक्रोश पोखे । प्रशासनको सो कदमविरुद्ध शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए । 

‘हामी विकास विरोधी होइनौँ । तर १५ दिनको समयमा हामी कहाँ जानेरु सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरिदियोस् । नत्र हामी सुकुमबासी हुनेछौँ,’ उनले भने ।

यता, व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

दलहरूको ऐक्यबद्धताः मुआब्जा अनिवार्य

यसैबीच, मकवानपुरस्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि पीडितको पक्षमा उभिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रेमबहादुर पुलामी, एकालाल श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ लगायतका जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरूले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

यसअघि आइतबार ११ वटा राजनीतिक दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा र व्यवसायीलाई व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय दिन माग गरेका थिए ।