काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस अनुसार बाढी पहिरोबाट पीडित व्यवसायीको आगामी कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि चैत महिनासम्म तोकिएको छ । त्यसरी पुनर्संरचना गर्दा अहिले जुन वर्गमा छ, त्यही वर्ग बराबरको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत प्रयोजनका ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १ करोड कायम गरिएको छ । परिपत्रमार्फत् ब्याजदर करिडोरको सीमा समायोजन गर्दै स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

तस्तै नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्‍याइएको छ ।